कर्मकाण्डी मात्र नबनोस् राष्ट्रिय जनगणना 

मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता भन्ने मूल नारासहित १२औँ राष्ट्रिय जनगणना यही २५ कात्तिकदेखि सुरु भई ९ मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गत ३० भदौदेखि १८ कात्तिकसम्म गरिएको घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको मूल आधारमा जनगणना गरिँदै छ । पूर्वतयारीदेखि तथ्यांकको प्रशोधनसँगै नतिजा प्रकाशनसम्मको झन्डै पाँचवर्षे अवधिमा राज्यकोषबाट करिब चार अर्ब खर्च हुनेछ । जनगणनामा समेटिएका ८० प्रश्नावलीले पारिवारिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, बसाइँसराइ तथा आर्थिक क्रियाकलाप आदिलाई प्रमुख रूपमा समेटेको छ ।

लगभग ३९ हजार गणक र आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षक तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो जनगणना भएकाले पनि यसको विशेष महत्व हुन्छ नै । संघीय संरचनाअन्तर्गत सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि आआफ्ना समृद्धि र विकासका भावी नीति तथा योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक एवम् सूचना अपरिहार्य आधार हुन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रत्येक नागरिकले चिन्ता र चासो राख्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, गणनाको प्रारम्भमै जातजाति, भाषा तथा गणकको लापर्बाहीबारे गुनासाहरू सुनिँदै छन् ।

जनगणना कार्य चालू रहेको बेलामा विश्वसनीयता र वस्तुनिष्ठताबारे विभिन्न कोणबाट आशंका र बहस चुलिएको छ । विगतका जनगणनामा पनि यस्ता बहस नचलेका होइनन् । तर, विभिन्न कोण र माध्यमबाट उजागर भएका विचार र सुझाबलाई आवश्यक विश्लेषण गरी आत्मसात् गर्नु सम्बन्धित निकायको बुद्धिमानी ठहर्छ । राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त हुने सूचनाहरूको विश्वसनीयतामा शंका गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

आजको एकाइसौँ शताब्दीको डिजिटल युगमा पनि म्यानुअल विधिबाट संकलन गरिएको तथ्यांकमा त्रुटि नहोला भन्न सकिन्न । अहिले पनि प्रश्नहरू लामा एवं झन्झटिला तथा अनेक त्रुटि र विवादित विषयहरू समावेश भएका गुनासाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । परिवारका एकजनाले सबै सदस्यको व्यक्तिगत जानकारी दिँदा कतिपय वैयक्तिक सूचनाहरू छुट्न सक्छन् । त्यस्तै बसाइँसराइको तथ्यांकमा दोहोरोपन आउने पनि प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । तथ्यांकहरूको पुनः परीक्षणको प्रावधान नभएकाले पनि विश्वसनीयता जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

 राष्ट्रिय जनगणनाको समग्र लक्ष्य संघीय संरचनाअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह स्तरका लागि आवश्यक विभिन्न नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि भरपर्दो तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्नु हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तथा विभिन्न आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पनि वस्तुपरक सूचनाको खाँचो पर्छ । तथ्यांक संकलनमा प्रमुख रूपमा निम्नानुसारका विवरण समेटेको पाइन्छन् ।

पारिवारिक : घरको स्वामित्व, घरको जग, गाह्रो, छानो, भुइँ, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत, चर्पी, घरायसी सुविधाका साधन, महिलाका नाममा घरजग्गा, पेसा व्यवसाय र स्वामित्व, पछिल्लो १२ महिनामा परिवार सदस्यको मृत्यु भएमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा भएका परिवार सदस्यको विवरण प्रश्नावलीले माग गर्छ ।

व्यक्तिगत : प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर, परिवार मुलीको नाता, जन्म, उमेर, जातजाति, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, धर्म, कुन देशको नागरिक, वैवाहिक स्थिति आदि पनि प्रश्नावलीमा समेटिएका छन् ।

शैक्षिक : औपचारिक–अनौपचारिक शिक्षाको अवस्थाको पहिचान, हासिल गरेको योग्यता, विषयलगायत शैक्षिक विवरण पनि जनगणनामा समेटिनेछन् । 

बसाइँसराइ : जन्मस्थान, जिल्ला, पालिका, बसाइँ सरेको भए सोहीबमोजिमको विवरण, बसाइँ सरेको ठाउँ र सर्नुका कारण आदि विवरण ।

प्रजनन : बालबच्चा कति छन्, कति जीवित बच्चा जन्मिए, कतिको मृत्यु भयो, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबच्चा कोसँग बसेका छन्, अपांगता भए कति र कस्तो प्रकारका अपांगता हो खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै आम्दानी हुने श्रममा लागेको भए सोको समेत विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक क्रियाकलाप : मुख्य आर्थिक आम्दानी हुने काम, कामबाट उत्पादन हुने वस्तु, रोजगारीबाट हुने वार्षिक आम्दानी, रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थाको प्रकार, रोजगारीको स्थायित्व आदि तथा बेरोजगार भए सोको कारण आदि समेटिएका प्रश्नावलीबाट तथ्यांक संकलन गरिँदै छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणनालाई स्थानीयकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पाइँदैन । सात प्रदेश, सात सय ५३ स्थानीय तह मात्रै नभएर जनतासँग सहज र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ६ हजार सात सय ४३ वडाहरूको भूमिकालाई खासै चासो दिएको देखिँदैन । सबभन्दा भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्यांक स्थानीय तहसँग हुन्छ ।

स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता र समन्वयमा जनगणना गरिएको भए आधिकारिकता र स्वामित्वको सुनिश्चिततामा थप बल पुग्ने थियो । विभिन्नखाले सुविधा र विकासका पूर्वाधारको पहिचान र वितरणको अन्तिम दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारको सहभागिताविनाको तथ्यांक संकलनले राष्ट्रिय जनगणनाको मूल लक्ष्य प्राप्तिमा ठेस पुग्नेमा दुईमत नहोला ।