बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको असर : पौडेलले ल्याएको गौरव योजना पाण्डेले हटाए

बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । ४४ महिना नेकपा एमाले नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको बागमतीमा विपक्षी गठबन्धनको सत्तारोहणलगत्तै असर देखिन थालेको हो । ११ कात्तिकमा चार दलको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अघि बढाएको गौरव योजना कटौती गरेका छन् । पाण्डे नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका ५९ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । पाण्डे नेकपा (एस)को केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुन् । 

उनले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेटेर अघि बढाएको हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस सञ्चालन योजना पाण्डेले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर उल्ट्याइदिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा ३० करोड बजेट छुट्याएर अघि बढाएको विद्युतीय बस सञ्चालन योजना सडक पूर्वाधार र चार्जिङ स्टेसन नभएको कारण देखाउँदै तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्देशनसहित रोकेका छन् ।

संरचना तयार नभएको अवस्था बजेट खर्च गरेर प्रदेशलाई थप आर्थिक भार पार्न नहुने निष्कर्षसहित तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । पाण्डेले हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग योजना पनि रोकिदिएका छन् । पौडेल नेतृत्वको सरकार सुरुङमार्गको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ५० करोड बजेट छुट्याएको थियो । 

सुरुङमार्ग निर्माण योजना स्थगनबारे मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले १८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरे पनि ३० अर्ब लाग्ने देखिएकोले हाललाई अघि नबढाउँदा उचित देखिने दाबी गरे । ‘संघीय सरकारले रकम दिने सुनिश्चितता देखिँदैन, त्यसकारण प्रदेशको बजेटबाट काम अघि बढाउन नसकिने हुँदा हाललाई स्थगित गर्नु नै उचित देखियो,’ उनले भने । बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म चालू आवमा छुट्याइएको ५० करोड रकम दुरुपयोग नहुने उनले दाबी गरे ।

पाण्डेले राष्ट्रघाती निर्णय गरेको पौडेलको आरोप
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युतीय सवारी खरिद र सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया रोक्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन् ।  ‘नवगठित गठबन्धनको सरकारको उक्त निर्णय देशलाई गरिब नै बनाइराख्ने सोच र व्यवहारबाट निर्देशित छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण तथा विद्युतीय ऊर्जामार्फत सयौँ किलोमिटरको दूरीलाई घटाएर इन्धन तथा मोटरपार्टस्मा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँ बचाउने, घन्टाैँको यात्रा अवधि तथा दुर्घटनालाई समेत न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने योजनामा नवगठित सरकारले रोक लगाउनु राष्ट्रघाती हुने दाबी गरेका छन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदै जाने तथा देशमै उत्पादन भएको विद्युत् उपभोग गर्न नपाएर खेर जाने वर्तमान अवस्थामा कमिसनको खेलमा परेर विदेशबाट ल्याइने इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी विद्युतीय सवारी रोक लगाइनु आधुनिक नेपाली समाजप्रति भद्दा मजाक पनि हो । यस्ता विकासविरोधी निर्णयले देशलाई माया गर्ने तमाम नेपाली नागरिकलाई प्रहार गरेको छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।