भाषिक गणनामा चलखेल

नेपालमा पुर्खाको भाषाभन्दा फरक भाषा मातृभाषाको रूपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा करिब दुईतिहाइ भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन् । 

नेपालको राष्ट्रिय गणनाले गर्ने गणनामध्ये भाषिक गणना पनि एक हो । नेपालमा भाषा गणनाको थालनी २००९/०११ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले गरेको हो । त्यतिवेला नेपालमा विभिन्न भाषापरिवारका ४४ भाषा बोलिचालीमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । यो संख्या तत्कालीन नेपालको जातिभाषिक स्वरूपलाई हेर्दा विश्वसनीय नै मान्नुपर्छ । त्यसपछिका जनगणनामा भने मुख्य रूपमा तीन प्रकारका चलखेल देखा परेको पाइन्छ ।

पहिलो चलखेल भाषाको संख्या सकेसम्म घटाउने, दोस्रो चलखेल भाषाको संख्या सकेसम्म बढाउने र तेस्रो चलखेल वक्तासंख्या जसरी भए पनि बढाउने । यी चलखेलको भुमरीमा राष्ट्रिय गणनामा गरिने भाषिक गणना पनि परेको छ । एक भाषा नीति लिएको पञ्चायत शासन कालमा गरिएका जनगणनामा सकेसम्म भाषाको संख्या घटाउने चलखेल भयो । फलस्वरूप ०१८ को गणनामा भाषाको संख्या ३६ मा सीमित हुन पुग्यो । निर्दलीय व्यवस्था चरमोत्कर्षतर्फ बढ्दै गएको ०२८ र ०३८ को जनगणनाले नेपालमा क्रमशः १७ र १८ भाषा रहेको तथ्यांक निकालेको पाइन्छ । यो चलखेल राज्यले नै गरेको आरोप छ । 

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि राज्यले बहुभाषिकताको नीति लियो । परिणामस्वरूप ०४८ सालको जनगणनामा भाषाको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएर ३१ पुगेको पाइन्छ । भाषालाई पहिचानसँग जोडेर हेर्न थालिएपछि ०५८ को जनगणनामा आइपुग्दा भाषाको संख्या दुईगुणाले वृद्धि भएर ९२ पुग्न गयो । नयाँ भाषाको पहिचानको थालनी यसै गणनादेखि भएको हो । केही विदेशी भाषाको पनि मातृभाषाको रूपमा गणना गर्ने चलखेल पनि यही जनगणनादेखि सुरु भयो । यो राष्ट्रिय हितविपरीत थियो । ०४७ सालको संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र अरू मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिएकोमा ०६३ को अन्तरिम संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई समान रूपमा राष्ट्रभाषाको मान्यता दियो । ०६६ सालदेखि नेपालका भाषाहरूको समाज–भाषिक सर्वेक्षणमा मातृभाषाको प्रयोगका बारेमा यथार्थ जानकारी दिने प्रक्रिया सुरु भयो ।

०६८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा पहिचानको मुद्दा सबल रूपमा अगाडि बढिसकेको थियो । त्यसैले यस जनगणनामा भाषाको संख्या सकेसम्म बढाउने चलखेल भयो । भाषाको संख्या १२३ पुग्यो । भाषा आयोगले थप आठ भाषालाई मातृभाषाको रूपमा सिफारिस गरेपछि अहिले नेपालमा मातृभाषाको कुल संख्या १३१ पुगेको छ । पहिचानको अभियानमा लागेका जातिभाषिक समुदायलाई यसले राहत महसुस पक्कै पनि गराएको छ । यो राम्रो कुरा हो । अझ भाषा आयोगले लिम्बु, मैथिली, तामाङ, गुरुङ, मगर, भोजपुरी, बज्जिका, थारू, डोट्याली, अवधी र नेवारजस्ता ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेपछि नेपालमा मातृभाषाको सम्मान अझ बढेको छ । यद्यपि, केही गुनासा पनि देखिएका छन् ।

मानिसले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार भाषाको चयन गरी प्रयोग गर्छ । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भाषा प्रयोगमा पावन्दी लगाउने भन्ने हुँदैन । तैपनि, विशेष प्रयोगमा भने यस्तो पावन्दी लगाएको पाइन्छ । घरमा मातृभाषा प्रयोग भए पनि विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा भने नेपाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु हो । समाजले आफ्नो अन्तर्निहित स्वार्थअनुसार नै भाषा प्रयोगको ढाँचा तय गर्छ, भाषा प्रयोगसम्बन्धी सूचना पनि सम्प्रेषण गर्छ । यसैको चक्रमा ०६८ सालको जनगणनाले लिएको भाषिक तथ्यांक पनि परेको छ । यसमा धेरै मिथ्यांक भेटिएका छन् । उक्त जनगणनामा एउटै भाषालाई दुई जातिको नाममा र दुई वा दुईभन्दा बढी भाषा एउटा भाषामा सूचीकृत हुन पुगेको अवस्था छ । विदेशी भाषा पनि मातृभाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् । संस्कृतजस्तो भाषा पनि पहिलो भाषाको रूपमा गणना भएको छ । कुसुन्डाजस्ता नबोलिने भाषाका पनि उल्लेख्य वक्ता देखाइएको छ । 

विगतमा जस्तै ०६८ सालको जनगणनामा व्यक्तिको पहिलो (मातृभाषा) र दोस्रो भाषाका बारेमा मात्र जानकारी लिने प्रयास गरिएको थियो । यी दुई मात्र प्रश्न हुँदा जातिभाषिक समुदायले पहिचानलाई मूल आधार बनाई पुर्खाको भाषाको रूपमा रहेको तर अहिले नबोलिने भाषालाई पहिलो (मातृभाषा)को रूपमा सूचीकृत गरेका थिए । यसबाट पहिलो भाषाका वक्तासंख्या वास्तविकभन्दा धेरै देखिएको छ ।

कति भाषामा जातिको नाममा भाषाको नाम लेखाउँदा खास भाषाका वक्तासंख्या मूल थातथलोमा पाइएको अवस्था छैन । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार भाषाको सबलता वा जीवन्तताको तह निर्धारण गर्दा प्रबल भाषा लोपोन्मुख र लोप भइसकेका भाषा पनि अपसरणशील (अर्को भाषामा सर्दैै जाने)भाषाको रूपमा वर्गीकृत हुन पुगेको अवस्था छ । यस्तो तथ्यांकका आधारमा भाषा विकासका कार्यक्रम लागू गर्दा आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन । बोल्न छाडेको भाषामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्ने प्रयास गर्दा बालबालिकाले भाषा सिकाइका सीपहरू निश्चित समयमा सिक्न नसकेको अवस्था छ ।

यिनैलाई मध्यनजर गरी तथ्यांक विभागले विगतका दुई प्रश्नमा पुर्खाको भाषासम्बन्धी एक प्रश्न थप गरेको छ । अब पहिलो प्रश्न पुर्खाको भाषा कुन हो ? भनेर दोस्रो प्रश्न मातृभाषा कुन हो ? भनेर र तेस्रो प्रश्न दोस्रो भाषा कुन हो ? भनेर राखिएको छ । तर, तथ्यांक विभाग र सम्बन्धित निकायले नेपालका भाषिक समुदायलाई यी तीन प्रश्नको अभिप्रायबारेमा वेलैमा राम्रोसँग बुझाउन भने नसकेको देखिन्छ । जुन चिन्ताको विषय हो ।

पहिलो प्रश्न व्यक्ति वा भाषिक समुदायको पहिचानसँग सम्बन्धित छ । दोस्रो र तेस्रो प्रश्न क्रमशः भाषिक दक्षतासँग सम्बन्धित छ । अझ प्रस्ट पार्दा, पुर्खाको भाषा भनेको जातिभाषिक समुदायको परम्परागत वा ऐतिहासिक भाषा हो । यस्ता भाषालाई उक्त समुदायका वा सम्बन्धित पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले वर्तमान अवस्थामा सम्बन्धित भाषाको प्रयोग गर्ने गरेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । नेपालमा पुर्खाले बोलेको भाषा केहीले बोल्ने र केहीले नबोल्ने जातजाति र जनजाति थुप्रै छन् । यस्ता भाषाको प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा भुजेल भाषालाई लिन सकिन्छ ।

भुजेल नेपालको मातृभाषा हो । यस भाषालाई तनहुँ, चितवन, गोरखा र नवलपरासीमा बाहेक अन्यत्र खासै बोलिँदैन । अरू ठाउँमा सिक्ने र सिकाउने प्रयास भने भइरहेको स्थिति छ । जो जातिगत रूपमा भुजेल हुन्, तर भुजेल भाषा बोल्दैनन् भने उनीहरूले यही कात्तिक २५ गतेदेखि हुने जनगणनामा पुर्खाको भाषाको ठाउँमा भुजेल लेख्नुपर्छ । भुजेल भाषिक अभियन्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउने दायित्व प्रशसनीय रूपमा निर्वाह गरेको देखिन्छ । जसले भुजेल भाषा बोल्छन्, उनीहरूका लागि पनि पुर्खाको भाषा भुजेल नै हो । पुर्खाको भाषाको बारेमा लगभग सबै जातिभाषिक समुदायको एउटै राय पाइन्छ ।

लामो समयदेखि नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका केही मानिसले पुर्खाको भाषाको रूपमा संस्कृत भाषा लेख्नुपर्छ भनेर आह्वान गरिरहेको सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ । कुन समयकालका पुर्खाले संस्कृत भाषालाई बोलिचालीको भाषामा प्रयोग गर्थे, कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । संस्कृत भनेको स्तरीकृत गरिएको भाषा हो । स्तरीकृत भाषा सामान्यतः लेखाइमा मात्र प्रयोग हुन्छ र यसले सन्दर्भको मात्र काम गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्कृत पठनपाठन र हिन्दू सनातन परम्परा मान्ने समुदायमा धार्मिक अनुष्ठानमा प्रयोग गरिने शास्त्रीय भाषा हो । पुर्खाको भाषा भनेर संस्कृत लेखाउनु लहड मात्र हो ।

 नेपालमा पुर्खाको भाषाभन्दा फरक भाषा मातृभाषाको रूपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । यसैले नेपालमा करिब दुईतिहाइ भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन् । बालबालिकाले मातृभाषा बोल्न छाडेको अवस्था छ । के कति मानिसले आफ्नो पुर्खाको भाषा बोल्न छाडे भन्ने तथ्यांक प्राप्त गर्न यो प्रश्नले निकै मद्दत गर्छ । यसैको आधारमा पुर्खाको भाषा छोडेर अन्य भाषा बोल्न थालेका मानिसलाई पुर्खाको भाषा बोल्न अभिप्रेरित गर्नका लागि जातिभाषिक समुदायको सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराअनुसारका कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । पहिलो प्रश्नको मूल अभिप्रायः यही नै हो । यस प्रश्नका बारे खासै विमति देखिएको छैन । तर, दोस्रो र तेस्रो प्रश्नका अभिप्रायबारे भने थुप्रै विमतिका आवाज विभिन्न समुदायका भाषिक सरोकारवालाले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अभिमुखीकरणका माध्यमबाट सुनाइरहेका छन् । विमतिका आवाज उठाउनु प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, भुल्न नहुने के भने सही तथ्यांक दिनु समाजको र सही तथ्यांक दिने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसमा कसैबाट भएको कमी कमजोरी भाषा संरक्षणका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

भाषाविज्ञानले बालक जन्मेपछि बोल्न सिकेको पहिलो भाषालाई नै मातृभाषा मान्छ । युनेस्कोले पनि यही मान्यता राख्छ । कहिलेकाहीँ मानिसको एकभन्दा बढी मातृभाषा हुन पनि सक्छन् । मातृभाषा भनेको घरमा बोलिने र बाल्यकालमा स्याहारसुसार गर्ने व्यक्तिबाट सिकेको भाषा हो । यस्तो भाषा व्यक्तिको विचार र सञ्चारको नैसर्गिक माध्यम बनेको हुन्छ । यस्तो भाषालाई मानिसले जन्मदेखि जीवनको अन्त्यसम्म प्रयोग गरिरहन्छ । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा बोल्न नजानेको भाषा मातृभाषा हुन सक्दैन । तर, विभिन्न समुदायले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका अनुरोधलाई हेर्दा त उदेगलाग्दो स्थिति छ । केही जातिभाषिक समुदायले बोले पनि नबोले पनि मातृभाषाको रूपमा पुर्खाको भाषा लेखाउनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने खालका अपिल गरेको पाइन्छ । यही मनस्थितिले काम गर्ने हो भने मातृभाषाका बारेमा गत जनगणनामा जस्तै मिथ्यांक पो आउने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । त्यस्तो तथ्यांकका आधारमा लोपोन्मुख भाषालाई संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्ने सही रणनीति न त तय गर्न सकिन्छ, न त ती रणनीतिलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । गत जनगणनामा आएको वक्तासंख्यालाई आधार मानेर त भाषासम्बन्धी केही पनि काम गर्न सकिन्न ।

विश्वसनीय तथ्यांक नआउँदा भाषा विकास रणनीति तय गर्न नसकी मातृभाषाहरू अझ कमजोर हुँदै जाने र भाषामा पनि कचिंगलको राजनीति सुरु हुने निश्चितप्रायः छ । सम्बन्धित सबैले समयमा नै आग्रहरहित भई सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

आसन्न जनगणना गणकले सामान्यतः नेपाली भाषामा सूचकलाई पुर्खाको भाषा कुन हो ? भनेर सोधेपछि मातृभाषा कुन हो ? भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको साक्षरताको दर हेर्दा त सबैलाई आफूले बोल्ने भाषाको आधिकारिक नाम के हो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो मातृभाषा बोल्न जाने पनि गणकले नै नेपाली लेखिदिएका गुनासाहरू पनि ०६८ सालको जनगणनापछि समाज–भाषिक सर्वेक्षणका क्रममा मानिसहरूले पोखेका थिए । भाषाको नाम पनि प्रचलनमा नआएको हुन सक्छ । त्यस्ता नाममा आएको वक्तासंख्यालाई अन्य भाषाको वक्ताको नाममा समावेश गरिएको अवस्था गत जनगणनाका अनुभवले पनि देखाएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोवास गरेका रानाथारूले आफूले बोल्ने भाषाको नाम राना भाषा लेखाउँदा त्यसका वक्तालाई नेपाली भाषाको वक्तामा समावेश गरिएको जस्तो देखिन्छ ।

सूचकले दिएको सही सूचनालाई सही प्रकारले विश्लेषण नगरिँदा रानाथारूको भाषिक पहिचान लगभग दश वर्ष गुमनाम हुन पुगेको छ । यो अति नै दुःखलाग्दो कुरा होइन र ? सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो के भने कसैले त पुर्खाको भाषा पनि संस्कृत, मातृभाषा पनि संस्कृत लेखाउनुपर्छ भनेर मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छन् । यसले तथ्यांक दिँदैन । यस्तै भुजेलका भाषिक अभियन्ताहरूले आफ्ना जातीय समुदायका मानिसलाई बोले पनि नबोले पनि मातृभाषाका ठाउँमा भुजेल लेख्न सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरेको पाइन्छ । अन्य जातिभाषिक समुदायको हकमा पनि यही स्थिति छ । यस हिसाबबाट हेर्दा अंकमा मातृभाषीको वक्तासंख्या निश्चित रूपमा बढ्नेछ, तर वक्तासंख्या बढेपछि गत जनगणनामा ४४.१ प्रतिशत मातृभाषी वक्ता रहेको नेपालको सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा रहेको नेपाली भाषाको प्रतिशत भने निश्चित रूपमा घट्नेछ ।

पञ्चायतकालमा एक मात्र राष्ट्रभाषाको रूपमा रहेको नेपालीको मातृभाषी वक्तासंख्या लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । मातृभाषी वक्ता घटेमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्दैन भन्ने आवाज नउठ्ला भन्न सकिन्न । अंग्रेजीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्छ भन्ने छिटपुट रूपमा उठेको आवाजले थप गति प्राप्त गर्नेछ । यस्तो आवाज पक्कै पनि राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय मर्मका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसबारे सबैले सोच्नुपर्दैन र ?

नेपालको भाषिक सर्वेक्षणले नेपालीबाहेक केही भाषामा बालबालिकाले बोल्न छाडेका, केहीमा अलिअलि बोल्ने गरेको र काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय, तराईका मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी र अवधी भाषिक समुदायमा पनि बालबालिकाले बोल्ने क्रम घटेको देखाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि मातृभाषाको रूपमा नेपालीको वक्तासंख्या घट्नु विचारणीय कुरा हो । तराईका मुसलमान समुदायले स्थानअनुसारका मूल भाषा बोल्छन् । मिथिला क्षेत्रमा मैथिली, भोजपुरी क्षेत्रमा भोजपुरी, बज्जिका क्षेत्रमा बज्जिका र अवधी क्षेत्रमा अवधीलाई मातृभाषाको रूपमा बोल्ने गरेको तथ्य समाजभाषिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

आसन्न जनगणनामा उनीहरूले पुर्खाको भाषामा उर्दू र मातृभाषाको रूपमा पनि उर्दू लेखाउन आह्वान गरेको पाइन्छ । मगर जातिले विगतमा जस्तै जातका आधारमा भाषाको नाम लेखाउने हो भने डोल्पाका केही गाउँमा बोलिने स्वर्गकी अप्सराको मुखबाट आएको विश्वास गरिने काइके भाषाको अस्तित्व पूर्ण रूपमा हराउने अवस्था छ । कुल वास्तविक वक्तासंख्या एक हजारजति भए पनि गत जनगणनामा वक्तासंख्या केवल ५० उल्लेख हुन पुग्यो । विगतको जनगणनामा थारूजस्ता भाषाको वक्तासंख्या घटाइएको गुनासो थारू भाषिक अभियन्ताको छ ।

केही जातिभाषिक समुदायले पुर्खाको भाषा र मातृभाषा जातीय भाषा राखेपछि दोस्रो भाषाको रूपमा छिमेकमा बोल्ने भाषा लेखाउन आह्वान गरेका छन् । कतिले दोस्रो भाषाको रूपमा पर्वते भाषा लेख्न अनुरोध गरेका छन् । दोस्रो भाषा भनेको भाषिक दक्षताका आधारमा दोस्रोमा रहेको भाषा हो । धादिङको उत्तरी भेगस्थित तिप्लिङ गाउँका तामाङ समुदायका बालबालिकाले जन्मेपछि तामाङ भाषा बोल्न सिक्छन् । तामाङ उनीहरूको पहिलो भाषा भयो । पछि विद्यालयमा पढ्न जानेले नेपाली भाषा सिक्छन्, सिकाइन्छ ।

विद्यालय नजानेले पनि विभिन्न सामाजिक परिवेशमा नेपाली बोल्न सिक्छन् । यसरी सिकेको नेपाली भाषा उनीहरूका लागि दोस्रो भाषा हुन जान्छ । भाषिक समुदायलाई आफ्नो भाषाको अवस्थाबारे थाहा छैन भन्ने कुरा सत्य हुन सक्दैन । हरेक भाषिक समुदाय आफ्नो भाषा लोपोन्मुख भएकोमा दुःखी छ । आफ्नो भाषा पढाइ र लेखाइमा आओस् भन्ने चाहना राख्छन् । संरक्षण र संवद्र्धनमा आफ्नो क्षमताअनुसार लागिपरेका पनि छन् । धेरै भाषामा व्याकरण लेखन, शब्दकोश निर्माण र पाठ्यसामग्री निर्माणका कामहरू पनि भएका छन् ।

भाषाविज्ञहरू सही तथ्यांक आएमा सरकारलाई भाषाविकास योजना तयार गर्न लगाई जीवनोपयोगी ज्ञानको भण्डार रहेका लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्न सकिने थियो भन्ने सोच राख्छन् । यही सोच समुदायको पनि हुनुपर्ने हो । तर, आसन्न गणनामा भाषिक समुदाय मातृभाषाका वक्तासंख्याको अंकका लागि मरिमेटिरहेका छन् । यसलाई पूरै अस्वाभाविक भन्न पनि सकिन्न । गणनामा सकेसम्म मातृभाषीको वक्तासंख्या बढाउने चलखेल बढी नै हुने देखिएको छ । किनकि संविधानले नै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा चयनको अकाट्य आधारका रूपमा वक्तासंख्यालाई मानेको छ । आयोगले सातै प्रदेशका लागि भाषाको सिफारिस गर्दा गत जनगणनाका कोरा संख्यालाई मात्र आधार मानेको देखिन्छ ।

यसले गर्दा लामो इतिहास भएको बान्तवा भाषा पनि प्रदेश–१ को सरकारी कामकाजको भाषा छनोटमा परेन । यस्तै परिस्थिति रहने हो भने बान्तवाले आसन्न गणनामा वक्तासंख्या बढाउनुको विकल्प नै छैन । आसन्न जनगणनाको भाषिक गणनामा पनि ठूलो चलखेल हुने लगभग पक्का छ । भाषिक समुदाय चाहेर वा नचाहेर पनि यो खेलमा लाग्नुपर्ने बाध्यताजस्तै देखिन्छ । यसको मुख्य कारण बहुसंख्यकताका आधारमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नु हो । यो संवैधानिक बाध्यता नै थियो । सरकारले तुरुन्तै यस आधारको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अन्यथा, वक्तासंख्या बढाउने खेल रोकिनेछैन । विश्वसनीय तथ्यांक नआउँदा भाषा विकास रणनीति तय गर्न नसकी मातृभाषाहरू अझ कमजोर हुँदै जाने र भाषामा पनि कचिंगलको राजनीति सुरु हुने निश्चितप्रायः छ । सम्बन्धित सबैले समयमा नै आग्रहरहित भई सोच्नुपर्ने देखिन्छ । (रेग्मी त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्)