अफगानिस्तानका जनतालाई मानवीय सहयोग, तालिबान सरकारलाई नेपालले मान्यता नदिने

अफगानिस्तानमा ३१ साउनदेखि तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै व्यापक मानवीय र आर्थिक संकट बढेको छ। मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै नेपालका तर्फबाट निजी क्षेत्रबाट सहयोग उठाएर नेपाल सरकारले औषधि, लत्ताकपडा, घरायसी सामान काबुल पठाएको छ। 

तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष नेपालसहित कुनै पनि सदस्य मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले तालिबानलाई मान्यता दिने कुरा नभएको, तर साझा संस्कृति र सभ्यता बोकेको दक्षिण एसियाली समुदायको सदस्यका रूपमा त्यहाँका जनतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत मानवीय सहायता दिइएको बताए। 

अर्थात् नेपाल सरकारले तालिबान सरकारलाई होइन, अफगानिस्तानका जनताका लागि मानवीय सहयोग पठएको छ। तालिबान सरकारसँग नेपालले सम्पर्क वा संवाद गर्ने सम्भावना छैन। कूटनीतिक मान्यता नदिइए पनि छिमेकी भारतले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाएको छ। पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत सार्कका अन्य सदस्य मुलुकले पनि मानवीय सहायता पठाइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता एजेन्सीहरूले अफगानिस्तानका दुई करोड ७० लाख मानिसलाई भोकमरिलगायत मानवीय संकट उत्पन्न भएको बताइरहेका छन्। जसमध्ये भोकमरी र कुपोषणबाट मात्रै कम्तीमा ३० लाख बालबालिका पीडित छन्। 

अफगानिस्तानमा करिब चार अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको मानवीय सहायता जरुरी भएको राष्ट्रसंघीय तथ्यांकका आधारमा र राष्ट्रसंघले तयार पारेको आवश्यकता सूचीका आधारमा नेपालले १४ टन सामान पठाएको परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा आबद्ध रहेका नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरूबाट संकलित सामान हिमालयन एयरलाइन्सले निःशुल्क उडान भरेर लगेको खड्काको भनाइ छ। आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भने, ‘तर, तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने कुरा छैन।’ 

नेपाल–अफगानिस्तान सम्बन्ध
नेपाल र अफगानिस्तानबीच १९६१ जुलाई १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। अफगानिस्तानमा राजसंस्था रहुन्जेलसम्म काठमाडौं–काबुल सम्बन्ध सुमधुर पनि थियो, द्विपक्षीय अन्तर्क्रिया र भ्रमण आदान–प्रदान पनि हुन गरेको थियो। 

अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाहले सन् १९७९ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए भने त्यसअघि राजा महेन्द्रले अफगानिस्तानको भ्रमण गरेका थिए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार राजा जाहिरका नेपाल भ्रमण उनको अन्तिम विदेश भ्रमण थियो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाका अनुसार १९७० को दशकसम्म अफगानिस्तानको काबुल युरोप जाने पारगमन (ट्रान्जिट) बिन्दु थियो। काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेको दोहा वा दुबईभन्दा चलेको थियो। ‘हामी धेरैपटक काबुल पारगमन भएर युरोप गएका छौँ,’ थापाको सम्झना छ, ‘भारतको काेलकाता, बर्माको रंगुन भएर हामी अफगानिस्तानको काबुल पुग्थ्यौँ। त्यही पारगमनबाट युरोप अमेरिका गइन्थ्यो। ब्रेजनेभका पालामा राजा महेन्द्रको सोभियत संघ भ्रमण हुँदा हामी राजाको आतिथ्यका लागि काबुल बसेका थियौँ।’ 

राजसंस्थाको अन्त्यपछि आन्तरिक द्वन्द्वको बढोत्तरीसँगै अफगानिस्तान उपेक्षामा पर्न थाल्यो। सन् १९९९ मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान (आइसी ८१४) काठमाडौंबाट अपहरणमा परेर आतंकवादीहरूले अफगानिस्तानको कान्दाहार सहर पुर्‍याएपछि नेपाली नयाँ पिँढीको नजरमा अफगानिस्तान आतंकको पर्याय भयो। 

अफगानिस्तानको पुरानो बिरासत पुराना पुस्ताको सम्झना र अनुभवमा मात्रै सीमित भएको छ। रणनीतिक रूपमा अफगानिस्तान मध्यएसिया र दक्षिण एसिया जोड्ने कडी हो। अफगानिस्तान युद्धको चपेटामा पर्नुअघि काबुल र काठमाडौंको सम्बन्ध सुमधुर थियो। 

अफगानिस्तानमा ‘कु’ भएसँगै बर्मा (म्यानमार)मा पनि सैनिक ‘कु’ भयो। त्यसपछि युरोप जाने पारगमन काबुलबाट बैंकक, दुबई कतारतिर सर्‍यो। काबुलमा रुसको हस्तक्षेपपछि अफगानिस्तान आन्तरिक गृहयुद्धमा फस्यो त्यसपछि अफगानिस्तान क्रमशः संसारबाट एक्लियो। त्यसपछि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि निष्क्रिजस्तै भयो।

अमेरिकी हस्तक्षेपले थिलथिलो पारेको अफगानिस्तानबाट  विदेशी फर्किए पनि आन्तरिक समस्याले अफगानिस्तान पीडित छ। सन् २००१ मा गुमेको सत्ता तालिवानले फिर्ता गरेलगत्तै मानवीय संकट सुरु भएको छ। 

अफगानिस्तान युद्ध विदेशी भूमिमा अमेरिकाले गरेको सबैभन्दा लामो युद्ध हो। भियतनाममा सन् १९६५ देखि १० वर्ष युद्ध गरेको थियो। अमेरिकाले आठ वर्ष नाै महिना इराक युद्धमा खर्च गर्‍यो। ब्रोन युनिभर्सिटीका अनुसार अफगानिस्तानको २० वर्षे युद्धमा दुई लाख ४१ हजार मानिस मारिएका छन् भने अमेरिकाले यो वर्षसमेत जम्मा २२ खर्ब ६१ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। अमेरिकाले त्यसका लागि लिएको ऋणको ब्याज मात्रै हालसम्म पाँच खर्ब ३० अर्ब तिरेको छ। घाइते सैनिकको आजीवन उपचार र पछिसम्म तिर्नुपर्ने ब्याजबाहेकको यो रकम हो।

अफगानिस्तान युद्धमा दुई हजार चार सय ४८ अमेरिकी सेना मारिएका छन्। अफगानिस्तानका ६६ हजार सैनिक र प्रहरी, नेटोसम्बद्ध फौजका एक हजार एक सय ४४ जना पनि मारिएका छन्। ब्रिटिस सेनाअन्तर्गत काम गरेका नेपालीहरू पनि अफगानिस्तान युद्धमा सामेल भएका थिए। युद्धमा अमेरिकी ठेकेदारहरू तीन हजार आठ सय ४६ जना तथा अफगानिस्तानका नागरिक ४७ हजार दुई सय ४५ जना मारिएका छन्। युद्धकै दौरानमा पाकिस्तानका पनि २४ हजार ९९ सय नागरिक मारिएका छन्। तालिबानसम्बद्ध ५१ हजार एक सय ९१ जना, सहायता कार्यकर्ता चार सय ४४ जना र ७२ जना पत्रकार पनि युद्धमा मारिएका छन्। विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार कोरियन युद्धको ऋण तिर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रुम्यानले ९२ प्रतिशत कर बढाएका थिए। 

भियतनाम युद्धका लागि लिएको ऋण तिर्न राष्ट्रपति ल्यान्डन जोन्सनले ७७ प्रतिशतसम्म कर बढाएका थिए। अफगानिस्तान र इराक युद्धकै लागि लिइएको ऋणको ब्याज अमेरिकाले करिब २० खर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ जो अमेरिकाले सन् २०५० सम्म ब्याज तिर्ने समय बढायो भने ब्याज मात्रै उसले ६५ खर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ।

सन् १९७३ मा राजा जाहिर शाह अपदस्थ भएपछि अफगानिस्तानमा संकट गहिरिएको थियो। उनका आफ्नै ज्वाइँ जनरल मोहम्मद दाउद खानले सैन्य ‘कु’मार्फत शासन लिएका थिए। राजा शाहले अगस्ट २४, १९७३ मा गद्दी त्याग गरेका थिए। त्यसपछि उनले परिवारसहित इटलीमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए। तालिबानको पतनपछि सन् २००२ मा राजा शाह स्वदेश फर्केका थिए। उनले राजाका रूपमा वा राष्ट्रपतिका रूपमा नेतृत्व गर्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। सन् २००७ मा काबुलमा निधन हुनुअघि उनलाई राष्ट्रपिताका रूपमा सम्मान गरिएको थियो।