आयल निगमलाई आर्थिक नोक्सानीबाट जोगाउन कर्मचारी ट्रेड युनियनको मन्त्रालयलाई पत्राचार

नेपाल आयल निगममा कार्यरत एमाले–माओवादी समर्थित आधिकारिक ट्रेड युनियन (कर्मचारी संघ) र कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनले संस्थालाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवमार्फत मन्त्रालयलाई दुवै संस्थाले पत्र लेख्दै चालू आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को पुस मसान्तसम्म निरन्तर नोक्सानी खेपेर १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटा खाइसकेको र माघ महिनाको १५ गतेसम्म थप दुई अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सानी हुने स्थितिबाट निगमलाई जोगाउनुपर्ने दुवै संस्थाले उल्लेख गरेका छन् । 

निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियन (कर्मचारी संघ) ले मंगलबार मन्त्रालयलाई चारबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको अध्यक्ष मधुमासकोबिद पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनिवार्य रूपमा प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग राखिएको छ । निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले प्रत्येक महिनाको १ र १६ तारिखमा तेल खरिदको नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । सो मूल्यसूची आउनासाथ मूल्य थपघट गरिहाल्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग राखेको अध्यक्ष पुनले बताए । 

निगमले ०७१ असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित प्रणाली लागू गरेको छ । तर, त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य न्यूनतम बिन्दुमा रहेका कारण निगमले नेपालमा मूल्य नघटाई चर्को नाफा राखेको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ अधिकतम बिन्दु (बुधबार साँझ ८७ डलर प्रतिब्यारेल आसपास) पुग्ने तर नेपालमा राजनीतिक दबाबका कारण मूल्य समायोजन नहुने भएपछि कर्मचारी संघले नियमित रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरी निगमलाई आर्थिक भारबाट जोगाउन माग राखेका हुन् ।

त्यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषको उपयोग गरी निगमको घाटापूर्ति गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो दरमा मूल्य बढेका वेला नेपाली बजारमा मूल्य बढ्न नदिने सर्तमा निगमले सबै पेट्रोलियम पदार्थबाट निश्चित रकम उठाएर ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ मा जम्मा गर्दै आएको छ । यो कोषमा हालसम्म १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो रकम झिकेर तेल खरिद गर्दा अपुग भएको रकम आइओसीलाई तिर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै सस्तो भई तस्करी भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उचित पहलकदमी लिनका लगि आग्रह गरेको पुनले बताए । नेपालमा उच्च करका कारण भारतको तुलनामा इन्धन धेरै सस्तो छ । बिहारको रक्सौल बजारको तुलनामा नेपालको सीमावर्ती बजार वीरगन्जमा पेट्रोल ३८.०३ रुपैयाँ र डिजेल ३१.१२ रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तो छ । जसकारण सीमा क्षेत्रमा नेपालबाट दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा इन्धन तस्करी हुने गरेको छ ।

निगममा क्रियाशील कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनले बुधबार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेखेको अध्यक्ष विकास बखतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न र पेट्रोलियममा रहेको उच्च कर घटाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले पेट्रोलमा ५७.७३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ । यो कर केही कम गरी निगमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मदत गर्नुपर्ने युनियनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, एलपी ग्यासमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन पनि आग्रह गरिएको अध्यक्ष बखतीले जानकारी दिए । ‘ग्यास जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट हटाउनु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा प्रतिसिलिन्डर करिब एक सय ५० रुपैयाँ कम पर्न गई निगमलाई पनि आर्थिक बोझ कम हुन्छ,’ उनले भने । निगमले ग्यासमा सधैँ घाटा खाएर मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । हाल एक हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्दा पनि ग्यासमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ६ सय ४६ रुपैयाँ १६ पैसा नोक्सान छ ।

सरकारबाट अग्रिम भुक्तानी भएको आयकरबापतको ३ अर्ब र भ्याटबापतको ३ अर्ब पनि चाँडै फिर्ता हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा आधारित मूल्य देशभर नै लागू हुनुपर्ने, हवाई इन्धनको मूल्य भारतको कोलकाताभन्दा बढी निर्धारण गरी बढी हुन आउने रकम ग्यासमा अनुदानबापत खर्च गरी घाटा कम गर्नुपर्ने सुझाब दिएको युनियनले जनाएको छ । 
युनियनमा महासचिव सन्दीप बरालले आयल निगम एक दशकअघिकै आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएकाले सबै पक्ष जोगाउन लाग्नुपर्ने बताए । ‘अहिले निगमलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्नेछ । तेल किन्न ऋण लिने स्थिति बन्यो भने त्यसको ब्याज उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । साँवा रकम पनि उपभोक्ता मूल्यमै जोडेर उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ बरालले भने, ‘त्यसैले अहिले संस्था जोगायौँ भने दीर्घकालमा  हामी सबैलाई फाइदा नै पुग्छ ।’

नौ वर्षअघिको त्यो कहालिलाग्दो अवस्था
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण गर्ने आयल निगम एकाधिकार संस्था हो । यद्यपि, सरकारी संस्थान भएकाले मूल्यवृद्धिमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । हाल सरकार नियन्त्रित स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम भए पनि नौ वर्षअघि ०७० सम्म सरकारको निर्देशनमा मात्रै मूल्य थपघट हुने गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँग राष्ट्रिय राजनीति जोडिने भएकाले निगमलाई त्यतिवेला सरकारले घाटा सहन लगाई मूल्यवृद्धि गर्न दिँदैनथ्यो ।

जसकारण ०५९ देखि ०७० सम्म आयल निगम आर्थिक रूपमा जर्जर भई ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण बोकेको थियो । तेल किनेको पैसा तिर्न नसक्दा आइओसीले बक्यौता उठाउन नेपाललाई चाहिनेभन्दा कम तेल दिएर दबाब दिने गरेको थियो । आयल निगमलाई ऋण दिन बैंकहरू पनि तत्पर हुँदैनथे । इन्धन आपूर्तिमा नै समस्या हुने भएपछि  सरकार जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिने र तेल किनेको बक्यौता भुक्तानी गर्ने गरिन्थ्यो । त्यतिवेला आयल निगमले वार्षिक रूपमा २ अर्ब रुपैयाँ ऋणको ब्याज मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको थियो ।