विकासोन्मुख मुलुकले शून्य–उत्सर्जन लक्ष्य समयमै हासिल गर्लान् ? 

विकासोन्मुख मुलुकमा कायम स्रोतको अभावलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्छ 

इन्टरनेसलन प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ले केही अघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले सन् २०४० सम्म विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान गरेको छ । रिपोर्टलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सटिक रूपमा ‘मानवताका लागि खतराको घन्टी’को संज्ञा दिएका छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ र यसको नियन्त्रणमा सम्पूर्ण देशको भूमिका हुनुपर्छ । आगामी महिना ग्लासगोमा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सिओपी–२६) मा विश्वभरका सरकारी अधिकारीले उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी आ–आफ्नो लक्ष्य पेस गर्दै छन् । यसमा विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । 

विकासोन्मुख विश्वका सरकार तथा व्यवसायी कोभिड–१९ को प्रभावसँग लडिरहेकै समयमा जलवायु संकटले घेर्न थालेको छ । विश्व अर्थतन्त्र महामारीबाट उठ्न संघर्षरत छ । स्वाभाविक रूपमा विकासोन्मुख मुलुकलाई महामारीबाट बाहिरिन सबैभन्दा बढी समय लाग्नेछ । खोप वितरणको गतिले पनि आर्थिक स्थितिलाई थप जटिल बनाउनेछ । उदाहरणका लागि अफ्रिकाका सबैभन्दा गरिब मुलुकले छिटोमा पनि सन् २०२३ अघि तिनका सबै जनसंख्यालाई खोप लगाएर भ्याउन सक्नेछैनन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने कार्य दिगो प्रयास हो भन्ने स्विकार्दै विकासोन्मुख मुलुकको तत्कालीन प्राथमिकता आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगी दिने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्छ । हरित भविष्य निर्माण गर्ने कार्यले लामो समयमा प्रतिफल दिन्छ, तर भोको परिवारलाई आजै खाना र नाना प्रबन्ध गर्ने रोजगारी चाहिन्छ । 

सिओपी–२६ सम्मेलनको तयारीका लागि जी–७ र जी–२० मुलुकले एक महत्‍वाकांक्षी योजना ल्याउने अपेक्षा छ । योजनामा सन् २०६० सम्म सबै मुलुकले ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’ पुर्‍याउनुपर्ने प्रतिबद्धता पनि हुनेछ । खनिज इन्धन तथा काष्ठ परियोजनाका लगानीकर्तामाथि लगानी बन्द गर्न दबाब परिरहेको छ । नीतिनिर्माताहरू वातावरणीय, समाजिक तथा प्रशासन मापदण्ड कसिलो बनाइरहेका छन् । जबकि, त्यसले समान लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न लिइएका सम्पूर्ण अग्रसरता स्वागतयोग्य छन्, तर तिनमा विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको चुनौतीलाई ख्याल गरिएको छैन । 

विकासोन्मुख मुलुकहरूले थप हरित भविष्यतर्फ अग्रसर हुँदै एक न एक दिन कार्बन उत्सर्जनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । हरित ऊर्जा तथा दिगो उद्योगतर्फ अग्रसर हुन नसके विकासोन्मुख मुलुक धेरै पछाडि पर्न सक्छन् । धनी देशले उदाउँदा अर्थतन्त्रलाई तीनथरी स्रोत उपलब्ध गराएर हरित भविष्यतर्फको संक्रमण सहज बनाउन सक्छन्– अनुकूलनका लागि आवश्यक अतिरिक्त समय, वित्तीय सहयोग र नीतिगत सहयोग । पहिलो स्रोतबाट चर्चा सुरु गरौँ । जी–२० ले सबैमा समान रूपमा लागू हुने विश्वव्यापी मापदण्ड लागू गर्न जोड दिइरहेको छ । तर, विपन्न मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउन बढी समय दिनु आवश्यक छ ।

हरितगृह ग्यास कटौती गर्न सबै देशमा एउटै खालको नीति प्रभावकारी नहुन सक्छ । विकसित मुलुकले विकासोन्मुख तथा उदीयमान अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौती पहिचान गर्न सकेनन् र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न उपयुक्त कदम चालेनन् भने हामीले ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेछ ।

समयसीमा पनि आय तथा विकासस्तर हेरेर फरक–फरक दिनु झनै उपयुक्त हुन्छ । निश्चित रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सबै मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नेलगायत अन्य मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूसँग सम्पन्न मुलुकसँग जस्तो प्रशस्त स्रोत नभएकाले तिनलाई ती लक्ष्य हासिल गर्न केही बढी समय दिनुपर्छ । आवश्यक पर्दा विपन्न मुलुकलाई केही बढी समयसम्म खनिज इन्धन प्रयोग गर्ने अनुमति पनि दिन सकिन्छ । त्यस अवधिमा विश्वको सबैभन्दा बढी हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू अमेरिका, युरोपेली मुलुक र चीनले हरित भविष्यतर्फ अघि बढ्न अग्रसरता लिनुपर्छ । आखिर उनीहरूसँग त्यसका लागि प्रशस्त स्रोत र क्षमता पनि छ । 

दोस्रो स्रोतको चर्चा गर्नुअघि धनी देशले विपन्न मुलुकलाई दिने वाचा गरेको वित्तीय स्रोतको उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । धनी मुलुकले विपन्न मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र त्यसका असरलाई न्यूनीकरण गर्न पटक–पटक वित्तीय सहयोग दिने वाचा गर्दै आएका छन् । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा विकसित मुलुकले सन् २०२० सम्म विकासोन्मुख मुलुकलाई बर्सेनि १०० अर्ब डलर दिन सहमति जनाएका थिए । तर, अघिल्लो डिसेम्बरमा जारी एक स्वतन्त्र रिपोर्टको अनुमानअनुसार त्यो अनुदानको सानो अंश मात्र उपलब्ध गराइएको छ । विकासोन्मुख मुलुकहरू कोरोना महामारीको आर्थिक क्षतिलाई सल्ट्याउन संघर्ष गरिरहेको समयमा यो सहयोग जलवायु एजेन्डा अगाडि बढाउन थप महत्‍वपूर्ण हुने थियो । 

अब विकसित मुलुकका आर्थिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ । ताकि, विगतमा जस्तो वाचा कार्यान्वयन नहुने अवस्था नआओस् । प्रतिबद्धतालाई आइएमएफ अथवा विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थानले ग्यारेन्टी दिन पनि सक्छन् । आइएमएफमा रहेको सम्पन्न मुलुकको स्पेसल ड्रइङ राइटलाई धरौटीको रूपमा राख्न सकिन्छ । 
अन्तिममा, वित्तीय सहयोगका अतिरिक्त विकासोन्मुख मुलुकलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा नीतिगत सरसल्लाह र सहयोगको पनि खाँचो छ । खर्चिलो इन्धन अनुदान हटाउने, प्रविधिमाथिको पहुँच र हरित क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थान निर्माणमा धनी देश अगाडि छन् । यी स्रोतले विकासोन्मुख मुलुकलाई न्यून कार्बनयुक्त भविष्यको दिगो विकासमा हिडाउँछ ।

अनुदान दिने मुलुकका अतिरिक्त अनुदान पाउने मुलुकलाई पनि जिम्मेवार बनाउन अवाश्यक छ । परियोजना छनोट गर्ने, तिनका लागि उपयुक्त संरचना निर्माण गर्ने, तिनको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने र प्रगति मापनको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । हरित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण विकासोन्मुख मुलुकको भविष्यका लागि महत्‍वपूर्ण हुन्छ । किनकि, जलवायु परविर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने पनि विकासोन्मुख मुलुक नै हुन् । तर, हरितगृह ग्यास कटौती गर्न सबै देशमा एउटै खालको नीति प्रभावकारी नहुन सक्छ । विकसित मुलुकले विकासोन्मुख तथा उदीयमान अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको चुनौती पहिचान गर्न सकेनन् र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न उपयुक्त कदम चालेनन् भने हामीले ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेछ ।