अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मानव संसाधन विकासका लागि सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने : विश्व बैंक

नेपालले मानव संसाधन विकासका लागि सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्च : उदाउँदो एजेन्डा’ प्रतिवेदनले मानव संसाधन विकासका लागि नेपालले उल्लेखीय लगानी गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।नेपालले मानव पुँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौती बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड १९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पुँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ । संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पुँजी सञ्चयलाई प्रवद्र्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पुँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारको पहिचान गरेको छ । विश्व बैंकले औँल्याएका सुधारमा ‘गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सामाजिक पञ्जीकरणलगायतका व्यवस्थापन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली सुरु गर्ने र स्थानीय तहका सरकारमा मानव संसाधन विकासमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने’ रहेका छन् । 

प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा व्यहोरिरहेको चुनौतीको समीक्षा गरेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा मानव पुँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक तयार रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए ।

नेपालले लिएको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीतिको केन्द्रमा मानव पुँजीको विकास रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बताए । ‘विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकूलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संसाधन विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनका सुझावले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीतिका लागि थप अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’