जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा: १८ जनाको माग, तीन मात्र उत्तीर्ण

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा तीनजना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । न्यायसेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा १८ जना माग भएकोमा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण भएका हुन् ।  न्यायालयको विवादका कारण केही महिनादेखि रोकिएको नतिजा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको न्यायसेवा आयोगको बैठकले सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि विवादका कारण आयोगको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । 

वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्काका साथै आयोगका सदस्यहरू कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहितको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । गत १९ साउनमा आयोगले १८ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको थियो । असोजमा सञ्चालन भएको परीक्षामा एक सय ९६ जना सहभागी भएका थिए । 

आयोगले आन्तरिक खुलामा नौ, खुलामा पाँच र महिला कोटामा दुईजनाका साथै आदिवासी–जनजाति र मधेसीमा एक–एकजनाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । आन्तरिक खुला र खुलामा तीन–तीनजना उत्तीर्ण भएका हुन् । दुवै कोटामा उत्तीर्ण हुने एकै व्यक्ति छन् । ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरीले लिखित परीक्षामा नाम निकालेका हुन् । उत्तीर्ण भएकालाई २९ फागुनमा साढे ४ बजेका लागि अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको छ । 

न्यायसेवा आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार रिक्त पदमा अब संविधानको धारा १४९ बमोजिम नियुक्ति गरिनेछ । न्यायसेवा आयोग ऐनमा पनि रिक्त पदमा आयोगले नै नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार रिक्त पदमा नियुक्ति हुनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नआउने र ठाडो नियुक्ति बढ्दै जाँदा यसले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको न्यायसेवाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

 परीक्षामा कानुन व्यवसायीको  उत्तीर्ण शून्य 
आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको यो चौथोपटकको परीक्षा हो । तर, हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा कानुन व्यवसाय गरेर परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या शून्यप्रायः छ । ९ फागुन ०७४ मा आयोगले पहिलोपटक जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएको थियो । आन्तरिक खुलामा १५, खुलामा आठ, महिला र आदिवासी जनजातिमा दुई–दुई र दलितमा एकजनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । कुल ३० पदका लागि तीन सय ७३ आवेदन परेका थिए । जसमा ३१ जनाले नाम निकाले, तर एकैजनाले दुई वा त्यसभन्दा बढी कोटामा नाम निकालेकाले जम्मा १६ जना छनोट भए । नाम निकाल्ने सबै कर्मचारी मात्र थिए । 

यसैगरी, आयोगले ०७५ चैतमा परीक्षा लिँदा आठजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । यीमध्ये कोही पनि कानुन व्यवसायी थिएनन् । ०७७ साउनमा प्रकाशित नतिजाअनुसार २९ जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि २६ जना मात्र पास भएका थिए । जब कि परीक्षार्थी संख्या दुई सय २९ थियो । यसरी पटक–पटक भएको परीक्षामा कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन् । 

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सहभागी हुन नेपालको संविधानको धारा १४९ मा व्यवस्था छ । जसको उपधारा (२)(क)ले रिक्त न्यायाधीशहरूको पदलाई शतप्रतिशत मानी २० प्रतिशत न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्त हुन्छन् भने ४० प्रतिशतचाहिँ न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा चयन हुन्छन् । 

उक्त उपधाराको (ग)मा भने बाँकी ४० प्रतिशतमा ‘..कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्यायसेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा’ नियुक्त गरिने उल्लेख छ । यसै प्रावधानअनुसार केही कानुन व्यवसायीहरूले पनि जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त दिने गरेका छन्, तर उत्तीर्ण भने हुँदैनन् । ‘जब कोही आठ–आठ वर्षसम्म अधिवक्ताका रूपमा काम गर्छ भने उनको मनिस्थिति, मानसिकता नै बेग्लै भइसकेको हुन्छ । एक त जिल्ला न्यायाधीश बन्न रुचि लिने अधिवक्ता नै कम छन्,’ नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘आयोगको परीक्षा प्रणाली पनि सरकारी कर्मचारी वा न्यायसेवा ओरिएन्टेड छ । वकिलहरूका हिसाबले छैन ।’

लोकसेवाकै तयारी गरिरहेकाहरूले मात्र पास गर्न सक्ने कोर्स डिजाइन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘जिन्दगीभर न्यायसेवामा जागिर खान्छु भन्नेहरूसँग कम्पिटिसन गरेर हुँदैन । कति त हेरौँ न भनेर मात्र सहभागी हुन्छन् । कर्मचारीहरूसँग अध्ययनको शैली नै मिल्दैन ।’ कानुन व्यवसायीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा गराई जिल्ला न्यायाधीश छान्दा सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

 भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका उपन्यायाधिवक्ता पनि उत्तीर्ण 
लिखित परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारी छन् । दोस्रो नम्बरमा नाम निकालेका चन्द्रकुमार पोखरेल हाल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन् । नौवटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिप्राप्त गरेभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको विषयमा राजस्व उठाउने सिफारिस भएकोमा त्यसलाई १८ लाखमा घटाई एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ । अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेसँगै उनी निलम्बित भएका थिए । 

‘कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बद्नियतका साथ’ पोखरेलसमेत सम्मिलित समितिले राजस्व चुहावट गरेको भन्दै उनलाई सजाय माग गरिएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने राजस्वमा चुहावट गर्न सहयोग गर्दै सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाखभन्दा बढीको नोक्सानी गराएको आरोप उनीमाथि छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गठन गरेको एक समितिमा रहँदा कानुनको गलत व्याख्या गरी उन्मुक्ति दिएको उनीमाथि अख्तियारको अभियोग छ । आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘उहाँले त्यो मितिभन्दा अगाडि नै सफाइ पाएमा अन्तर्वार्तामा आउनुहुन्छ । पाउनुभएन भने अन्तर्वार्तामा समावेश गरिन्न । हुन त अन्तिम निर्णय आयोगले गर्ला । यो अन्तर्वार्ता समितिको विषय हो ।’