१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Monday, 01 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार o९:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

त्रिविका करार शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति नगर्न विद्यार्थी संगठनको माग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार o९:oo:oo

करारका चार सय ८० शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने त्रिविसभाको निर्णयको विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन् । मंगलबार बसेको त्रिविसभाले करार सेवामा कार्यरत करिब चार सय ८० शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी), एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल (छैटौँ)ले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । करार सेवामा कार्यरत शिक्षकले मात्रै उपप्राध्यापक बन्न पाउने र करारमै रहेका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन लागिएको भन्दै उनीहरूले बिहीबार त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले करारका चार सय ८० जना शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन् ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनीता बरालले प्राज्ञिक थलोमा प्राज्ञिक नियमअनुसार शिक्षक राख्नुपर्ने बताइन् । उनले पुराना र करारमा कार्यरत शिक्षकलाई सीधै नियुक्ति दिँदा युवापुस्ताले त्रिविमा प्रवेश नपाउने उनको भनाइ छ । ‘त्रिविको पाठ्यक्रम परिमार्जन भए जस्तै पुराना शिक्षकहरू पनि परिमार्जन हुनुपर्छ, प्राध्याकहरूको क्षमताको विषयलाई विशेष ख्याल गरिनुपर्छ, खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अखिल (छैटौँ)का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले त्रिविले गलत निर्णय गर्न लागेको बताए । ‘त्रिविलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने होइन, यहाँ विज्ञ र क्षमतावान् शिक्षकहरू चाहिन्छ, सेवा आयोगमार्फत शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विद्यार्थी संगठनहरूले पुराना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति गरिने प्रक्रिया अमान्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘विनाप्रतिस्पर्धा त्रिविको प्राध्यापक र कर्मचारी बन्न पाउनुपर्ने माग आफैँमा अप्राकृतिक, अनैतिक र अशोभनीय छ,’ विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्रिविसभाको योे निर्णयले राज्यलाई झन्डै एक अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी आर्थिक भार पर्छ, त्यसैले पनि आन्तरिक प्रतियोगिताको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।’ ०६९ मा त्रिविले लिएको परीक्षामा चार सय ८० शिक्षक कर्मचारी अनुतीर्ण भएका थिए । तिनैलाई स्वतः स्थायी गराउने तयारी थियो । 

ad
ad
ad
ad