आठ हजार कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यसका लागि थप एक महिनाको समय पनि दिइन्छ । तर, म्याद नाघेको झन्डै चार महिना बित्दा पनि आठ हजार ६७ निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, प्रहरी र शिक्षक) मार्फत प्राप्त छुट्टाछुट्टै विवरणअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् । किताबखानाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा विवरण पेस गरिसकेको छ । जसअनुसार पाँच हजार ५३ स्थायी शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । विवरण पेस गर्नेमा ८७ हजार पाँच सय ३२ शिक्षक मात्र छन् ।

दुई हजार चार सय ८४ निजामती कर्र्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने निजामती कर्मचारीको संख्या ७६ हजार सात सय ५९ मात्र छ । विवरणअनुसार एक लाख सात हजार तीन सय ६७ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर, ३० जनाले बुझाएका छैनन् ।

जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र करारका कर्मचारीको विवरण भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । केन्द्रका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद आचार्यका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र करार कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक रुजुको काम भइरहेको छ । यद्यपि, स्थानीय तहका दुई लाख २७ हजार, प्रदेशका ११ हजार चार सय र संघका ७२ हजार आठ सय ३५ जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको अपरिष्कृत तथ्यांक छ । ‘भेरिफाई गर्न पाँचवटा टोली गठन भएको छ, प्रमाणित गरेर ल्याएपछि कतिले विवरण बुझाएनन् भनेर खुल्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २८ भदौभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ भने निजामती कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकले सम्बन्धित किताबखानामा विवरण बुझाउँछन् । पदाधिकारी र करार कर्मचारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय तोकिएको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियारको कारबाही

तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसँग रहन्छ । सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरिवाना गरी ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गराउन निर्देशन दिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ उक्त समयभित्र विवरण पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले कारणसहित निवेदन दिएमा ३० दिनसम्मको म्याद थपको व्यवस्था छ । तर, म्याद थपपछिको चार महिना बित्न लाग्दा पनि विवरण पेस नभएपछि सतर्कताले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिसको तयारी गरेको हो । सम्पत्ति विवरण भने गोप्य रहन्छ ।

विदेशमा रहेकाको हकमा भने सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने व्यवस्था छ । विशेषगरी शान्ति मिसनमा गएका नेपाली सेनाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुँदैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेनाका चार सय ६० जनाले विवरण बुझाएका थिएनन् । नेपाली सेनाका पूर्वप्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले सेनाका सबैको सम्पत्ति विवरण सतर्कता केन्द्रमा पेस भइसकेको जानकारी दिए ।