नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा सर्वोच्च परिसरमा भएको धर्नामा प्रहरीले दमन गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी दमन मानव अधिकारविरुद्धको विषय रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
कानुन व्यवसायीलाई घेराबन्दीमा पारेर आक्रमण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी द्वन्द्वकालमा देखिने गरेको एसएलआर अहिले पनि देखिएको टिप्पणी गरे। ‘टार्गेटेड रूपमा कानुन व्यवसायीमाथि एट्याक गरिएको छ। घेराबन्दीमा राखेर, एक्ल्याएर आक्रमण गरिएको छ। बुट बजारिएको छ। एसएलआर त माओवादी द्वन्द्वका समयमा देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी जाहेरी दर्खास्त दिन्छौँ। भेटिङसम्बन्धी सिद्धान्त (उजुरी परेपछि जाहेरी दर्खास्त परेका व्यक्तिको वृत्तिविकास रोक्ने नियम) सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ। यो मानव अधिकार क्षेत्राधिकारमा पर्दछ। हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ।’