राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गर्न गएनन् झापाका दुई स्थानीय तह

राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोवास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि स्थानीय तहलाई सम्झौताका लागि बोलाउँदा झापाका दुई स्थानीय तहले भाग लिएका छैनन्। २४ पुसमा आयोगले काम सुरु गर्न देशभरका ९१ स्थानीय तहलाई सम्झौताका लागि बोलाएको थियो। जसमा झापाका दमक, शिवसताक्षी, कन्काई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तह थिए। आयोगसँग कन्काई र बुद्धशान्तिले मात्र सम्झौता गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ। 

सम्झौता भएका स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी १८ माघदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेस गर्न आयोगले सूचना जारी गरेको छ । दमक नगरपालिका र शिवसताक्षी नगरपालिका भने जानकारी गराउँदा पनि सम्झौता गर्न नआएकाले पहिलो चरणमा छुटेको आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणमा सम्झौता भएका स्थानीय तहमा १८ मागदेखि निवेदन दिन भनेका छौँ। सबै वडामा सात–सात दिन निवेदनसँगै नापजाँच पनि हुन्छ। ३५ दिनभित्र धनीपुर्जा नै दिने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘तर, दमक र शिवसताक्षी सम्झौता गर्न नै आएनन्। त्यहाँबाट मेयरसाबहरू व्यस्त भएको जानकारी आएको थियो। अब उहाँहरूलाई दोस्रो चरणमा समेट्छौँ। अर्कोको सम्झौता फागुनमा हुन्छ।’ सोमबारबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भएकाले हतारमा सम्झौता गर्नुपरेको उनले बताए।

दुई स्थानीय तह सम्झौता गर्न नगएपछि सुकुमबासी र राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्। ‘दमक नगरपालिका सुकुमबासीको पक्षमा रहेनछ। हामी सुकुमबासीको घरमा डोजर चलाएर घरविहीन बनायो। समस्या समाधान हुने वेलामा आयोगसँग सम्झौता गर्न नै गएन,’ दमक–७ पञ्चमुखी टोलका सुकुमबासी मानाहाङ सुब्बाले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो। हामी अब नगरपालिकाविरुद्ध संघर्ष गर्छौँ।’ शिवसताक्षी र दमक नगरपालिका आयोगसँग सम्झौता गर्न नगएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले नगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। पाँचदलीय गठबन्धनले दमक नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ‘दमक नगरपालिकाले विगतमा सुकुमबासीलाई दमन गर्दै आएको थियो। कहिले डोजर लगाउने कहिले सुकुमबासीको कुरै नसुन्ने गर्दै आएको थियो,’ नेकपा माओवादी केन्द्र दमकका अध्यक्ष रवि बस्नेत भन्छन्, ‘दमक नगरपालिका सुकुमबासीको पक्षमा छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ। पाँचदलीय गठबन्धनले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। तत्काल आयोगसँग सम्झौता नगरे हामी संघर्षमा उत्रन बाध्य हुन्छौँ।’

दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले सम्झौता गर्न बोलाएको जानकारी भए पनि एमाले जिल्ला अधिवेशनका कारण जन नसकिएको बताए। ‘हामीलाई पार्टीको जिल्ला अधिवेशन भएको दिन बोलाए। हाम्रो देशभर जिल्ला अधिवेशन थियो। थाहा पाई–पाई किन बोलाउनू ?’ ओलीले भने, ‘हामीलाई जानी–जानी विवादमा ल्याउन खोजियो। हामी सम्झौता गर्न तत्काल जाँदै छौँ।’

शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले भने जानकारी नै नआएको दाबी गरे। ‘हाम्रो इमेलमा पनि आएको थिएन। आयोगको वेबसाइट पनि फेरिएछ। जानकारी नआएपछि हामी कसरी जाने ? आइतबार मात्र मन्त्रालयबाट फोन आयो। आयोगको मेल पनि परिवर्तन भएको जानकारी पायौँ,’ उनले भने, ‘हामीले अघिल्लै साल आयोगसँग सम्झौता गरेका थियौँ। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने ? अहिले सम्झौता गरेर काम गर्न खोजेजस्तो गर्छन् अनि निर्वाचन आउँछ। आचारसंहिताका कारण गर्न पाएनौँ भनेर चर्चा गर्छन्।’