मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
२०७८ असोज २६ मंगलबार ०७:१७:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एमडिएमएसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए सरकारले अर्बौँ राजस्व गुमाउँछ

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ असोज २६ मंगलबार ०७:१७:००

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत १ साउनदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) व्यवस्था लागू गरेको छ । वैध र अवैध मोबाइल छुट्याउने यो प्रणाली सुरु भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपालमा मोबाइलको व्यावसायिक अवस्था, एमडिएमएसको आवश्यकता र यसको कार्यान्वयनका विषयमा नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं रमेश कर्पोरेसनअन्तर्गतको कन्जुमर ड्युरेबल्स एन्ड मोबाइल डिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जय अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सार : 


नेपालमा मोबाइल सेटको आयात तथा व्यवसायको अवस्था के छ ?

अहिले नेपालमा मोबाइल सेटको व्यवसाय राम्रो छ । सन् २०२० मा चार अर्बको आयात भएको थियो, २०२१ को पनि आयात धेरै छ । तर, चिप सेटको अभावका कारण नेपाललाई चाहिने कम र मध्यम मूल्यका फोन सेट आपूर्तिमा भने समस्या भइरहेको छ । एकथरी मोबाइल फालाफालको स्थित छ, चाहिनेजति आपूर्ति भइरहेको छ, अर्काेथरी मोबाइलको भने केही अभाव खड्किएको छ । १० हजारदेखि २० हजारसम्मको मोबाइल नेपालीले बढी किन्छन्, यस्ता मोबाइलको केही सर्टेज छ । 

कोभिडले सम्पूर्ण व्यावसायिक जगत् प्रभावित हुँदा पनि मोबाइल व्यवसायमा भने कोभिडको असर नदेखिएको हो ?

कोभिडले समग्र विश्वलाई नै प्रभावित पार्‍यो । सबै हिसाबले नराम्रो गर्‍यो, मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । तर, मोबाइल व्यवसायका लागि भने राम्रो भयो । कोभिडका कारण नाकामा कडाइ गरिँदा अवैध आयात रोकियो । होटेल, एयरलाइन्सलगायत सबै क्षेत्र बन्द हुँदा अन्य च्यानलबाट मोबाइल आउने बाटो रोकियो । अर्को कुरा अनलाइन कक्षाका लागि मोबाइलको प्रयोग बढ्यो । पहिला–पहिला घरमा अभिभावकले मात्रै मोबाइल चलाउँथे भने कोभिडपछि अनलाइन कक्षाका लागि छोराछोरीलाई समेत मोबाइल खरिद गर्ने ट्रेन्ड बस्यो । यी दुई कारणले गर्दा बिक्री ह्वात्तै बढ्यो । 

गत १ साउनदेखि सरकारले लागू गरेको एमडिएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस लागू त गरेको छ । ठूलै हल्लाखल्ला पनि भयो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसबीचमा प्राधिकरण र हाम्रो संघबीच धेरै छलफल भएका छन् । यसले केही चेतना भने बढाएको थियो । उपभोक्ताले मोबाइल खरिद गर्दा आधिकारिक हो कि होइन ? भ्याट बिल पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए ।

यो व्यवस्थाबाट व्यापारीलाई मात्रै लाभ हुन्छझैँ गरिएको छ । यो एमडिएमएस व्यवस्था व्यापारीको हकहितका लागि मात्रै होइन, यसबाट उपभोक्ताले जेन्युन मोबाइल पाउँछन् । राज्यले कर पाउँछ । अनि आपराधिक क्रियाकलाप पनि रोकिन्छ । मोबाइलको अवैध कारोबारबाट राज्यले अर्बौँ राजस्व गुमाइरहेको छ, यस्ता फोनहरू आपराधिक क्रियाकलापमा बढी प्रयोग हुन्छन् अनि उपभोक्ताले पनि सही मोबाइल पाउँदैनन् । त्यसैले व्यवसायीका साथै उपभोक्ता र राज्यका लागिसमेत एमडिएमएस व्यवस्था लागू हुन आवश्यक छ ।
 
एमडिएमएस व्यवस्था प्रभावकारी भएको छैन भन्नुभयो, कारण के हुन सक्छ ?

एमडिएमएस सफ्टवेयर निर्माण गर्ने मलेसियन कम्पनीको सफ्टवेयरमा समस्या आएका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा आइरहेको छ । यता हार्डवेयर पनि तयार भइसकेको छैन, सफ्टवेयरमा पनि समस्या आएको छ । आउँदो १ डिसेम्बरसम्ममा एमडिएमएस पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । यस्तै आश्वासन पाएका छौँ । अन्य भित्री कुरा केही छन् भने त मलाई जानकारी छैन । हामीले ढकढक्याउने भनेको सरकारी निकायमै हो, हामीले एनटिए, सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा भनिरहेका छौँ । उहाँहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिरहनुभएकै छ । मोबाइल फोन आयातकर्ता संघको दायित्व भनेको नेपालमा अवैध मोबाइल रोक्ने नै हो । हामी एउटा ब्रान्डमा भन्दा पनि सम्पूर्ण मोबाइल व्यवसायमा ध्यान दिइरहेका छौँ । अर्को कुरा हाम्रो लगानी पनि धेरै छ, करोडौँ लगानी गरिरहेका छौँ । त्यसैले पनि हाम्रो लगानीको सुरक्षाका लागि पनि एमडिएमएसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड छ । 

एमडिएमएसका विषयमा उपभोक्तामा पनि द्विविधा रहेको देखिन्छ, उनीहरूलाई बुझाउने, स्पष्ट गर्ने काम तपार्इंहरूको होइन ?

हो, यो विषयमा उपभोक्तामा धेरै द्विविधा देखिन्छ । हामीले मोबाइल आयातकर्ता, एनटिए र अर्थ मन्त्रालय मिलेर एउटा नीति पनि बनाइरहेका छौँ । नेपालमा भित्रिसकेका मोबाइल जुन अवैध पनि हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई मान्यता दिने र अब आउने मोबाइल भने अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तोकिएको मितिपछि अवैध रूपमा आएका मोबाइल भने नचल्ने व्यवस्था गर्ने, तर पहिल्यै भित्रिसकेका मोबाइल भने एनटिएमा गएर दर्ता गराएर चलाउने सकिने नीति हो । पर्यटकहरू नेपालमा आउँदा पनि उनीहरूको मोबाइल निश्चित दिनसम्म चल्न दिने, त्यसपछि दर्ता गराउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेका छन् । रोमिङ नम्बरहरूमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । विदेशबाट उपभोक्ता आफैँले ल्याएको वा अरूले ल्याइदिएका फोनहरू पनि एनटिएमा दर्ता गराएपछि चल्छन्, यसमा द्विविधा हुनैपर्दैन । मोबाइल ल्याउनेलाई कसैले रोक्न मिल्दैन, तर ल्याइसकेपछि पनि प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गराउनैपर्छ । अहिले पनि अवैध मोबाइलहरू धेरै आइरहेका छन् । अनुगमन भएका छन्, तर प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अहिले आयातको भोलम बढेर चार अर्बको पुगेको छ । तैपनि, कुल बजारको ४० प्रतिशत हाराहारी मोबाइल अवैध रूपमा भित्रिरहेको छ । यसबाट राज्यले धेरै ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । 

यति ठूलो रकमको मोबाइल प्रयोग हुने भएपछि नेपालमै मोबाइल एसेम्बलको सम्भावना कति छ ?

नेपालमा स्मार्ट फोनको व्यवसाय बढ्दो छ । तर, पछिल्लो एक वर्षमा जुन हिसाबले ५–१० गुणाले व्यवसाय बढेको छ, त्यो भने नियमित नहुन सक्छ । त्यो वृद्धि स्याचुरेसनमा जानेछ । किनकि, त्यो प्राकृतिक वृद्धि थिएन । यद्यपि, स्मार्ट फोनको बिक्री धेरैले चाहिँ घट्दैन । तर, नेपालमा मोबाइल फोनको एसेम्बल गर्ने कुरा अहिल्यै सम्भव देख्दिनँ म । पहिलो कुरा एसेम्बलको नीति स्पष्ट छैन । स्मार्ट फोन एसेम्बलमा राज्यको स्पष्ट नीति नआउँदासम्म उद्योग खोल्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ एसेम्बलका लागि लगानी पनि निकै ठूलो चाहिन्छ, अर्बौँ लगानी चाहिन्छ । अनि यहाँ दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । हामी लोकलले तत्काल एसेम्बल उद्योग लगाउन सकिँदैनजस्तो लाग्छ, तर विदेशी कम्पनी आउँछन् भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । हालसम्म कुनै पनि ब्रान्डले यहाँ एसेम्बल प्लान्ट खोल्ने इच्छा देखाएको पनि देखिँदैन । 

अहिले दसैँ–तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व आइरहेका छन्, यस्तो वेला मोबाइलको बिक्री पनि तुलनात्मक रूपमा बढी होला, मोबाइल खरिद गर्ने उपभोक्तालाई तपाईंको सुझाब के छ ?

म मोबाइल आयातकर्ता संघको उपाध्यक्षको नाताले के भन्छु भने उपभोक्ताले मोबाइल किन्दा हाम्रो संघको स्टिकर भएको मोबाइल किन्नुहोस् । त्यो आधिकारिक हो । अहिले आधिकारिक रूपमा आयात भइरहेका सबै मोबाइलमा हाम्रो संघ (एमपिआई)को स्टिकर लगाइएको हुन्छ । दोस्रो कुरा, उपभोक्ताले मोबाइल किन्दा भ्याटबिल अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो बजेटअनुसार मोबाइल खरिद गर्ने हो । एमपिआईको लोगो भएको मोबाइल किन्दा त्यो जेन्युन हुन्छ, त्यसबाट राज्यले कर पाउँछ र उपभोक्ताले बिक्रीपछिको सेवा पनि राम्रो पाउँछन् ।
 
टेलिटकका विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न ?

हाम्रो  रमेश कर्पोरेसनमा ५–६ वटा कम्पनी छन् । त्यसमध्ये टेली डाइरेक्ट पनि एउटा हो । यस कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि एमआई फोन आधिकारिक रूपमा आयात तथा बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो एक वर्षयता हामी नेपाली बजारमा एक नम्बर पोजिसनमा छौँ । सेटको बिक्री संख्या र बिक्री रकमको हिसाबमा हामी सबैभन्दा अगाडि छौँ । हामीले नोकिया र कलर्सको मोबाइल पनि आयात तथा बिक्री–वितरण गरिरहेका छौँ ।