मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
प्रा. कृष्ण पोखरेल
२०७८ पौष ७ बुधबार ०८:३५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महाधिवेशनहरूप्रतिको जनअपेक्षा

Read Time : > 4 मिनेट
प्रा. कृष्ण पोखरेल
२०७८ पौष ७ बुधबार ०८:३५:००

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मानक नै प्रस्तुत गर्‍यो


लाग्छ, नेपालमा यतिवेला राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको मौसम आएको छ । हेर्दाहेर्दै माले, एमाले, राप्रपा र कांग्रेसका महाधिवेशन सकिए । अरूको त परिणाम पनि आइसके । जहाँसम्म कांग्रेस महाधिवेशनको प्रश्न छ, त्यसको पनि मूल नेतृत्वको परिणाम आइसकेकाले चर्चा गर्नलाई बाधा छैन । महाधिवेशनकै झल्को दिने गरी भइरहेको माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सिलसिलामा भइरहेका स्थानीयदेखि प्रदेशस्तरीय सम्मेलनहरूले पनि चर्चाको खुराक दिएकै छन् । अतः यस आलेखमा पार्टीभित्रका यिनै राजनीतिक महासंग्रामको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

प्रारम्भ मालेबाटै गरौँ । जुन चितवनमा केही समयपछि ठूलो होहल्ला र तामझामका साथ एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भयो त्यहीँ मालेको महाधिवेशन बिलकुल शान्त र होहल्लाविनै सम्पन्न भयो । गत आमनिर्वाचनमा खसेको लोकप्रिय मतको जम्मा ०.०१ प्रतिशत मात्र पाएकाले हो कि राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव पार्न नसक्ने बुझेर हो, मिडियाले पनि मालेको महाधिवेशनबार स्थान दिन साँच्चै कन्जुस्याइँ गरे । तिनबाट यति मात्रै थाहा भयो, पार्टीका पुरानै महासचिव सिपी मैनाली पुनः महासचिवमा दोहोरिए ।

जहाँसम्म एमाले महाधिवेशनको प्रश्न छ, त्यसबारे यति मात्रै भनौँ, उद्घाटन जति भव्य र तडकभडकवाला भयो नेतृत्व चयन त्यति नै फिक्का देखियो । आफूलाई लोकतान्त्रिक भएँ भनेर भन्न नथाक्ने यो पार्टी आफ्नै पाँचौँ महाधिवेशनभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्कियो । त्यसवेला पनि केन्द्रीय कमिटीसम्म घोषित हुन्थ्यो र त्यही केन्द्रीय कमिटीले महासचिव छान्थ्यो । त्यसवेला आफूले आफैँलाई अध्यक्ष वा महासचिव घोषित गर्ने हदसम्मको प्रहसनचाहिँ हुँदैनथ्यो, जस्तो कि यसपटक भयो । थप के भने पूरै केन्द्रीय नेतृत्वमा टीके प्रथा अवलम्बन गरियो । पार्टीमा चलेको प्रवाहविपरीत गएर र पराजय मात्र नाइँ, पार्टी सुप्रिमोको कोपभाजनको जोखिमसमेत मोलेर भए पनि बहुदलीय जनवादको इज्जत भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, टंक कार्की र अन्य केही नेताले नेतृत्वमा उठ्ने हिम्मत देखाएर जोगाइदिए । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यस पार्टीको विधान महाधिवेशन होस् वा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन, दुवै ‘वान म्यान सो’बाहेक केही भएनन् ।

रह्यो राप्रपाको महाधिवेशनको प्रश्न, त्यसमा पार्टीका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार कमल थापालाई हराएर मोफसलका ‘लाइटवेट’ राजेन्द्र लिङ्देन सभापतिमा विजयी भएकाले ठूलै चर्चा पायो । अघिल्लो निर्वाचनमा त्यस पार्टीले पाएको ०.८ प्रतिशत मतको तुलनामा कता हो कता ठूलो भो चर्चा । ‘फेस भ्यालु’मा हेर्दा यो युवा नेतृत्वको आगमन र पुस्तान्तरणको ठूलै फड्कोजस्तो देखिन्छ । तर, अन्तर्यमा हेर्दा यो राजावादी पार्टीमा पूर्वराजाको कोपभाजनमा परेकाले कमल थापा बाहिरिएका र राजेन्द्र लिङ्देन भित्रिएका हुन् भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । यदि साँच्चै त्यस पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिले पुस्तान्तरण चाहेका थिए भने पूर्वराजाको आशीर्वाद पाएका लिङ्देन र धवलशम्शेरबाहेक उनका प्यानलका एउटै पनि उम्मेदवारले किन पदाधिकारीमा जितेनन् ? मिडिया ‘हाइप’का कारण लिङ्देनको जितले यति बढी वाहवाही पायो कि यो पक्ष साँच्चै भन्ने हो भने ओझेलमै पर्‍यो । 

निश्चय पनि पराजयको पीडालाई सहन नसकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा खाइखेली गरेका कमल थापाजस्ता खप्पीस नेता पनि तल्लोस्तरको आरोपमा उत्रिएकै हुन् । यसैका आधारमा उनको जति हुर्मत लिए पनि भयो । नभन्दै मिडिया र सामाजिक सञ्जाल उनीविरुद्ध प्रशस्तै खनिए पनि । तर, के हावा नचली पात हल्लिएको हो र ? के उनको आरोपमा सत्यको अंश छैन भनेर इन्कार गर्न सकिएला ?

अब एकपटक कांग्रेसको महाधिवेशनतर्फ पनि नजर दौडाऔँ । यस पार्टीको महाधिवेशनमा पनि अन्य पार्टीमा जस्तै विचार र नीतिबारे छलफल भएन । यो पार्टी पनि उद्घाटनपछि सोझै नेतृत्व चयनमै जुट्यो । शक्तिमा पुग्न वा त्यहाँ टिकिरहनका लागि जुन हदसम्मको सम्झौता गर्न पनि तयार हुने लचिलो छवि बनाएका सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापतिको निर्वाचनअघि नै आफ्नै निकटस्थहरूलाई चिढ्याएर भए पनि कृष्ण सिटौलासँग तालमेल गरे । तैपनि, पहिलो चरणमै बाजी मार्ने उनको चाहना निष्प्रभावी साबित भयो ।

सिटौला अघिल्लो महाधिवेशनमा जस्तो निर्णायक हुन सकेनन् र ‘रन अफ इलेक्सन’मा जानुपर्ने भयो । तर, यहाँ उनको प्रधानमन्त्रीको पदले यस्तो ‘सुपर ग्लु’को काम गर्‍यो कि उनीविरुद्ध चट्टानी अडान देखाउने प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि हठात् मोमजस्तै गले र उनीसँगै टाँसिन पुगे । उनीहरूमाझ के लेनदेन भयो, त्यो समय क्रममा बाहिरिने नै छ । तर, जे होस् देउवा दोस्रो चरणमा चित्तबुझ्दो ढंगले विजयी भए । पराजित भए पनि डा. शेखर कोइराला कांग्रेसभित्र समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा उदाए र रामचन्द्र पौडेललगायत थुप्रै पाका नेताहरू पाखा लागे । अझ डा. शेखर प्यानलका गगन थापा र प्रकाशमान प्यानलका विश्वप्रकाश शर्माको महामन्त्रीमा विजयले डा. शेखरको हैसियत मात्र बढाएन, पार्टीभित्र नयाँ रगतको सञ्चार गर्ने सम्भावनासमेत बढाएको छ ।

महाधिवेशनको मतपरिणामबाट पराजित भए पनि डा. शेखर कोइराला कांग्रेसभित्र समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा उदाए र रामचन्द्र पौडेललगायत थुप्रै पाका नेताहरू पाखा लागे

हुन त कांग्रेसको महाधिवेशबाट बनिरहेको केन्द्रीय नेतृत्वमा सभापति देउवाकै पकड देखियो । त्यसो त यो महाधिवेशनमा नेतृत्वका तर्फबाट हुने लोभ–लालचको प्रभाव केही हदसम्म भयो होला तैपनि निर्वाचनमा कतैबाट पनि भद्दा हस्तक्षेप भएको कहीँ देखिएन । वस्तुतः कांग्रेसको यो महाधिवेशनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ, भन्ने कुराको मानक नै प्रस्तुत गर्‍यो भनी स्वीकार गर्न कुनै आपत्ति देखिन्न ।

तैपनि कांग्रेससामु चुनौतीको चाङचाहिँ छ । के यो पार्टी विगतजस्तै ल्याङफ्याङे तालले चल्ने हो कि चुस्त–दुरुस्त भई चल्ने हो ? यसका भ्रातृ र भगिनी संगठनहरूमा नयाँ रक्तसञ्चार हुन सक्ला ? के पार्टी नेतृत्वमा आएका पुराना नेताहरूको अनुभव र नवनिर्वाचित युवा नेताहरूको ऊर्जाको सदुपयोग गर्दै निरन्तरता र परिवर्तनको समुचित मात्रामा 

‘ब्लेन्डिङ’ गर्न सभापति देउवा सफल होलान् ? हुन त विगत निर्वाचनमा ३२.४२ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएर पनि ‘निम्छरो’ प्रतिपक्षमा खुम्चिनुपरेको दाग मेटेर पार्टीलाई पुनः पहिलो बनाएर विश्राम लिने उनको एकसूत्रीय योजना देखिन्छ । यो काममा नेतृत्वमा उदाएका ऊर्जाशील युवाहरूको साथ र सहयोग निर्णायक बन्न सक्छ । हेर्नु यो छ कि आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा यिनले चमत्कार गर्न सक्छन् कि नाइँ ? यी फगत् ‘ओभर रेटेट’ नेता मात्र हुने हुन् वा यिनले परिणाम पनि दिन्छन् त्यो जाँचिन भने अब धेरै कुर्नुपर्दैन ।

जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रश्न छ त्यसलाई अन्य पार्टीकै महाधिवेशनको मानकबाट मूल्यांकन गर्न खोजियो भने फरक निष्कर्ष निस्केला । सशस्त्र संघर्षको इतिहास बोकेको यो पार्टीमा जति नै २१औँ शताब्दीको जनवादको कुरा गरे पनि नेतृत्व र कार्यकर्तामाझ कमान्डर र लडाकुको हिजोकै धङधङी बाँकी रहेको देखियो भने अनौठो नमाने हुन्छ । तर, त्यसमा पनि एमालेमा झैँ प्रमुख नेताका दाँवलीहरू पार्टीबाट बाहिरिएकाले अध्यक्षबाहेकको नेतृत्वमा युवाहरूको वर्चस्व हुने निश्चितप्रायः छ । अब हेर्नु कति मात्रै छ भने त्यहाँ एमालेमा झैँ जनवादी केन्द्रीयतामध्ये जनवाद गायब र केन्द्रीयता नै हाबी हुन्छ कि जनवादले खुट्टा टेक्छ । 

यी महाधिवेशनमा पार्टीका नीति र विचारबारे बहस भएनन् भन्नेमा पनि मैले अब चिन्ता गर्न छाडेँ । साँच्चै भन्ने हो भने, संविधानमा व्यवस्था गरिएका समृद्ध मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले औँल्याएका लक्ष्य र संविधानले नै राखेको समाजवादउन्मुख समाजको निर्माणमा पार्टीहरू इमान्दार भइदिए भने र तिनकै प्राप्तिका लागि आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल भइदिए नेपाली जनतालाई त्योभन्दा बढी अरू के चाहियो र ?

यसवेला यी सबैजसो पार्टीका महाधिवेशनबाट एउटा तस्बिरचाहिँ प्रस्ट देखिन्छ । त्यो के भने, यसपटक आधा पुस्तान्तरण भए पनि अर्को महाधिवेशनमा पूरै पुस्तान्तरण हुन्छ । यो कुरा पार्टी नेताहरूले रोजेरभन्दा पनि परिवन्द वा भवितव्यले हुने भयो किनकि तिनमा बूढो पुस्ता सकिएर नै नयाँले ठाउँ पाउने भएका हुन् । तर, अहिले पनि लाख रुपैयाँको प्रश्न के छ भने यो पुस्तान्तरण तथ्यांकमा मात्र सीमित हुने हो कि यसले परिणाम पनि दिन्छ ? एमालेमा जस्तो पार्टी सुप्रिमोसामु ‘बक’ पनि नफुट्ने युवा पुस्ता भए भने तिनबाट खासै आस गर्न सकिन्न ।

तर, समय बलवान छ । अतः आशा गरौँ, तिनको पनि समय नघर्किँदै बक फुट्ने छ र ती र अन्य पार्टीमा उदाएका युवा पुस्ताको ऊर्जा र ‘भिजन’ले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि त्यसको लाभांशबाट वञ्चित नेपाली जनताको मुहारमा छाएको निराशालाई मृदुमुस्कानमा बदल्नेछ । आशामा नै त संसार टिकेको छ ।