- वि.सं २o७८ मङ्सिर २३ बिहीबार
परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । पटक–पटकको छानबिनपछि भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए पनि त्यसमा संलग्न सबैले उन्मुक्ति पाएका छन् । रेडक्रसमा अनियमितताको आशंकामा पटक–पटक छानबिन भए । प्रत्येकपटकको छानबिनले रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमिता भएको ठहर गर्यो । दोषीलाई कारबाही गर्नकै निम्ति सरकारले १३ साउन ०७७ मा रेडक्रसको साबिक कार्यसमिति भंग गरी नयाँ तदर्थ समिति गठनसमेत गर्यो । तर, दोषी देखिएका कसैलाई पनि कारबाही भएन ।
गोविन्दप्रसाद रिजाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं
रेडक्रस सोसाइटीको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा धेरै गुनासा आएका छन् । छानबिन पनि पटक–पटक भयो । दोषीलाई कारबाही गर्न भनेका हौँ । कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । कारबाही पनि हुँदै जालान् ।
समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार आर्थिक अनियमिततालाई लिएर पछिल्लोपटक रेडक्रसका उपकोषाध्यक्ष होम पाठकको संयोजकत्वमा छानबिन भएको थियो । सात सदस्यीय छानबिन टोलीले प्रदर्शनीमार्गस्थित निर्माणाधीन रक्तसञ्चार भवन निर्माण र भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । दोषीलाई कारबाही गर्न रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई आग्रहसमेत गर्यो । जग्गा खरिदको विषयमा थप अध्ययन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई भनिएको थियो । तर, न जिप्रका काठमाडौंले दोषीविरुद्ध कारबाही गर्यो, न सिआइबीले जग्गा खरिदको सम्बन्धमा अनुसन्धान नै गर्यो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले सरकारकै उदासीनताका कारण दोषीविरुद्ध कारबाही हुन नसकेको बताए । ‘रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता भएको सन्दर्भमा धेरै प्रश्न उठे । अध्ययन गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको देखियो । पहिले गरिएको अध्ययनमा पनि अनियमितता भएको देखियो । तर, सरकारकै उदासीनताका कारण कसैलाई पनि कारबाही हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
रेडक्रसमा भएको अनियमिततालाई लिएर यसअघि समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही र पदमप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले भवन र जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, दातृ निकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रुपैयाँ सहयोगसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरेको औल्याएको थियो । ‘सोसाइटीले प्राप्त वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको, त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषद्बाट सात करोड १५ लाख ८४ हजार सात सय दुई रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।
ऐन र नियमावलीअनुसार जुनसुकै गैरसरकारी संस्थाले दातृ निकायबाट सहयोग लिनुअघि परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि डा. होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा भएको छानबिन समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रेडक्रसलाई प्राप्त आठ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको औँल्यायो । समितिले रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रत्येक महिना तलब बुझ्ने गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा आएन ।
सात वर्षमा चार छानबिन समिति गठन, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन
रेडक्रसको भ्रष्टाचारलाई लिएर त्यसअघि संसद्को तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बृहत् छलफल भयोे । समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको नाममा निर्देशन दियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । भक्तपुरको गोदामघर निर्माणका लागि खरिद जग्गाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनमा समेत अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो । तर, कसैलाई पनि कारबाही भएन । ०७१ मा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेलको नेतृत्वमा, ०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडेलको नेतृत्वमा, ०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा र ०७७ मा समाज कल्याण परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन भयो । रेडक्रसकै अन्तर्राष्ट्रिय समितिको ‘स्कुपिङ मिसन’ले पनि अनियमितता भएको जनाउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । तर, कुनै पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् ।
डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता भएको सन्दर्भमा धेरै प्रश्न उठे । धेरैपटक अध्ययन गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको देखियो । पहिले गरिएको अध्ययनमा पनि अनियमितता भएको देखिएको छ । तर, सरकारकै उदासीनताका कारण कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गोविन्दप्रसाद रिजालले रेडक्रसका सम्बन्धमा धेरै गुनासो आएको जनाउँदै दोषीमाथि कारबाही हुँदै जाने बताए । ‘रेडक्रसको आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा धेरै पक्षबाट प्रश्न उठेको छ । छानबिन पनि धेरैपटक भयो । दोषीलाई कारबाही गर्न भनेका हौँ । कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । कारबाही हुँदै जालान्,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएन
रेडक्रसमा आर्थिक अनियमिततालगायत विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले २४ भदौ ०७६ मा कानुनबमोजिम हुने कारबाहीलाई रोक्न नहुने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई आदेश दियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘रेडक्रस सोसाइटीको जग्गा खरिद, भवन निर्माण वा खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप निर्णय, पत्र र लिखत जवाफसमेतमा लगाइएको छ । यस्तो कुनै पनि अनियमितता भएको स्थितिमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ । यसलाई रोक्न हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससँग आबद्ध संस्थाले आन्तरिक पारदर्शिता एवं सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिएन ।’
यस्तो छ भ्रष्टाचारको फेहरिस्त
जग्गा किन्दा बिचौलियासँग मिलेर एक करोड हिनामिना : चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले बनाइदिने गोदाम घरका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पाँच रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । रेडक्रसका पदाधिकारीको मिलेमतोमा एक करोड चार लाख ९७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरिएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
११ करोडको गोदाम निर्माण गर्दा तीन करोडको लेनदेन : चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदाम घर निर्माण गर्दा पनि रेडक्रसका पदाधिकारीले बदमासी गरेको भेटिएको छ । ‘लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नपर्ने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आह्वान गरियो । यसपटक भने लामालाई नै ठेक्का दिइयो । यो ठेक्कामा रेडक्रसका पदाधिकारी र ठेकेदारबीच करिब तीन करोडको लेनदेन भएको बुझिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
७८ लाखको ठेक्कामा एक करोड ७० लाख भुक्तानी : रेडक्रसले तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको जन्मथलो उदयपुरको कटारीमा गोदाम घर निर्माण गर्दा आफन्तको निर्माण कम्पनीलाई ७८ लाखमा ठेक्का दिलाए । सन् २०१८ मा भवन निर्माण पूरा भयो । तर, नियमविपरीत भेरिएसन बढाएर ठेकेदार कम्पनीलाई एक करोड ७० लाख भुक्तानी गरियो । यसमा पनि अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
सरकारले नि:शुल्क दिएको जग्गा कौडीको भाउमा बेचियो : हेलेन शाह अध्यक्ष रहेका वेला सरकारले रेडक्रसलाई सुनसरीको इटहरीमा एक बिघा ११ कठ्ठा जमिन निःशुल्क दियो । तर, अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा २७ साउन ०६५ मा ६६ लाखमा बेचिएको थियो । केही समयमै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर दुई करोड ५० लाखमा बिक्री गरिएको रेडक्रसकै पदाधिकारी बताउँछन् ।
डकर्मी उत्पादन गर्ने नाममा पनि ६ करोड भ्रष्टाचार : भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि एक सय ५० डकर्मीलाई तालिम दिने भन्दै रेडक्रसले ट्र्यास नेपालसँग सम्झौता गर्यो । सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात लाख खर्च गरिने उल्लेख थियो । तर, प्रतिव्यक्ति तीन लाख मात्रै खर्च गरियो । कागजमा प्रतिव्यक्ति सात लाख नै देखाएर बाँकी करिब ६ करोड रकम अध्यक्ष सञ्जीव थापा र ट्र्यास नेपालले मिलेमतोमा हिनामिना गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रिफ्याबको स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा ६५ लाख खर्च : ५७ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा आठ कोठाको दुईतले पक्की विद्यालय भवन बनाएको रेडक्रसले प्रिफ्याबको एकतले स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा भने ६५ लाख खर्च गर्यो । भूकम्पमा ध्वस्त संरचना बनाउन भन्दै रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लियो । त्यही रकममध्येको १४ करोड ९५ लाखमा २३ वटा अस्थायी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्यो । ५० लाखमा निर्माण हुने प्रिफ्याबका प्रत्येक संरचनामा ६५ लाख खर्च गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दाताले बनाइदिएको भवन निजी अस्पताललाई भाडामा : जापान रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंकका लागि अत्याधुनिक भवन बनाइयो । तर, रेडक्रसले उक्त भवन ब्लड बैंकका लागि प्रयोग गरेन । बरु, २५ वर्षका लागि प्रतिमहिना चार लाख ५० हजार भाडा उठाउने गरी मोडल अस्पताललाई जिम्मा लगायो । तर, सरकारलाई घरबहाल कर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ तिरेको छैन । सरकारले रेडक्रससँग घरबहाल कर मात्रै एक करोड ३१ लाख लिनुपर्ने छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
