जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सत्तागठबन्धनको निर्णय

आवश्यक कानुन संशोधन गर्न र मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव

संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्दै सरकारले आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ । सत्तागठबन्धनको शनिबारको बैठकले जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको छ ।

जेठको तेस्रो सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिन सक्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् । आवश्यक परामर्श र तयारीपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सञ्चाममन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । 

उनका अनुसार सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित पाँचदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रले आयोगसँग परामर्श गरेर आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बाझिएको छ । नेताहरूका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनेछ । 

नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, माओवादी

संविधानअनुसार कानुन संशोधन गर्ने र आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ । निर्वाचनको औपचारिक घोषणा ऐन संशोधनलगत्तै हुन्छ ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने र मंगलबारसम्म कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने बताए । ‘संविधानअनुसार कानुन संशोधन गर्ने र आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचनको औपचारिक घोषणा ऐन संशोधनलगत्तै हुन्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानुन तथा ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । ०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र त्यसलाई समेत मध्यनजर गरी संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन हुने मन्त्री कार्कीले बताए । संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेर जान गठबन्धनलाई कानुनविद्हरूको पनि सुझाव थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनकै दफा ५५ मा छ, ‘दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।’ 

यही ऐनअनुसार वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव थियो । निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार सरकारलाई १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को (२) ले ‘एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग–अलग मितिसमेत तोक्न सक्नेछ’ भनेको आधारमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । 

पहिलो चरण ३१ वैशाख ०७४ मा, दोस्रो चरण १४ असार र तेस्रो चरणमा २ असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तर, तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई आधिकारिक मान्ने अनिश्चितता कायमै छ । गठबन्धनको शनिबारको निर्णयअनुसार यो ऐन संविधानअनुसार संशोधन प्रक्रियामा जानेछ । 

संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा (६) मा छ, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा (६) ले पनि उनीहरूको पदावधि पाँच वर्ष हुने भनेको छ ।

धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । यसको उपधारा (५) ले पनि जिसस प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिबाट पाँच वर्षको हुने भन्छ । यसरी सबैतिर निर्वाचित भएको पाँच वर्षको कार्यकाल हुने भनेको छ । तर, निर्वाचन नै तीन चरणमा भएको छ । कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विवाद छ ।

संविधानकै धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ । जसमा छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ ऐन संशोधन गरेपछि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने नेताहरूको बुझाइ छ । 

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता

सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगसँग आवश्यक परामर्श र तयारीपछि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्छ ।

यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन केही पर गर्ने वा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो । तर, गत बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि स्थानीय निर्वाचन नसार्न दबाब दिएपछि र सरोकारवालाहरूले पनि वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि शुक्रबार गठबन्धनका तीनजना शीर्ष नेताहरूले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित शनिबारका लागि गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए ।

सत्तागठबन्धमा रहेका दलहरूले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक–मंसिरमा निर्वाचनको तयारी थालेका थिए । तर, निर्वाचन आयोग, विपक्षी दल र कानुनविद्हरूले वैशाख–जेठमै स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तलमाथि नगर्न भन्दै लगातार दबाब दिइरहेका थिए ।

गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिखित पत्र थमाएर र निर्वाचन आयोगले मितिका विषयमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अनुचित ढंगले दबाब दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादासमेत ख्याल नराखी प्रधानमन्त्रीलाई ठेगाना नै नभएको पत्र दिनु र निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकाल्नु अस्वाभाविक भएको निष्कर्षमा पुगेको बताए । 

‘आफ्नो अधिकार र मर्यादा के हो भन्नेसमेत ख्याल नगरेर पत्र दिइएको छ । त्यसमा न त कुनै सम्बोधन छ, न हस्ताक्षर । राष्ट्रपतिजस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ भुसालले भने, ‘यस विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर अनुचित छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्देशन दिने ढंगले विज्ञप्ति निकाल्यो, जुन ठीक भएन, त्यो अधिकार होइन ।’

त्यसैबीच एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलले जेठमा निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको निर्णयप्रति आशंका जनाएका छन् । ‘जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेको के हो ? काम गर्न खोजेको कि निहुँ ? मैले बुझिनँ । काम गर्न खोजेको हो भने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावअनुसार चुनाव घोषणा गर्दा भइहाल्छ । निहँु खोज्ने हो भने जे गर्दा पनि भइहाल्छ । जेठभित्र निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको खराब नियत हो, बलजफ्ती हो,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार चुनाव गर्दा ५ जेठ अन्तिम समयसीमा भएकाले वैशाखभित्र चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ, जेठ महिनाभित्र भन्नै मिल्दैन । पहिलो चरणमा निर्वाचित भएकाहरूको कार्यकालसँगै पछिल्ला चरणमा निर्वाचित भएकाहरूको पनि कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ । अवधि भएकै वेला चुनाव गर्न किन नहुने ? केले रोकेको छ र जेठ मसान्तसम्म जानुपर्‍यो ?’

जेठमा चुनाव गर्ने सहमति सकारात्मक रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका छन् । ‘जेठमा चुनाव गर्ने सहमतिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो निर्णयले समयमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने संशय हटाएको छ । निर्वाचन आयोग वैशाख ३१ भित्रै चुनाव गर्नुपर्छ त्यसको ५–६ दिनपछि गर्नुहुँदैन भन्ने अडानमा छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि न्यूनतम ९० दिनको समय चाहिन्छ । मिति घोषणा नभए पनि हामीले अहिलेदेखि नै चुनावको तयारी गर्दै आएका छौँ, त्यसकारण जेठमा हुने चुनावमा आयोगलाई समस्या छैन ।’ 

ऐन संशोधन कसरी हुन्छ ? 
सरकारले कुनै ऐन संशोधन गर्न चाहे संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुपर्छ । यस्तो विधेयक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा, कुनै एकमा दर्ता गरिन्छ । दर्ता विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुन्छ । र, विधेयकमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । त्यसपछि विधेयक संसदीय समितिमा पुग्छ ।

विषयगत समितिले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल चलाउँछ । विधेयकमाथि सांसदले संशोधन राख्छन् । समितिले आवश्यक ठानेका प्रावधान संशोधन हुन्छन् । समितिले टुंग्याएपछि विधेयक पुनः सदनमा आइपुग्छ । सदनमा विधेयकमाथि छलफल गरिन्छ । र, सदनले विधेयक टुंग्याउँछ ।

एउटा सदनले टुंग्याएको विधेयक अर्को सदनमा पुग्छ । त्यहाँ पनि विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुन्छ । सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि धारणा राख्छन् । त्यसपछि विधेयक समितिमै जान्छ । समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधन हुन्छ । 

विधेयकमाथिको संशोधन प्रतिवेदन समितिले सदनमा ल्याउँछ । सदनमा छलफल हुन्छ र पास हुन्छ । पास भएको विधेयक पुनः जुन सदनमा उत्पत्ति भएको वा जुन सदनले पहिला पास गरेर पठाएको हो त्यही सदनमा पुग्छ । र, संसद्बाट विधेयक पास हुन्छ ।

संसद्बाट पास भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना सदनमा पढेर सुनाउँछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३५(२) मा छ, ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नेछ ।’

संसदीय प्रक्रियाबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेका वेलामा अध्यादेशमार्फत पनि ऐन ल्याएर कानुन लागू गर्न सक्छ । संसद् नचलेको वेला सरकारले धेरैपटक अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको छ ।