राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेललाई ३ प्रश्न

‘दुईतिहाइ’को सरकारले अध्यादेशलाई संसद्को कार्यसूचीमा समेत ल्याउन नसक्नुले के सन्देश दिन्छ ?  
यो सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व यसलाई दुवै सदनबाट बेग्लाबेग्लै पास गराउनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधानबारे हेक्का राखेको रहेनछ । उसले यस प्रावधानबारे थोरै पनि हेक्का राखेको भए अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व आवश्यक छलफल, विचार विमर्श र तयारी गर्ने थियो । तर, ऊसित यसबारे पर्याप्त तयारी या गृहकार्य नै रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । उसले अध्यादेशलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउन खोजे पनि त्यो त्यति सजिलो देखिन्न । त्यसका लागि चलिरहेका नियमलाई कार्य व्यवस्था समितिबाट निलम्बन गराएर जानुपर्छ । यसका लागि पनि उसलाई प्रतिपक्षको समर्थन आवश्यक पर्छ नै । यस्तोमा प्रतिपक्षसित ‘गुड ह्युमर’ मा बस्नुपर्ने सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएरै भए पनि अध्यादेश पारित गराउने प्रयास गर्नसक्ने पनि सुनिन्छ । बिब्ल्याँटो बाटो हिँड्न थालेपछि जता पुगे पनि के नै भयो र ? 

यसबाट संसद्मा पुगिसकेका अध्यादेशको भविष्य के होला ?
स्वभावतः ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पास भएनन् भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यसैका कारण सरकार ढल्ने त होइन तर सरकारसामु नैतिक प्रश्न भने उठ्नेछ । साथै, आफूले ल्याएका अध्यादेश पारित गराउनसमेत नसक्नु सरकारका लागि लज्जास्पद स्थिति पनि हो । 

दुईतिहाइको भनिए पनि राष्ट्रिय सभाको गणितले सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको हो ? 
यसैका कारण अन्य विषयमा त खासै समस्या नहोला । विधेयक पारित गर्ने संसदीय प्रक्रिया फरक छ । संसदीय समितिमा खुला छलफल भई आवश्यक संशोधनसहित संसद्मा निर्णयार्थ आउने हुनाले त्यसमा समस्या नहोला । तर, त्यसका लागि पनि सरकारले प्रतिपक्षीसित गुड ह्युमर भने राख्नैपर्छ । प्रतिपक्षलाई पेलेर जान खोजेमा भने दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।