बारको आन्दोलनलाई पूर्वन्यायाधीशहरूको समर्थन

प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्‍याए राजीनामा नदिने अडान

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनलाई पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । न्यायालय सुधारका लागि गरेको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन पूर्वन्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई सुझावसमेत दिएका छन् । 

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले भने, ‘बारले दियो जलाएको छ । तेल थप्दै गर्नुस् । ऊर्जा कायम राख्नुस् । देशव्यापी आन्दोलन गर्नुस् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन किन गर्नुपरेको हो नागरिकसम्म पुर्‍याउनुस् । कन्भिन्स गर्नुस् ।’ 

प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरणका कारण सहयात्री (सर्वोच्चका न्यायाधीश)समेत उनीसँग रुष्ट बनेको सिंहको बुझाइ छ । जबराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै नमानेको उनले बताए । अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि बारको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नै समस्याको समाधान रहेको बताए । ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) समाधानको कारक बन्नुपर्नेमा समस्याको कारण बन्नुभयो । उहाँलाई सबैले आइसोलेट, बाइकट र ह्युमिलिएट गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल सायद उहाँले कतिञ्जेल म यसरी बस्ने भन्ने सोच्नुहोला,’ केसीले भने । 

केसीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘रङ पर्सन इन राइट प्लेस’ (सही ठाउँमा गलत व्यक्ति)को संज्ञा दिए । जबरा ‘अवान्छित पाहुना’ भएर सर्वोच्चमा बसिरहेको भन्दै थपे, ‘अब तपाईं अझै बस्ने कि नबस्ने भनेर सोच्नुस् ।’ 

संविधानअनुसार बहिर्गमन हुने बताइरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई उनले राजीनामा पनि संविधानमै उल्लेखित प्रावधान रहेको स्मरण गराए । ‘उहाँले ज्युडिसरीलाई अब बन्धक बनाउनुभएन । आरोप अन्य १९ न्यायाधीशलाई लागेको होइन, उहाँलाई लागेको हो । त्यसैले उहाँले सोच्नुपर्ने हो । उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुलाइदिनुपर्‍यो,’ केसीले भने । 

महाभियोगका लागि जबराले नै अन्तर्वार्तामा भनेका विविध विषय पर्याप्त रहेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसीले उनमा नैतिकताको अभाव रहेको बताए । तर, महाभियोगका लागि दलहरूको व्यवहार उचित नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशमा आर्थिक विचलन देखिएको आरोप लगाए । ‘अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पैसामा, आर्थिक विचलनमा लिप्त हुनुभयो । यस्तो प्रधानन्यायाधीश न विगतमा थिए, न भविष्यमा हुनेछन्,’ राजनीतिक दलमाथि समेत टिप्पणी गर्दै थापाले थपे, ‘राजनीतिक दलहरूलाई त बिग्रेको न्यायपालिका नै चाहिएको हो, ताकि आफ्नो निर्णयअनुसार चलाउन सकियोस् ।’ 

बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले संविधानअनुसार जबराले कुनै पनि भूमिका पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायपालिका नै ‘प्यारालाइज्ड’ भएको बताए । 

सर्वोच्चमा बारको धर्ना जारी
बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नालाई मंगलबार पनि निरन्तरता दिए । धर्नापछि सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश ‘बिचौलियाहरूको नाइके’ रहेको आरोप लगाए । ‘बिचौलियाको नाइके चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट तपाईंहरूले न्याय पाउँछु भन्ने आस गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भने ।

न्यायालयको समस्या समाधान गर्नबाट दलहरू पन्छिएको भन्दै उनले गुनासो गरे । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बचाउने नाममा दलहरूले संविधान र बारलाई कुल्चिएको उनको आरोप छ । ‘जुनवेला दलहरू प्रतिबन्धित थिए, बारले आवाज उठाएको थियो । जसले ठूलो आन्दोलनको रूप लियो । आज चोलेन्द्र बचाउने नाममा तपाईंहरू संविधान र बारलाई कुल्चिँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

न्यायाधीशहरूको मागविपरीत प्रधानन्यायाधीशले तोके सबै मुद्दाको पेसी
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिँदै आएका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा नबस्ने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने प्रस्ट पार्दै आएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै र कहिले सबैखाले मुद्दाको इजलास तोकेर न्यायाधीशहरूलाई ‘जिस्क्याउने’ गरेका छन् । जसकारण प्रधानन्यायाधीशसँग भइरहेको संवादलाई समेत न्यायाधीशहरूले स्थगित गरेका छन् । 

मंगलबार जबराले सबै किसिमका मुद्दाको पेसी चढाएका थिए । १७ जना न्यायाधीशलाई १० वटा इजलास तोकेका थिए । जसमध्ये एउटा इजलास आफैँलाई राखेका थिए । 

तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्मालाई तोकेको इजलासमा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा थियो । जसमा उक्त संयुक्त इजलासबाट आदेश भयो । अन्य इजलास बसेनन् । आफैँलाई भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले सातवटा मुद्दा तोकेका थिए । जसमा सबैको सुनुवाइ र आदेश भयो । बाँकी इजलासमा रहेका दुई सय ५५ वटा मुद्दामाथि सुनुवाइ भएन । 

‘हामीले त पहिल्यै भनेका थियौँ । बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्दैनौँ । त्यही भएर पनि नबसेका हौँ । उहाँले आफूलाई पनि इजलास तोक्नुभएको थियो,’ एक न्यायाधीश भन्छन् । सोमबार जबराले न्यायाधीश कुमार चुडाल र आफूसहितको संयुक्त इजलास तोके पनि चुडाल इजलासमा गएका थिएनन् । 

प्रधानन्यायाधीशले दोहोर्‍याए राजीनामा नदिने अडान

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू राजीनामा नदिने अडानमा कायम रहेको दोहोर्‍याएका छन् । नेपाल बारको आन्दोलनविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरूको समूहसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानका संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता शिव अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले अब नियमितझैँ सबै पेसी तोकिने र मुद्दा छिन्ने बताएको जानकारी दिए । आफूलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पदअनुसार जिम्मेवारी वहन गर्ने र कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारीबाट नपन्छिने धारणा आएको अर्यालले बताए ।