चुनावको मुखमा मन्त्रीहरूको राजीनामाको अर्थ

दारासिंह, स्वामीप्रसाद मौर्य र धरमसिंह सैनी भाजपाको गैरयादव भोट बैंकका प्रमुख सूत्रधार थिए, तर मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको नीतिले उनीहरू टाढिए

पछिल्ला केही दिनभित्र भारतको उत्तर प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीहरू– स्वामी प्रसाद मौर्य, दारासिंह चौहान र धरमसिंह सैनीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । उनीहरूले सरकार मात्र छाडेनन्, पार्टीसमेत छाडेर समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेका छन् । उत्तर प्रदेशको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अरू विधायकले पनि सोही बाटो पछ्याए । यो संख्या बढ्ने आशंका गरिँदै छ । प्रदेशमा भाजपा छाड्ने लहरको नजिकिँदै गरेको चुनावमा असर पर्न सक्छ ।

उत्तर प्रदेशमा भाजपामाथि हिन्दू–मुस्लिमबीच तनाव सिर्जना गरेर चुनाव जितेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय पार्टीले हिन्दू समुदायभित्रको जातिमा आधारित सम्प्रदायमा खेल्ने गरेको बताइन्छ । यस रणनीतिअन्तर्गत, पार्टीले सफलतापूर्वक उच्च जातका मतदाता, गैरयादव पिछडिएका जाति र गैरचमार अनुसूचित जातिका मतदाताको समीकरण बनाएको छ । भाजपाको जातिगत उम्मेदवार चयन प्रक्रियाको विश्लेषणबाट पनि यही प्रस्टिन्छ । 

यो सामाजिक गठबन्धनलाई सुदृढ पार्न भाजपाले गैरयादव ओबिसी जाति, विशेष गरी अति पिछडिएका जातिहरू (एमबिसी)का नेतालाई अगाडि सारेको छ । स्वामीप्रसाद मौर्य, दारासिंह चौहान र धरमसिंह सैनी यही समुदायका नेता हुन् । तिनको मौर्य, कुशवाह, शाक्य, सैनी र नोनिया जातिका मतदातामाझ विशेष प्रभाव छ । उत्तर प्रदेशका पूर्वाञ्चल, अवध, बुन्देलखण्ड, रुहेलखण्ड, ब्रज र पश्चिमी भेगमा यी जातिको बाक्लो उपस्थिति छ । 

२०१५ मा भाजपा प्रवेश गरेलगत्तै चौहानलाई पार्टीको राष्ट्रिय ओबिसी मोर्चाको अध्यक्ष बनाइनुले उनको चुनावी महत्‍व बुझाउँछ । अर्का नेता मौर्यले १९८० को दशकमा युवा लोक दलबाट आफ्नो राजनीतिक करिअर सुरु गरेका थिए । त्यसपछि जनता दल प्रवेश गरेका थिए । सन् १९९६ मा उनी बहुजन समाज पार्टी (बसपा)मा सामेल भए र २०१६ सम्म सोही पार्टीमा रहे । यसबीच उनी बसपा नेतृ मायावती सरकारमा मन्त्री र विपक्षी दलका नेता भइसकेका छन् । चार दशक लामो राजनीतिक करिअरमा उनलाई मौर्य, कुशवाह र शाक्य जातिलाई सफल परिचालन गर्ने श्रेय दिइन्छ । तसर्थ, उनी समाजवादी पार्टीमा जाँदा ती जातको मत स्थानान्तरण हुनेछ ।

नेताहरूले भाजपा छाड्ने लहर उत्तर प्रदेशमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएलगत्तै सुरु भए पनि तिनको सम्भावित पार्टी परित्यागबारे गत वर्ष जुलाईदेखि नै अड्कलबाजी चलिरहेको थियो । यसका पाँच कारण छन् । पहिलो, भाजपाभित्र अन्य दलबाट आएका नेताहरूको सट्टा आफ्नै पार्टी कार्यकर्तामाझबाट उठेका नेतालाई चुनावमा उठाउन ठूलो दबाब छ । स्रोतअनुसार भाजपाले सत्ताविरोधी भावना कम गर्न अहिलेका धेरै विधायकलाई टिकट दिनेछैन । यसले भाजपामा पछि प्रवेश गरेका विधायकमा डर उत्पन्न भएको छ । ती विधायकले उम्मेदवारी जोगाउन आफ्ना नेतालाई पार्टी छाड्न दबाब दिइरहेका थिए ।

दोस्रो, प्रदेश सरकारले आरक्षण नीतिमा बारम्बार हेरफेर गर्दा पिछडिएका र अनुसूचित जातिका विद्यार्थीमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएको छ । यी विद्यार्थीले गत वर्षदेखि लखनउमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आरक्षण नीतिमा बारम्बार हेरफेर भएको भन्दै तिनले यी मन्त्रीसामु निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन् । युवामाझ बढेको असन्तुष्टिले यी नेता समर्थक गुमाउने डरमा थिए । 

तेस्रो, यादव जातिले अन्य पिछडिएका वर्ग (ओबिसी)को आरक्षणलाई खाइदिन्छ भन्ने एमबिसी नेताको लामो समयदेखिको गुनासो छ । भाजपाले ओबिसी आरक्षणलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने र अति पिछडिएका जातिलाई अनुसूचित जातिका रूपमा वर्गीकरणमा राख्ने वाचा गरेको थियो । तर, उसले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन ।

चौथो, स्वामीप्रसाद मौर्य, दारासिंह चौहान र धरमसिंह सैनीका समर्थक र मतदाता प्रायः साना र सीमान्त किसान छन् । मौर्य, शाक्य, कुशवाह र सैनी जातिहरू परम्परागत रूपमा तरकारी उब्जनी गरेर तिनलाई स्थानीय बजारमा बेच्ने गर्छन् । मुख्यमन्त्री बनेपछि योगी आदित्यनाथले गौहत्यामा प्रतिबन्ध लगाउन कडा कदम चालेका थिए । यो नीतिले छाडा जनावरको समस्या सिर्जना गरेको छ, जुन साना र सीमान्त किसानका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । किनकि, ती पशुले तिनको बाली नष्ट गर्छन् । किसानले यो समस्याको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, योगी सरकारले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । सरकारले गौशाला निर्माण गर्न खोजे पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । किसानहरूको आक्रोश धेरै हदसम्म आदित्यनाथविरुद्ध छ ।

पाँचौँ, योगी आदित्यनाथको केन्द्रीकृत कार्यशैलीले पनि एमबिसी नेताहरूलाई निराश बनायो । मुख्यमन्त्री योगीले आफ्ना मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीको सट्टा कर्मचारीमार्फत सरकार चलाउन खोजे । यस्तो कार्यशैलीले सत्तामा रहे पनि यी नेताहरूमा शक्तिहीनताको अनुभूति गराएको थियो । तर, तिनको अनुभूतिलाई बेवास्ता गरियो । 

यी नेताले दल बदल्दा आगामी चुनावी नतिजामा फरक पार्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ । विगतमा पश्चिम बंगालमा भाजपाले सत्तारुढ तृणमूल कंग्रेस (टिएमसी)का नेताहरू तान्दा पनि टिएमसीलाई केही फरक परेको थिएन । तर, उत्तर प्रदेशको मतदानमा पश्चिम बंगालको भन्दा फरक रूपमा जाति हेरेर मत हाल्ने चलन छ । यसको अर्थ यी घटनाक्रमले आगामी दिनमा फरक पार्न सक्छ । द प्रिन्टबाट