कमजोर बने किम जोङ–उन

डोनाल्ड ट्रम्पसँगको घनिष्टताको तीन वर्षपछि उत्तर कोरियाली तानाशाह किम जोङ–उन पुनः अमेरिकाको ध्यान तान्न लागिपरेका छन् । उत्तर कोरियाले हालै एक उच्च प्रविधियुक्त मिसाइल परीक्षण गरेको छ र दक्षिण कोरियासँग वार्ता सुचारु गर्ने संकेत दिएको छ । उता, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय–इन उत्तर कोरियासँग झन्डै टुटिसकेको सम्बन्धलाई पुनः सुचारु गर्न चाहन्छन् । तर, किमको यति कामले मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको ध्यान तान्न सक्दैन । चीन–अमेरिकी गठबन्धन पुनर्निर्माण गर्नुलाई शीर्ष एजेन्डामा राखेका बाइडेनले किमलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना छैन । अर्थात्, किमको वर्तमान शैलीले उनको उद्देश्यलाई सघाइरहेको छैन । 

किमका पछिल्ला क्रियाकलापमा पुरानै शैलीको छाया देखिन्छ । जस्तो, पहिलो कदमका रूपमा किमकी बहिनी तथा उत्तर कोरिया–दक्षिण कोरिया मामिलाकी प्रवक्ता किम यो–जोङलाई अगाडि सारियो । उनले दक्षिण कोरियासँग शान्तिसम्झौताका लागि वार्ता गर्न उत्तर कोरियाले रुचि देखाउन सक्ने बताइन् । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनले यस्तो वार्ताका लागि सेप्टेम्बरमै प्रस्ताव गरेका थिए । तथापि, किम यो–जोङले आणविक निःशस्त्रीकरणका लागि दक्षिण कोरियाले अमेरिकाबाट टाढिनुपर्ने र अमेरिकी फौजसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने सर्त राखेकी छन् । 

त्यसलगत्तै उत्तर कोरियाबाट अर्को अनुमानयोग्य कदम आयो । उत्तर कोरियाले नयाँ हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गर्‍यो । मिसाइल परीक्षणको घोषणा गर्ने क्रममा किमले उत्तर कोरियासँग ‘विश्वस्तरीय प्रतिरक्षा प्रणाली’ रहेको बताए । हुन त बाइडेन प्रशासनले ‘आफूहरू (उत्तर कोरियाप्रति) शत्रुतापूर्ण नरहने’ संकेत गरेका भए पनि किम जोङ–उनले यसमा ‘विश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी विश्वसनीयतालाई चुनौती दिएर किमले अमेरिकाबाट जवाफ खोजेका हुन् । आणविक छलफलअघि शान्तिसम्झौताबारे वार्ता गर्नुपर्ने मुनको प्रस्ताव उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको वार्ताका लागि सधैँको सर्त हो । किम यो–जोङको भनाइपछि मुनको डेमोक्रेटिक पार्टीले सैन्य अभ्यास खारेज गर्न माग गरेको छ ।

साथै, उसले वार्ताका अन्य पूर्वसर्त पालना गर्न पनि माग गरेको छ । यद्यपि, नयाँ आणविक वार्ता सुचारु हुने आशामा रहेका दक्षिण कोरियाली राजनीतिक नेताले किमले जनवरीमा भनेको बिर्सिए जस्तो देखिन्छ । उत्तर कोरियाको आठौँ पार्टी कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै किमले भनेका थिए, ‘हामीले आधुनिक युद्धमा फरक माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिने रणनीतिक आणविक हतियार निर्माण गर्नुपर्छ..., र साथमा विशाल आणविक हतियार निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ सधैँझैँ उत्तर कोरियाको धम्की तथा नरम बोली एउटै उद्देश्यतर्फ केन्द्रित देखिन्छ– आणविक हतियारसम्बन्धी आर्थिक प्रतिबन्धका नकारात्मक असर कम गर्ने । 

पाँच वर्षअघि किम जोङ–उनले आर्थिक विकास उनको घरेलु प्राथमिकतामा रहने बताएका थिए । तर, यसबीचमा उत्तर कोरियाली नागरिकको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएन । बाढी, खाद्य अभाव र महामारी रोक्न लागू लकडाउनले बजारकेन्द्रित सुधार, निर्णयको विकेन्द्रीकरण र सामाजिक लगानीको वृद्धिजस्ता प्रयासमा अवरोध पुगेको छ । परिणामस्वरूप उत्तर कोरियाको व्यापारिक तथा आर्थिक वृद्धिमा धक्का लागेको छ । किमले यो असफलता जनवरीको पार्टी कंग्रेसमा पनि स्विकारेका थिए । ‘आत्मनिर्भरता’को आवश्यकतामाथि जोड दिँदै सुधारलाई स्पष्ट रूपमा पन्छाए । 

किमको दुर्भाग्य, ह्वाइट हाउसमा नयाँ प्रशासन आएको छ र यो उत्तर कोरियाप्रति सियोलस्थित सरकारभन्दा निकै कठोर देखिन्छ । अप्रिलमा अमेरिकी कंग्रेसको संयुक्त सभाअगाडि बोल्ने क्रममा बाइडेनले किमलाई ट्रम्पले सिंगापुर (२०१८) र हनोई (२०१९) मा दिए जस्तो छुट दिन नसक्ने बताए । बाइडेनले कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक निःशस्त्रीकरणका लागि विनाकुनै सर्त वार्ताका लागि तयार रहेको बताए । तर, मुठभेड पन्छाउने उद्देश्यले मात्र कुनै सहमति नहुने बाइडेनले बताए । बाइडेनकी प्रेससचिवले उनको भाषणलाई व्याख्या गर्ने क्रममा भनेकी थिइन्, ‘आगामी दिनमा हरेक कदम चाल्नुअघि दक्षिण कोरिया, जापान र अन्य मित्रसँग सल्लाह लिइनेछ ।’ 

किमको दुर्भाग्य, ह्वाइट हाउसमा नयाँ प्रशासन आएको छ र यो उत्तर कोरियाप्रति निकै कठोर देखिन्छ 

एसियालाई प्राथमिकता दिने बाइडेनको रणनीतिले किम ठूलो समस्यामा परेका छन् । अक्टोबरको सुरुमा सिआइए निर्देशक विलियम बर्नले एजेन्सीभित्र नयाँ ‘चाइना मिसन सेन्टर’ को घोषणा गरे । त्यस अवसरमा उनले एजेन्सीमा पहिलेदेखि रहेको उत्तर कोरिया मिसन सेन्टर बन्द हुने पनि खुलाए । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरूले ‘आफ्नो मित्रशक्ति दक्षिण कोरियासँगको आपसी चासोका मुद्दा, त्यसमा पनि विशेष उत्तर कोरियाको विषयमा घनिष्ट रूपमा सरसल्लाह तथा समन्वय जारी राख्नेछ ।’ यो बदलावले उत्तर कोरियालाई पर्ने असर स्पष्ट छ ।

ट्रम्प किमसँगको छोटो भेटघाटका लागि अमेरिकाको लामो समयदेखिको मित्रशक्तिलाई पन्छाउन तयार देखिन्थे । बाइडेनले भने अमेरिकी मित्रसँग नजिक रहेर अगाडि बढ्न जोड दिइरहेका छन् । यो बदलावको असर अहिले नै त्यस क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । दक्षिण कोरियामा आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा कन्जरभेटिभ राजनीतिज्ञले उत्तर कोरियामाथि थप दबाब राख्न र मुनको शासनमा जापानसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । त्यसैगरी, बाइडेनसँगको पहिलो वार्तामा जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदाले मित्रशक्तिबीचको सहकार्यको महत्वलाई जोड दिए । जापानलाई पनि बलियो मिसाइल तथा जलप्रतिरक्षाको आवश्यकता रहेको जोड दिए । 

चीनलाई उच्च प्राथमिकता दिने अमेरिकी रणनीतिले पनि उत्तर कोरियालाई राम्रो गरेको छैन । चीन उत्तर कोरियाको एक मात्र मित्र तथा आर्थिक सहयोगको स्रोत हो । अमेरिका–चीनबीचको बिग्रँदो सम्बन्धका कारण चीन आणविक मुद्दामा दबाब दिने अवस्था नरहने उत्तर कोरियाको आकलन छ । चीन उसको सीमामा कोरियाली शरणार्थीको बाढी आएको हेर्न चाहँदैन, न त ऊ सम्पूर्ण कोरियाली प्रायद्वीप नै अमेरिकी मित्रको हातमा जाओस् भन्ने चाहन्छ । 

एसियामा मित्रशक्तिलाई सबल बनाउने र आपसी सहकार्य सघन बनाउने अमेरिकाको रणनीतिक प्रतिबद्धताले चीनको सैन्य महत्वाकांक्षाविरुद्ध अवरोध मात्र सिर्जना गर्दैन, यसले कोरियाली प्रायद्वीपवरिपरिको सन्तुलन पनि बदल्छ । आणविक पनडुब्बीमा अस्ट्रेलियाको लगानी र अमेरिका तथा बेलायतसँग बढेको गठबन्धन सम्बन्धले भावी क्षमताको प्रतिनिधित्व गर्छ । जापानी प्रधानमन्त्री किसिदाको लिबरल डेमाक्रेट्सले जापानको रक्षा बजेटलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत बनाउने सहमति जनाएका छन् । प्योङयाङले कोरियाली प्रायद्वीपलाई प्रभावित बनाउने नयाँ विकासक्रमबारे सोचविचार गर्नेछ । अमेरिकाको एसियाली मित्र तिनको बलियो अर्थतन्त्र, विश्वस्तरीय प्रविधि र आधुनिक रक्षा फौजमार्फत २१औँ शताब्दीका लागि तयार देखिएका छन् । समय नै किमको पक्षमा छैन । 

© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
सिआइएका पूर्वविश्लेषक केन्ट ह्यारिङटनले विगतमा सिआइएका पूर्वी एसिया राष्ट्रिय गुप्तचर अधिकारी, एसियाका स्टेसन प्रमुख तथा सार्वजनिक मामिला निर्देशकका रूपमा पनि कार्य गरिसकेका छन् ।