चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई खाद्यान्न खरिदमा सहुलियत दिने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक संस्थान परिचालन गरी सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुपथ पसलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानले प्रमुख सहभागिता जनाएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारदेखि देशभरका ८४ बिक्री केन्द्रबाट सुपथ पसलमार्फत छुट रकममा खाद्यान्न बिक्री थालिएको छ । छुट रकममा सबैभन्दा धेरै खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ ।
कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक श्रीमणि खनालका अनुसार चामल, गहुँ, दाल, चिउरा, आँटा, पिठो, तोरी र सनफ्लावर तेलमा प्रतिकिलो–प्रतिलिटर पाँच–पाँच रुपैयाँ छुट राखेर बिक्री थालिएको छ ।
त्यस्तै, भटमासको तेल, कर्णालीको सिमी र फापरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । जिउँदो खसी–बोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिने भने पनि बिक्री थालिएको छैन । घटस्थापनादेखि खसी–बोका बिक्री गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढेको खनालले जानकारी दिए ।
‘हामीले छुट मूल्यमा राखेका सबै खाद्यान्न उपभोक्ताले मागेजति पाउनुहुन्छ । मागअनुसार दिन कुनै समस्या छैन,’ उनले भने । यद्यपि, छुट मूल्यमा प्रतिपरिवार खरिद गर्न पाउने परिमाणको कोटा भने तोकिएको छ । खाद्य कम्पनीले ३९ जिल्लामा रहेका ४३ वटा बिक्री केन्द्रमार्फत छुट मूल्यको खाद्यान्न बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले नुनमा दुई रुपैयाँ र चिनीमा पाँच रुपैयाँ प्रतिकिलो छुट दिने गरेको छ । कम्पनीको बिक्री केन्द्रमा रहेका अन्य खाद्य सामग्रीमा आवश्यकताअनुसार सामान्य छुट दिएर बिक्री गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङका प्रबन्धक ब्रजेश झाले बताए । उनका अनुसार चिनीको भने अभाव छ । सुपथ पसलका लागि मुस्किलले धान्ने परिमाण मात्रै रहेको उनले बताए । प्रतिपरिवार दुई किलोका दरले सहुलियतको चिनी बिक्री भइरहेको साल्ट टे«डिङले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कार्यालय रहेको स्थान र बिक्री केन्द्र गरी ३२ स्थानबाट सुपथ पसल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो बिक्री केन्द्रबाट घिउ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, पनिर २० रुपैयाँ र चिज (आधा किलो) १० रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री थालेको छ । सबै संस्थानले उपभोक्तालाई खाद्यान्न खरिदमा दिएको छुट रकम उद्योग मन्त्रालयले शोधभर्ना दिनेछ । यसका लागि तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।