‘कोप २६’मा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका

नेट जिरो होइन, जिरो कार्बन उत्सर्जनको मुद्दालाई विकासशील देशले ‘कोप २६’ सम्मेलनमा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ

जलवायु परिवर्तन, नेपालमा आएका अतिवृष्टि, बेमौसमी आरिघोप्टे वृष्टिले पु¥याएको क्षति, कालापत्थर र ‘कोप २६’ सँगको अन्तरसम्बन्ध के छ ? विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, यसका असर र न्यूनीकरणका उपाय खेज्ने देशहरूको सम्मेलन नै ‘कोप २६’ हो । यो सम्मेलन सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । सन् २०२२ मा ‘कोप २७’ इजिप्टमा हुनेछ । यो सम्मेलनमा विश्वका सबै मानिसको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ, किनकि यो सम्मेलन पृथ्वी र यहाँ बसोवास गर्ने जीवजन्तु, पर्यावरण तथा प्राकृतिक सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ ।

जलवायु परिवर्तनले मानिस र पर्यावरणमा पार्ने असरबारे सन् १९९२मा रियो द जेनेरियो, ब्राजिलमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले नै जानकारी दिइसकेको थियो । यो सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क (युएनएफसिसी) को निर्माणमा कोसेढुंगा साबित भएको थियो । सन् १८९६मा स्विडेनका रसायनशास्त्री सभान्ते अरहेनियसले कार्बनडाई अक्साइडले पृथ्वीको तापमान कायम राख्ने तथ्य पत्ता लगाएको रोएटरले उल्लेख गरेको थियो । सन् १९९७ मा क्योटो प्रोटकलले कार्बन उत्सर्जन रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसको जिम्मा युएन एफसिसीले पाएको थियो । विकसित देशलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य सन् २००८ देखि २०१२ सम्म दिइएको थियो, तर यो पूर्ण हुन सकेन ।

घट्नुको साटो कार्बन उत्सर्जन बढेको पाइन्छ । सन् २००९ मा ०.५ सेन्टिग्रेड तापमान बढेको थियो भने २०२० मा १.२५ सेन्टिग्रेड तपमान बढेको नासाको अध्ययनले देखाएको छ । यही अवस्था रहेमा सन् २०३० सम्ममा १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियससम्म तापमान बढ्ने सम्भावना छ । यसको असर भयावह हुन सक्छ । यसका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्यसंकट, समुद्री जीवहरूमा संकट, हिमालयहरू कालापत्थरमा परिवर्तन हुने, केही समय नदीका बहाव बढ्ने र पछि सुकेर बगरमा परिणत हुने जस्ता भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारी मात्रामा असर पर्न सक्छ । अहिले भएको अतिवृष्टिबाट कृषि क्षेत्रमा मात्र करिब ७.२२ अर्बको क्षति भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको आँकडा छ । यो विनाश जलवायु परिवर्तनकै कारण निम्तिएको हो ।

‘कोप २६’ कार्बन टे«डिङसँग पनि सम्बन्धित छ । पेरिस सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्न विकसित राष्ट्रले हरेक वर्ष १०० बिलियन डलर सहयोग गर्नुपर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन हात्तीका देखाउने दाँत साबित भएको छ । ओइसिडिका अनुसार सन् २०१८मा ७८.९ बिलियन डलर सहयोग गर्नुपर्ने थियो । यसको७० प्रतिशत जलवायु परिवर्तन रोकथाम गर्न, २१ प्रतिशत जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउन र बाँकी रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको थियो । तर, विकसित देशबाट यो रकम उपलब्ध हुनै सकेन । यो योजना नै असफल भयो । 

कसको हितमा छ कार्बन ट्रेडिङ ? 

संयुक्त राष्ट्र संघको क्योटो प्रोटोकलबाट कार्बन ट्रेडिङको अवधारणा अगाडि आएको हो । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले सन् २०१२ सम्ममा १९९० को कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा झार्नुपर्ने भन्ने अवधारणा थियो । धनी देशहरू, जसले धेरै कार्बन उत्पादन गर्छन् र गरिब देशहरूले आफ्नो कोटाभन्दा कम उत्पादन गर्छन् । यसरी गरिब राष्ट्रहरूले उत्पादन गर्न बाँकी कार्बन धनी तथा विकसित राष्ट्रले किनिदिने प्रचलनलाई कार्बन ट्रेडिङ भनिन्छ । यो अवधारणा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । कार्बनरहित उद्योगको सञ्चालन महँगो भई उत्पादित वस्तुहरू महँगा हुने गर्छन्, जुन बजारको खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन हुन्छ । यसबाट बच्न धनी राष्ट्रले कार्बन ट्रेडको अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । के कार्बन बेच्ने कमोडिटी हो ? यो सैद्घान्तिक रूपमै गलत अवधारण हो । यसले धनी देशहरूको मात्रै पक्षपोषण गर्छ, वातावरण संरक्षणको पक्षपोषण गर्दैन । 

अल्पविकसित, विकासशील तथा विकसित देशबीचको अन्तरसंघर्ष

विश्वको जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने विकसित देशका नागरिक १८ प्रतिशत छन् र अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशका नागरिक ८२ प्रतिशत छन् । यी ८२ प्रतिशत जनताले २५.२ प्रतिशत ‘फोसिल फ्युल’बाट कार्बन उत्सर्जन गर्छन् भने विश्वका १८ प्रतिशत जनताले ७४.८ प्रतिशत ‘फोसिल फ्युल’बाट कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, यो तथ्यांक सन् १९०० देखि १९९९ सम्मको हो । विश्वस्रोत मापन इन्स्टिच्युटका अनुसार ३०.३ प्रतिशत कार्बन फोसिल इन्धनबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्सर्जन गर्छ भने दोस्रोमा युरोपले २७.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसरी हेर्दा जापानले ३.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको हिस्सा लिन्छ ।

कार्बन उत्सर्जन ‘जिरो’ कि ‘नेट जिरो’

जिरो अथवा शून्यको अर्थ सबै पक्षले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने हो भने नेट शून्य भनेको कार्बन उत्सर्जन गर्ने र त्यसले गरेको असर कम गर्न त्यसलाई नियन्त्रण गर्न रुखहरू लगाउने अथवा अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने हो । विकसित राष्ट्रहरूको मूल एजेन्डा यही रहनेछ । यसले कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूलाई नै सहयोग गर्छ र कार्बन उत्सर्जनबाट हुने क्षति कम गर्न सक्दैन । रुख रोपेर कतै कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने अथवा रुखले कार्बन शोषण गर्छ र न्यून हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार कमजोर छन् । नेपाल जस्तो देशमा दुई–तीन वर्षमा खेतबारी खनजोत नगरी छोड्दा आफैँ जंगल बन्छ ।

बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देशले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहनसहितको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु नै पृथ्वीका जीवजन्तु बचाउने एक मात्र उपाय हो

यस्ता जंगलमा चितुवा, बाघजस्ता जनावरले मानिसलाई हरेक वर्ष आक्रमण गरिरहेका छन् । अर्घाखाँचीजस्तो ठाउँमा हरेक वर्ष बाघले बच्चाहरू मारेका समाचार आउँछन् । के नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरेर औद्योगिक उत्पादन गर्ने ? के यसो गरेमा कार्बनको मात्रा घट्छ ? यो सम्भव छैन । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देशले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहनसहितको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु नै यस ग्रहका जीवजन्तु बचाउने एक मात्र उपाय हो । नेट जिरो होइन, जिरो कार्बन उत्सर्जनको मुद्दालाई विकासशील देशले जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ ।

जलवायुको प्रकोपमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति 

जलवायु परिवर्तनले भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग सन् २०१३ बार्सा सम्मेलनबाटै उठको हो र यसमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ भन्ने संरचना बनेको थियो । युएनएफसिसीअन्तर्गत तीनवटा फन्डिङ संरचना बनेका छन्, तर ती प्रभावकारी छैनन् । विकसित देशले विकासोन्मुख देशको मागलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै छ विपत्

यो तथ्य सहज रूपमा स्विकार्न विकसित देश तयार देखिँदैनन् । यसर्थ, उनीहरूले विकासोन्मुख देशको आवाजलाई थामथुम पार्न मात्र प्रतिवर्ष सय बिलियन डलर सहयोगको कुरा उठाएका भए पनि उनीहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जलवायु परिवर्तन विकसित देशहरूका लागि होइन, विकासोन्मुख देशहरूका लागि मात्र चिन्ताको विषय हो । धनी मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका आपत्–विपत््को वैज्ञानिक तथ्यलाई नकारिरहेका छन् । यो सरासर गलत हो । 

उल्लिखित अन्तरसंघर्षबाट अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश तथा विकसित देशबीचको अन्तरसंघर्ष ग्लासगोमा छताछुल्ल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालजस्ता देश एक साताभित्रको अतिवृष्टिबाट मानवीय क्षति र कृषिजन्य उत्पादनमा भएको क्षति र यसले उत्पन्न गर्ने भोकमरी, कुपोषणजस्ता समस्याको सामना गर्न सक्षम छैनन् । 

नेपालको भूमिका के ?

नेपालजस्तो देशले आफ्नो अडान अन्य अल्पविकसित, विकासोन्मुख देशसँग एकाकार हुँदाहुँदै पनि जसले यो समस्या निम्त्याएको हो, त्यसैले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्घान्तमा अडिग रहन आवश्यक छ । यसअन्तर्गत शून्य कार्बन उत्सर्जनको नारामा अडिग रहन तेस्रो मुलुकका देशसँग आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, नेपालजस्ता देश जहिलेसुकै मारमा परिरहने सम्भावना छ । विकसित देशबाट अहिले कार्बन उत्सर्जनको नेट जिरोलाई मान्यता दिन लबिङ गर्ने र यसैको आडमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने दाउपेच सफल पार्नतिर लाग्ने सम्भावना देखिन्छ । हरेक वर्षको सय बिलियनको च्याँखे फेरि थाप्ने तयारीमा देखिन्छन् धनी मुलुकहरू ।

क्षतिपूर्तिले कार्बन उत्र्सजन गर्ने छुटलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । यो सम्भावनालाई रोक्न, मनिटरिङ गर्न, कार्बन उत्सर्जन गर्न कोइलाजन्य भट्टीहरूमाथि बन्देज लगाउन आवश्यक छ । यो विकसित देशहरूले शतप्रतिशत लार्गुपर्छ । यसमा नेपालले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्न पछि पर्नु हुँदैन । साथै, नेपाल कार्बन ट्रेडिङको विपक्षमा उभिनु आवश्यक छ । किनकि, कार्बन ट्रेडिङ रोकियो भने यसले वातावरण बचाउन र कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।