- वि.सं २o७८ कार्तिक २३ मंगलबार
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले छानबिन कमिटी गठन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि बाध्य पार्न सक्ने बताएका छन्। नेपाल बार एसाेसिएसनको आह्वानमा जारी धर्नापछि आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संविधानको व्याख्या गर्न चुकेका टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश संविधानको व्याख्यामा पनि चुक्नुभयो। जबराको राजीनामामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। न्यायाधीशको फुलकोर्टले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इन्क्वायरी कमिटी गठन गरेर राजीनामाका लागि बाध्य पार्न सक्छ।’
यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले जबराले पदबाट राजीनामा नदिए जसरी पनि पदच्युत गरिने चेतावनी दिए। प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेको न्यौपानेले आफूले नेतृत्व गरेको संस्था चलाउन नसक्नेले नेतृत्वमा बस्न नमिल्ने धारणा राखे। ‘जुन नेतृत्वले आफूले नेतृत्व गरेको संस्था चलाउन सक्दैन उसलाई एक मिनेट पनि नेतृत्वमा बस्ने छुट छैन। छिटो राजीनामा नै सहज निकास हो। अन्यथा जसरी पनि पदच्युत गरिन्छ,’ न्यौपानेले भने।
