राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको ४ वर्षे कार्यकाल कस्तो ? 

को–को बिदा हुँदै छन् ?

 प्रदेश १ : अगमप्रसाद बान्तवा राई, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ (एमाले)
 मधेस : सुमनराज प्याकुरेल (एमाले), शशिकला दाहाल (माओवादी)
 बागमती : राधेश्याम अधिकारी (कांग्रेस), उदया शर्मा पौडेल (समाजवादी)
गण्डकी :  दीनानाथ शर्मा र खिमकुमार विक (माओवादी), शान्ति जिसी (समाजवादी)
लुम्बिनी :  कोमल वली र रामलखन चमार (एमाले), दृगनारायण पाण्डे (कांग्रेस)
कर्णाली : कविता बोगटी (एमाले), जीवन बुढा (माओवादी), ठगेन्द्रप्रकाश पुरी (समाजवादी)
सुदूरपश्चिम :  चक्रप्रसाद स्नेही (एमाले), तारादेवी भट्ट (कांग्रेस), शेरबहादुर कुँवर (समाजवादी)
मनोनीत :  रामनारायण बिडारी

...                                       ...

राष्ट्रिय सभाका २० जना सांसदको चारवर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ । २० फागुनबाट उनीहरू बिदा हुनेछन् । बिदा हुन लागेकाहरू भन्ने गर्छन्– चारवर्षे ‘गोला’को म्याद सकियो ।४ असार ०७५ मा राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट तय भएकोे थियो । गोला तान्न लगाउँदा १९ जनाको भागमा दुई वर्षे, २० जनाको भागमा चारवर्षे र बाँकी २० जनाको भागमा ६ वर्षे पदावधि परेको थियो । त्यसैअनुसार कार्यकाल सकिएर बाहिरिने र निर्वाचित भएर नयाँ भित्रिने क्रम चलिरहेको छ ।

चारवर्षे पदावधि रहेकामध्ये एमालेका आठ, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका चार–चार, कांग्रेसका तीन र मनोनीत एक सांसद छन्  । उनीहरू बिदा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभा अनिश्चित कालका लागि स्थगित छ । १६ माघमा सूचना टाँसेर ‘अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित’ गरिएकाले सदन खुल्ने टुंगो छैन ।

चारवर्षे कार्यकाल बिताएर बिदा हुन लागेका एकीकृत समाजवादीका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी बिदाइ पनि सुखद नहुने देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि सदन बन्द छ । जाने दिन आइसक्यो, खुल्दैन जस्तो छ ।’

पुरीलाई चार वर्षमा संसदमा सक्रिय भूमिका निभाएँ भन्ने लाग्छ । सक्रियताअनुसारको प्रभावकारिता देखिएन भन्ने उनको विश्लेषण छ । ‘सदन, संयुक्त सदन, समिति र उपसमितिको बैठक गरेर आठ सय ६८ वटा बैठकमा भाग लिएछु । यी सबै बैठकमा दस्तखत मात्र गरेर कहिल्यै हिँडिनँ । आफ्नो भूमिका देखाएँ । कार्यसूचीअनुसार तयारी गरेँ । कानुन निर्माणमा समय दिएँ । जनताका कुरा सदनमा सुनाएँ (मन्त्रालय धाएर हैन) । कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसकारण पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमाथि धेरै बोलेछु,’ उनले थपे, ‘आफ्नो सक्रियतामा सन्तुष्ट छु । तर, सक्रियताअनुसार प्रभावकारिताचाहिँ देखिएन ।’

बिदा हुन लागेका एमालेका सांसद रामलखन चमार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका हुन् । दलित समुदायबाट आएकाले सदनमा बोल्दा पनि सीमान्तकृत समुदायका विषयमा आफू केन्द्रित भएको अनुभव सुनाउँछन्, उनी । भन्छन्, ‘सांसदले मुख्यतः कानुन निर्माण गर्ने र जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने हो । यी दुवै काममा अल्छी गरिनँ । विधेयकका दफाहरू पढेर त्यसलाई जनमुखी बनाउन संशोधन राखेँ । सदनमा बोल्दा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा केन्द्रित भएँ । जनचाहनाअनुसार काम गर्न सकिनँ होला, तर बेइमानी गरिनँ ।’

चमारले संसद्मा उठाएका कतिपय विषय सरकारले सुनेन । यसमा उनको गुनासो छ । संसद्मा उठेका सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने नियम छ । उनी भन्छन्, ‘जनताको सवाललाई सदनमा उठाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्छ । तर, विडम्बना ! कैयौँ विषयमा सरकारको जवाफ पाइनँ । यस्तो भयो भने संसद् कमजोर बन्छ । संसद्मा बोलेको कुराले महत्व नपाएपछि हामीलाई पनि खिन्न लाग्छ ।’ माओवादी सांसद खिमकुमार विक पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी २० फागुनबाट बिदा हुँदै छन् । यो उनको पहिलो संसदीय अनुभव हो । उनी भन्छन्, ‘पहिलोपटक सांसद बनेँ । संसदीय अभ्यासको अनुभव गर्न पाएँ । यसकारण खुसी छु ।’

विकले चार वर्षमा दुईवटा संसदीय समितिको अनुभव बटुले । पहिलो दुइ वर्ष दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सदस्य थिए । पछिल्लो दुई वर्ष विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्य बने । दिगो विकास समितिको कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालगायत थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण थियो । उनी भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण दुई समितिमा बसेर एकदमै धेरै अनुभव बटुलेँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेँ । जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न भूमिका खेलेँ ।’

चारवर्षे पदावधि रहेकामध्ये एमालेका आठ, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका चार–चार, कांग्रेसका तीन र मनोनीत एक सांसद छन् । उनीहरू बिदा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभा अनिश्चित कालका लागि स्थगित छ । १६ माघमा सूचना टाँसेर ‘अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित’ गरिएकाले सदन खुल्ने टुंगो छैन ।

पछिल्लो दुई वर्ष सदनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसद विक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सदनमा विशेषगरी राष्ट्रिय विषयमा बोलेँ । संघीयताको विषयमा बोलेँ । तर, राजनीतिक घटना र कोभिडका कारण पनि पछिल्लो समय सदन प्रभावकारी भएन । उपलब्धिमूलक देखिएन ।’

एकीकृत समाजवादीकी सांसद उदया शर्मा पौडेललाई राष्ट्रिय सभामा आउँदै गर्दा यो विज्ञहरूको थलो भन्ने लागेको थियो । तर, चारवर्षे अनुभवले उनलाई राष्ट्रिय सभा विज्ञहरूको थलो हैन रहेछ भन्ने लागेको छ । उनी भन्छिन्, ‘मान्छेहरू राष्ट्रिय सभा विज्ञहरूको सभा भन्थे । विज्ञहरूको सभामा चुनिएर आउँदा म पनि खुसी भएको थिएँ । तर, अहिले निस्कँदै गर्दा त्यस्तो हैन रहेछ भन्ने लागेको छ । त्यो विश्वास टुटेको छ ।’

सभाका बैठकमा समय पाउन मुस्किल परेको अनुभव सुनाउँछिन्, पौडेल । उनले भनिन्, ‘बोल्नका लागि समय पाउन धेरै मुस्किल भयो । पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण पनि त्यस्तो भएको होला । जनताका कुरा जे जति राख्नुपर्थ्यो, त्यो सकिनँ होला । तर, शून्य र विशेष समयमा जति समय पाएँ, स्थानीय समस्यादेखि राष्ट्रियस्तरका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएँ ।’

मनोनीत सांसद रामनारायण बिडारी पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदै छन् । उनी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापतिसमेत हुन् । सुरुका दुई वर्ष उत्साहजनक रूपमा काम भए पनि पछिल्ला दुई वर्ष संसद्ले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

समिति सभापतिको रूपमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासन र दस्तावेज संग्रहमा आफ्नो समितिले महत्वपूर्ण काम गरेको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘चार वर्षमा अघिल्लो दुई वर्ष अत्यन्तै उत्साहजनक र प्रभावकारी रूपमा काम गरियो । सबैभन्दा ठूलो काम प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा भयो । विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, संवैधानिक अंगहरूलाई ऐनविपरीत बनेका सहायक कानुनहरू बदर गर्न, सदर गर्न, संशोधन गर्न निर्देशन दियौँ । सरकारले दिएका आश्वासन कति कार्यान्वयन भयो भनेर हिसाबकिताब गरेर मन्त्रीसँग सोधपुछ गर्‍यौँ, निर्देशन दियौँ । यस्ता अनेक विषयमा काम गर्न पाइयो ।’

सभापतिको रूपमा समितिले पर्याप्त काम गरे पनि कानुन निर्माणमा सांसदहरूबाट भएको काम पूर्ण सन्तोषजनक नरहेको बिडारीको अनुभव छ । कानुन बनाउन छाडेर स्थानीयस्तरका विकासे काममा दौडिएको भन्दै उनले सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

चार वर्ष राष्ट्रिय सभाले सम्झनलायक धेरै काम गरेको बताउँछन्, कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी । उनले भने, ‘संविधानसभामा कहिल्यै समयमै ‘हाउस’ चल्दैन थियो । तर, यसपटक राष्ट्रिय सभामा तोकिएकै समयमा बैठक बस्यो । यो राम्रो पक्ष हो । सदनमा आएका विधेयकहरू अधिकांश पास भए । हाम्रो मुख्य काम विधायिकी हो, त्यसकारण कानुन बनाउने काममा हामी सक्रिय बन्यौँ । विधायिक क्षेत्रमा हामीले इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पूरा गर्‍यौँ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी काम गर्‍यौँ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सभालाई भेदभाव गरेको अधिकारीको अनुभव छ । ‘सरकारलाई राष्ट्रिय सभा केही पनि हैन रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको मन्त्रिमण्डल हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट खै मन्त्री ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संविधान संशोधन हुँदा राष्ट्रिय सभाको बारेमा पनि सोचिनुपर्ने अधिकारीको विश्लेषण छ । उनले उदाहरण दिएरै भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, बजेट अध्यादेशबाट आयो । राष्ट्रिय सभाबाट पनि ल्याउन मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बजेट र नीति–कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरिएको छ । संविधान संशोधन गर्दा यो विषय सम्झनुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय सभामा अबको अंकगणित
राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको कार्यकाल २० फागुनबाट सकिँदै छ । २० जनामध्ये एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । १९ वटा रिक्त पदपूर्तिका लागि निर्वाचन भइसकेको छ । निर्वाचितहरू राष्ट्रिय सभामा आउन तयारी अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय सभामा १९ नयाँ सांसद आउँदा दलहरूको अंकगणितमा फेरबदल आउनेछ । एमाले सदनमा ठूलो दल नै रहनेछ । अध्यक्षसहित एमालेका १७ सांसद हुनेछन् । माओवादी १५ सांसद सहित दोस्रो ठूलो दल हुनेछ । १० सांसद सहित कांग्रेस  तेस्रो दल हुनेछ । एकीकृत समाजवादी आठ सिटसहित चौथो दल बन्नेछ । जसपाका तीन सांसद हुनेछन् । लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसद हुनेछन् । स्वतन्त्र सांसद एक छन् । तीनजना मनोनीत सांसद हुनेछन् ।