आठ जिल्लामा चलाउन प्रदेश २ सरकारले साढे तीन करोडमा किनेका पाँच बस एक वर्षदेखि चौरमा

प्रदेश २ सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुरदेखि आठवटै जिल्ला सदरमुकामसम्म सञ्चालन गर्न भन्दै साढे तीन करोडमा किनेका पाँचवटा बस एक वर्षदेखि खुला आकाशमुनि अलपत्र छन् । सञ्चालन कार्यविधि नै नबनाई हतारमा किनेर मधेस भवन परिसरमा थन्क्याइएका बसको रंग उडेको छ, झारले छोपिएका टायर सड्न थालेका छन् । वर्ष दिनसम्म नचलाई बेवारिसे छाड्दा ब्याट्री र इन्जिन पनि खराब बन्दै गएका छन् । 

४ फागुन ०७६ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच बस खरिदका लागि तीन करोड ५० लाख तोकेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, काठमाडौंको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको मात्रै टेन्डर परेको थियो । उसले २८ कात्तिक ०७७ मा तीन करोड ३९ लाख ९० हजारमा महिन्द्रा कम्पनीका बस उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कमिसनको चक्करमा लागेर कार्यविधि नै नबनाई हतारमा बस खरिद गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । ‘जसपामा आन्तरिक विवाद थियो । मन्त्री सोनलको पद जुनसुकै वेला जाने अवस्था थियो । त्यसैले उनलाई हतारमा बस खरिद गरेर कमिसन खानु थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नत्र बस खरिद गर्नुअघि कसरी चलाउने, भाडा दर के हुने भनेर कार्यविधि बनाउनुपर्दैन ?’ 

सत्तारुढ जसपाभित्रको विवादका कारण सोनलको पद गएपछि अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका छन् । तर, अझै पनि बस सञ्चालनको सुरसार छैन । मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले कार्यविधि नबनाई बस खरिद गरिएकाले सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । ‘बस खरिदअघि नै सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । तर, कानुन नै नबनाई खरिद गरिएकाले बस त्यत्तिकै राखिएको छ । अब कार्यविधि बनाउँदै छौँ ।’

तर, प्रदेश सरकार आफैँले बस चलाउन नसक्ने सचिव दासको भनाइ छ । सरकारले नै बस चलाउँदा ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आफैँ बस चलाउन सक्दैन, त्यो सञ्चालनको युनिट पनि प्रदेश सरकारसँग छैन । सरकारले नै चलाउने हो भने खरिदमा खर्च भएको साढे तीन करोडको दोब्बर बजेट वार्षिक रूपमा चाहिन्छ । चालक तथा कर्मचारीको तलब, डिजेल र मर्मतमा नियमित खर्च हुन्छ । यो सिस्टम छिमेकी मुलुक भारतमा पनि असफल भइसकेको छ,’ सचिव दासले भने, ‘त्यसैले लिजमा लगाउने वा कुनै प्रतिष्ठानमा दिने विषयमा छलफल भएको छ । ’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भन्दा पछि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले खरिद गरेका नौवटा वारुण यन्त्र भने प्रहरी र स्थानीय तहलाई वितरण भइसकेको छ ।  

भौतिक पूर्वाधारसचिव दीपककुमार दास भन्छन्– कार्यविधि नबनाई बस किन्नु हुँदैनथ्यो, सरकार आफैँले चलाउन सक्दैन

बस खरिदअघि नै सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । तर, कानुन नै नबनाई खरिद गरिएकाले बस त्यत्तिकै राखिएको छ । अब कार्यविधि बनाउँदै छौँ ।

प्रदेश सरकारले आफैँ बस चलाउन सक्दैन, त्यो सञ्चालनको युनिट पनि प्रदेश सरकारसँग छैन । सरकारले नै चलाउने हो भने खरिदमा खर्च भएको साढे तीन करोडको दोब्बर बजेट वार्षिक रूपमा चाहिन्छ ।

चालक तथा कर्मचारीको तलब, डिजेल र मर्मतमा नियमित खर्च हुन्छ । यो सिस्टम छिमेकी मुलुक भारतमा पनि असफल भइसकेको छ । त्यसैले लिजमा लगाउने वा कुनै प्रतिष्ठानमा दिने विषयमा छलफल भएको छ ।