राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेललाई तीन प्रश्न

केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीचको सातबुँदे सहमति कस्तो लाग्यो ?
सहमतिमा जतिसुकै बुँदा राखिएका भए पनि यसको मुख्य अभीष्ट दुइटा देखिन्छन् । पहिलो, आलोपालो सत्ता सञ्चालन र दोस्रो, प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार परिवर्तन । परिस्थिति अनुकूल भयो भने संविधान संशोधन पनि गर्लान् । अहिलेको संविधानमा परिमार्जन आवश्यक पनि छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारचाहिँ देखाउने दाँत मात्र हो । सबै मन्त्री आफूहरूले राखिसकेपछि केको राष्ट्रिय सहमति ? यहाँनेर एमालेको भित्री दाउ अर्कै हुन पनि सक्छ– उपेन्द्र यादवबाट छुट्टिएको समूहलाई आफूसित मिलाउने र एकीकृत समाजवादीलाई पनि फुटाएर फुटेको समूहलाई एमालेमा ल्याउने । तर, यसमा कांग्रेसले कति साथ दिन्छ, त्यसैमा यो भर पर्छ ।

सरकारले पाएको दुईतिहाइ बहुमतले दिने अर्थ के हो ?
गठबन्धनकारी दलले आफूहरू निकै बलियो शक्ति भएको देखाउन खोजेका छन् । उनीहरूले जतिसुकै मत पाए पनि गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, टीकापुरलगायत प्रकरणमाथि छानबिन गर्नेछैनन् । सहकारी प्रकरणको चर्चा चले पनि यसलाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउलान् जस्तो लाग्दैन । यसअघि उठेका या छानबिन सुरु गरिएका काण्डहरूलाई लुकाउन यो दुईतिहाइको दुरुपयोग हुन पनि बेर छैन ।

यो गठबन्धनबाट संसद्को बाँकी कार्यकालमा राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
दुवै दलमा इमानदारी भयो भने यो सम्भावना छ । तर, यिनको इतिहास हेर्दा भने त्यस्तो देखिँदैन । ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनू’ भन्छन्, हेर्दै जाऊँ । घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छन्, तिनैले गठबन्धनको भविष्यको संकेत गर्नेछन् ।