अमेरिकाको निरन्तर जोड : समयसीमा तोक्दैनौँ, लिने/नलिने शीघ्र निर्णय होस्

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्नेबारे राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भइरहेको वेला अमेरिकाले सरकारलाई शीघ्र निर्णयका लागि आग्रह गरेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी तथा एमसिसी बोर्डका उच्च अधिकारीले समयसीमा नतोकी सम्झौता स्वीकार गर्ने–नगर्ने शीघ्र निर्णयका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी आग्रहलाई कूटनीतिक दबाबका रूपमा लिएर एमसिसी सम्झौता पारित गर्न अग्रसरता लिएका छन्।  

एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक २८ मंसिरमा बसेको थियो।  नेपालसमेत एजेन्डामा रहेको बैठकमा नेपाल सरकारलाई शीघ्र निर्णय लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकार स्रोतको भनाइ छ।  एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणपछि बसेको बैठकले कुनै समयसीमा भने तोकेको थिएन।  अमेरिकी राजदूतावास स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘हामीले समयसीमा तोकेका छैनौँ।  यससम्बन्धी निर्णय चाँडो लिनुस् भन्ने आग्रह मात्रै गरेका हौँ।  नेपालको संसद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यससम्बन्धी निर्णय चाँडै लिनेछन् भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ।’ 

सत्तारुढ कांग्रेस एमसिसी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने पक्षमा छ।  तर, सत्तागठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सम्झौता संशोधन नभई संसदबाट पारित हुनु नहुने अडानमा छन्।  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौता संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छैनन्।  अर्को सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टीमा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसिसीको विपक्षमा छन्, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने सर्वसम्मति बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा छन्।  प्रतिपक्षी एमालेले भने कुनै धारणा बनाएको छैन।  एमसिसी पारित गर्न संसदमा सामान्य बहुमत आवश्यक रहेको र यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धन नै पर्याप्त रहेकाले एमाले एमसिसी विवादमा पर्न नचाहने शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।  

नेपाल र अमेरिकाबीच ०७४ भदौ २९ गते अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।  सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए।  सम्झौता हुँदा नेपालमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो।   सम्झौता हुनुभन्दा ६ वर्षअघि सन् २०११ मा नेपाल एमसिसीका लागि योग्य रहेको सूचीमा परेको थियो  भने सन् २०१४ मा नेपाल छनाेट भएको थियो।  

एमसिसी नेपालमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ।  एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो।  काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएको छ।  एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ भने नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने पनि सम्झौता छ ।  

सडक मर्मतअन्तर्गत हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर चित्रे, कदमहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडक एमसिसीअन्तर्गत तोकिएका छन्। एमसिसीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक विस्तार परियोजनाबाट ५२ लाख ४० हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।  जम्मा दुई करोड ३० लाख जनता लाभान्वित हुने एमसिसीको प्रक्षेपण छ।  एमसिसी सम्झौताअनुसार आउने रकम सेना, प्रहरी, मिलिसिया, नेसनलगार्ड वा सैन्य संगठन वा इकाइको तालिममा वा कुनै प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ।   

एमसिसीबारे भदौयता के–के भयो ? 
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसेसन (एमसिसी)लाई सरकारले १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाएको थियो।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पठाएको प्रश्नको जवाफ कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले २३ भदौमा पठाएकी थिइन् भने भोलिपल्ट उनी काठमाडौं आएकी थिइन्।  चार दिन काठमाडौं बसाइका क्रममा उनले उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतसँग छलफल गरेकी थिइन्।  

सबैलाई उनको स्पष्ट सन्देश दियो, ‘नेपाललाई नचाहिएको हो भने एमसिसी परियोजना अरू मुलुकमा लैजान्छौँ।’ उनले नेताहरूलाई एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको प्रस्टीकरण पनि दिएकी थिइन्।  सुमारको स्पष्ट भनाइ थियो, ‘नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने स्वीकार गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहुन्न भने विश्वका अन्य मुलुकमा यो परियोजना लैजान्छौँ।’ उनले सबै नेताहरूलाई ‘समयको आकस्मिकता’ बुझेर एमसिसी सम्झौता विनाविलम्ब संसदबाट पारित हुनुपर्ने भनेकी थिइन्।  उनले एमसिसी पास नभए  पनि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा फरक नपर्नेसमेत स्पष्ट पारेकी थिइन्।  

अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाललाई धेरै नपर्खिने बताएर गएका थिए।  उनी १ मंसिर साँझ आएर ३ मंसिर साँझ फर्केका थिए।  उनले ३ मंसिरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ स्पष्ट सन्देश सबै नेताहरूलाई सुनाएको बताएका थिए।  एमसिसी नेपालले नलिए पनि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर नपर्ने पनि उनले बताएका छन्।  

तत्कालीन सहायक रक्षामन्त्रीको विवादित वक्तव्य
नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी तत्कालीन सहायक रक्षामन्त्री रेन्डल स्क्राइबरले ०७६ मंसिर २० गते अमेरिकी राजदूतनिवासमा आयोजित पत्रकार भेटमा एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको बताएका थिए।  स्क्राइबरको भनाइ थियो, ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा पक्ष हो।  एमसिसी नेपाल सरकारको प्रस्तावमा तय भएको साझेदारी हो।  यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अन्डरलाइन्ड सिद्धान्तमा आधारित कार्यक्रम हो।  यो धेरै महत्वपूर्ण छ र नियममा आधारित फ्याक्टरअनुरुप छ।  लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सार्वभौमसत्ताको सम्मानसहित नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरको मान्यतामा आधारित छ।’ 
  
उनले नेपालमा सुरक्षा र सैन्य कम्पोनेन्ट (पक्ष)मा बढी छलफल भएको पनि टिप्पणी गरे। ‘यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा कम्पोनेन्ट हो।  यो रणनीतिका अन्य पिलर पनि छन् । जस्तो, लोकतन्त्र, शासन पद्धतिमा पारदर्शिता, निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको अर्थतन्त्र।  हामीले यस सम्बन्धमा थप बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो।  केही महिनायता हामीले बुझाउने काम गरिरहेका छौँ,’ उनको भनाइ थियो।