- वि.सं २o७८ पौष १ बिहीबार
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा ब्याज बढाएर सजिलै पैसा कमाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । तरलतामा चाप पर्नेबित्तिकै दोब्बरसम्मले ब्याजदर बढाएर बैंकहरूले सजिलै पैसा कमाउन खोजेको उनले बताए । ‘म आफैँले पनि आठ प्रतिशतको ब्याजलाई चार–पाँच हप्तामै १४ प्रतिशतसम्म तिर्नुपरेको छ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘बैंकका सिइओहरू गाउँघरका साहुकारजस्तै भए, ब्याजबाट सजिलै पैसा कमाउन थाले ।’
एउटा संस्थाबाट १० प्रतिशतमा निक्षेप ल्याएर अर्कोलाई १२ प्रतिशतमा कर्जा दिएर आम्दानी गरेको भन्दै उनले बैंकका सिइओहरूको आलोचना गरे । ‘सिइओहरूलाई तीन–चार करोड तलब दिएको पनि किन हो म बुझ्दिनँ । एक डेढ सय अर्बको पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन गरेका छन्, तलब दिनु ठिकै हो, दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘तर, एउटाले १२ प्रतिशतमा ऋण लिने भएपछि कुनै संस्थामा दौडधुप गरेर १० प्रतिशतमा निक्षेप तान्ने काम गरेका छन्, यो ठिक होइन ।’ सोही कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले तरलताको स्रोत बढाउन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले निक्षेपका लागि सरकारी स्रोतलाई मात्रै नकुर्न आग्रह गर्दै अन्य उपायसमेत अपनाउन आग्रह गरे । त्यस्तै, विलासिताका वस्तुको आयातमा कर्जा प्रवाह रोकेर उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउनसमेत आग्रह गरे ।
पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अर्थमन्त्रीको स्विकारोक्ति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लक्ष्य र अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दासम्म ६.३६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट अध्यादेशलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यता, प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित नहुनुलगायत राजनीतिक कारण पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ भएको उनले बताए । त्यस्तै, कानुनी जटिलताका कारणसमेत समयमै खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले बैंकिङ प्रणालीमा चर्किएको तरलता अभाव समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । गहिरिँदो तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक लागिपरेको उनको दाबी छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि बजार तरलता अभाव चर्किएको उनको स्वीकारोक्ति छ । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र बिग्रिएर चौपट भइसकेको भन्ने होइन, केही चाप परेको मात्र हो ।’ गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा डलर बचत खाता खोल्न पाउने, सहजै पैसा राख्न र फिर्ता लैजान सक्ने, ब्याज पनि पाउने नीति बनाएर मार्केटिङ गर्न लागेको बताउँदै उनले यसले पनि तरलता अभाव कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँग सरकारले मिलेर काम गर्न खोजिरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । निजी क्षेत्र नफस्टाई आर्थिक उन्नति नहुने स्वीकार गर्दै उनले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने मात्र नभई समाधान गर्न तयार रहेको जिकिर गरे । उनले बन्द भएका उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सञ्चालनमा ल्याउने नीति बनाइरहेको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाली अर्थतन्त्र जुर्मराउनेबित्तिकै तरलताको समस्या देखिने गरेको बताए । सरकारले राजस्व उठाएर पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलतामा चाप परेको उनको भनाइ छ । सरकारले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको निणय गरे पनि प्रतिव्यक्ति आयको आधार पूरा नगरी गरिएको स्तरोन्नतिले जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ । महासंघले स्तरोन्नतिमा निजी क्षेत्रको धारणासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँदै उनले मुलुकभित्र स्तरोन्नतिका बारेमा गरिएको यो अध्ययनले नीति निर्मातालाई रणनीति बनाउन सहज हुने बताए । स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी प्रभाव निर्यात र बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्ने हुँदा महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नता वा नेतृत्वमा रणनीति बनाउन सरकारसँग उनको आग्रह छ । उनले एमसिसी पास गर्नुपर्नेसमेत धारणा राखे ।
