एसइई ९ वैशाखदेखि : करिब पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुने

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) ९ वैशाखदेखि सुरु हुने भएको छ । एसइई प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठे पनि आवश्यक पूर्वाधार र तयारी नहुँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले ९ देखि २० वैशाखसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए । ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुने निर्णय भएकाले त्यसको तयारीका लागि १० दिनअघि नै सक्ने गरी परीक्षा तोकिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । १७ वैशाखमा साधारण विषयको परीक्षा सकिनेछ भने २० वैशाखसम्म प्राविधिक धारका विषयको समेत परीक्षा सम्पन्न हुनेछ । 

‘विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र हुने भएकाले चुनावको १० दिनअघि एसइई सक्ने गरी निर्णय गरेका हौँ,’ शर्माले भने, ‘चैतसम्म पठनपाठन हुने र सबैतिरबाट सजिलो हुने गरी परीक्षा सञ्चालनको निर्णय भएको छ ।’ कक्षा १२ को परीक्षा भने जेठपछि हुनेछ । विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मंसिरमै एसइईको तालिका सार्वजनिक हुने गरेको थियो । कोरोनाका कारण अघिल्ला दुई वर्ष भने एसइई भएको थिएन । विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै परीक्षा बोर्डले वैधानिकता दिएको थियो । यस वर्ष पनि विभिन्न कारणले वेलैमा परीक्षाबारे निर्णय नहुँदा विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक अन्योलमा परेका थिए । 

यस वर्षको एसइईमा देशभरबाट पाँच लाखको हारहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् । दुई हजार एक सयको हाराहारीमा परीक्षा केन्द्र रहने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले बताए । परीक्षाको तयारीअन्तर्गत प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका छपाइलगायत काम भइरहेको पनि उनले बताए । प्रश्नपत्र हार्डकपी तयार गर्ने वा इमेलमार्फत पढाउने भन्नेबारे भने निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षामा इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठाउँबाहेक सबै परीक्षा केन्द्रमा इमेलमार्फत प्रश्नपत्र पठाउने गरेको छ । 

संसदीय समितिले एसइई नै खारेज गर्न दिएको निर्देशनले बढाएको थियो अन्योल
संसद्को ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ले त एसइई नै खारेज गर्न दुईपटक निर्देशन दिएको थियो । संसद्को समितिले निर्देशन दिएपछि बोर्डका अधिकारी पनि अन्योलमा परेका थिए । तर, सरोकार पक्षसँग छलफल गरी एसइई सञ्चालनको निर्णय गरेका हुन् । गत ८ पुसमा बसेको समिति बैठकले २९ जेठ ०७७ मै एसइई खारेज गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएकोे थियो । यो निर्देशनको विज्ञहरूले आलोचना गरेका थिए । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र एकरूपपता ल्याउन प्रदेशस्तरबाट भए पनि परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए । 

संविधान तथा ऐनको मर्मअनुसार एसइई प्रदेशस्तरबाटै परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने बहस भएको थियो । तर, परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने समय कम रहेको र प्रदेशबाट सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास नभएकाले केन्द्रीयस्तरबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको हो । 

पुँजीगत खर्च बढाउन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन् । ०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च चिन्ताजनक रहेको भन्दै एक महिनाभित्र पुँजीगत खर्च बढाउन विभाग र महाशाखाका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

शिक्षामन्त्री पौडेलले एक महिनाको अविधिमा ट्र्याकमा ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीले काम गर्न खोजेको भए पनि मूर्त रूपले अघि बढ्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षामा बजेटको आकार बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘मन्त्रालयमा समस्या सिर्जना हुनु भनेको चुनौती हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘समाधानका लागि कर्मचारीमा कार्यक्षमता र कार्यकुशलता आवश्यक पर्छ ।’

मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार चालूतर्फ भौतिकमा ५२ प्रतिशत, वित्तीयमा ३८.८९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फको भौतिकमा २० प्रतिशत र वित्तीयतर्फ तीन प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, संघमा ३२.७ प्रतिशत, प्रदेशमा ६४.४८ प्रतिशत र स्थानीयतर्फ २.८२ प्रतिशत छ ।