- वि.सं २o७८ पौष २३ शुक्रबार
सार्कको सदस्य मुलुक पाकिस्तान सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दै गएको देशभित्रै टिप्पणी हुन थालेको छ । बजेट घाटा घट्दै जाँदा पछिल्लो पाँच महिनामा विदेशी मुद्रा भण्डारणमा समेत भारी गिरावट आएका कारण पाकिस्तानले ६ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिनुपरेको छ ।
आर्थिक संकटको पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले चीनसँग यसबारेमा छलफल गर्न खोजेको बिबिसीले जनाएको छ । खान अर्को महिना चीन भ्रमणमा जान लागेका छन् । खान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट ऋण लिनका लागि उसका केही सर्त पालनाका लागि पनि काम गरिरहेको छ । सरकारले संसदबाट स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान संशोधन बिल पारित गर्न खोजेको छ ।
यसप्रति विपक्षी पार्टीहरूले कडा विरोध गरेका छन् । यो बिल पारित भएको अवस्थामा पाकिस्तान आइएमएफको उपनिवेश बन्ने भन्दै विरोध भएको छ । जमाने स्लामीका सिनेटर मुसताक अहमद खानले आइएमको ऋण सर्त आत्मसमर्पणसरह भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘आइएमएफ पाकिस्तानलाई गुलाम बनाउन चाहन्छ, हामीलाई स्वीकार छैन । यो बिल पास भयो भने बिजुलीदेखि पेट्रोलसम्मको भाउ महँगो हुन्छ । ’
पाकिस्तानका अर्थशास्त्री डा. कैसर बंगालीले भनेका छन्, ‘एसबिपी बिल पारितपछि सरकारले व्यावसायिक बैंकबाटै पाकिस्तान सरकारले ऋण लिन सक्नेछ । सरकारले आफ्नो हितको फैसलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू अरू पनि हेर्नुपर्दछ ।’ उनले सरकारी बिल पास हुनासाथ पाकिस्तान सरकार संसद्प्रति नभएर विदेशी बैंकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै आर्थिक आत्मसमर्पण गर्नु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
तर, पाकिस्तानका अर्थमन्त्री साैकत तरिनले राष्ट्रबैंकसम्बन्धी संशोधित बिल पारित भएमा गभर्नरको म्याद पाँच वर्षसम्म हुने र यसले स्थायी आर्थिक नीति लागू गर्ने अवसर गभर्नरलाई प्रदान गर्ने बताए । उनले यसको विरोधको अर्थ नभएको र एक वर्षमा आममानिसले बिलको महत्व बुझ्ने पनि बताएका छन् ।
पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री खानकाे नेसनल एसेम्ब्लीमा बहुमतमा छ । तर, बिल पास भयो भने सरकारलाई समर्थन गर्ने सहयोगी पार्टीहरूले सरकार छाड्न सक्ने र सरकार नै ढल्न सक्ने आशंका छ ।
