कामकाजी भाषा कार्यान्वयनका जटिलता

भाषा आयोगले सातै प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक प्रयोग हुने सक्ने भाषा सिफारिस गरेको छ । के–के आधारमा कुन–कुन भाषा सिफारिसमा पर्लान् भन्ने कुतूहल मेटिएको छ । प्रदेश एकमा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश दुईमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा), गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर तथा सदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा सिफारिसमा परे ।

सरसर्ती हेर्दा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू दुई–दुई प्रदेशका लागि सिफारिस भएको देखिन्छ । संविधानले वक्ता संख्यालाई नै मूल आधार मानेको छ । त्यसैले आयोगले पनि २०६८ को तथ्यांकलाई आधार मानेर भाषा सिफारिस गरेको देखिन्छ । यसले भाषिक अभियन्ता, भाषाशास्त्री र भाषिक समुदायलाई उत्साहित गराएको छ ।

सराहनीय र ऐतिहासिक काम भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन सजिलै हुने अवस्था भने छैन । आयोग केवल सिफारिस गर्ने निकाय मात्र हो । आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन । संविधानले मुलुकलाई बहुभाषिक मानेपछि सरकारले तुरुन्तै भाषिक नीति तय गर्नुपर्ने हो । तर, यो हुन सकेको छैन, किनकि सरकारमा जाने र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरू भाषाप्रति उदासीन छन् ।

बौद्धिक जगत्ले सिफारिस भएका भाषा कार्यान्वयनको विषय विभिन्न प्रश्न उठाउन थालेका छन । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रश्नले नै समाधानको बाटो निर्देश गर्छ । विशेषतः कार्यान्वयनसम्बन्धी उठेका केही प्रश्नको उत्तर खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 
पहिलो प्रश्न, के सिफारिस भएका भाषामा स्पष्टता पाइन्छ ? सिफारिस भएका भाषा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यो न्यूनतम अनिवार्यता हो । केही सञ्चारमाध्यमले त कर्णाली प्रदेशमा विज्ञको रायविपरीत खस नेपालीको सट्टा मगर भाषा सिफारिस भएको भन्ने लेखेका छन् ।

कर्णालीमा तथ्यांकअनुसार खस नेपालीको संख्या केवल १८ देखाइएको छ । जनगणनामा उल्लेख भएको भाषाको वक्ता संख्या वास्तविक संख्यासँग मेल खाँदैन । नेपालीभन्दा पछाडि खस नेपालीको संख्या छ, सत्य यही हो । आयोग सरकारी तथ्यांकभन्दा तलमाथि जान सक्दैन । अर्काे, सामान्य रूपमा मगर भाषा पूर्वका केही जिल्लादेखि विशेषगरी तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, नवलपरासीजस्ता जिल्लामा बोलिने मगर ढुट भन्ने बुझ्ने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा खाम (मगर) लाई छुट्टै नाममा २०६८ को जनगणनामा सूचीकृत गरिएको छ ।

कर्णाली मगर ढुट भाषा बोल्ने क्षेत्र होइन । यहाँ सिफारिस भएको मगर भाषा त खाम (मगर) नै हो भन्ने अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिफारिस भएको थारू कुन थारू भाषा हो स्पष्ट छैन । यस प्रदेशमा बोलिने रानाथारू, दगौरा थारू, कठरिया थारू र दसौरा थारू भाषाभन्दा भिन्न छ । सामान्य रूपमा हेर्दा रानाथारू हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । तर, यो अनुमान मात्र हो । लुम्बिनीमा सिफारिस भएको थारू दगौरा थारू हुनुपर्छ । अझ दगौरा थारू परासी र रूपन्देहीमा बोलिने थारूभन्दा भिन्न छ । 

दोस्रो प्रश्न, के सिफारिस भएका सबै भाषा सरकारी कामकाजका लागि तत्कालै प्रयोगयोग्य छन् ? सरकारी कागजपत्रको अभिलेख राख्ने भाषा मानक हुनुपर्छ । बोलाइमा नभए पनि लेखाइमा न्यूनतम एकरूपता हुनैपर्छ । लिम्बूका कम्तीमा पनि चारथरीका भाषिका छन् । लिम्बूलाई सिरिजंगा लिपिमा लेखिन्छ । यसलाई देवनागरी लिपिमा पनि लेख्ने गरिन्छ । यसमा शब्दकोश र व्याकरण लेखनजस्ता कार्य भए पनि मानकीकरण प्रक्रियामा लिम्बू गइसकेको छैन । यस्तै हालत मगर, गुरुङ, थारू, तामाङ भाषाको पनि छ ।

भाषा आयोगबाट नेपालीबाहेक अन्य भाषा पनि कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस हुनु सराहनीय र ऐतिहासिक काम भए पनि यसको कार्यान्वयन सजिलै हुने अवस्था छैन

गोरखाको बारपाकमा बोलिने गुरुङ, मनाङमा बोलिने गुरुङ र मुस्ताङमा बोलिने गुरुङ कास्की, लमजुङ र स्याङ्जामा बोलिने गुरुङभन्दा निकै फरक छ । तामाङमा पनि पूर्वी तामाङ र पश्चिमी तामाङबीच शब्दगत अन्तर छ । तनहुँमा बोलिने मगर र स्याङ्जातिर बोलिने मगर भाषामा पनि भिन्नता पाइन्छ । भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरमा बोलिने नेवारीमा पनि भिन्नता पाइन्छ । अवधी, भोजपुरी, नेवारी, मैथिली र बज्जिकामा भने अरू भाषामा जस्तो समस्या छैन । नेवारी र मैथिली नेपालका लामो लेख्य–परम्परा भएका भाषा हुन् । अवधीमा पनि लामो लेख्य परम्परा पाइन्छ । तैपनि नेवारी र मैथिलीबाहेक अरूमा मानकीकरण सुरु नै भएको छैन । मानक स्वरूप निर्धारण नभई कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? 

तेस्रो प्रश्न, सरकारले कार्यान्वयनमा कति सक्रियता देखाउला ? सबैभन्दा गहन प्रश्न हो यो । संविधानले समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धर्म, लिंग, जातजातिका आधारमा हुने विभेद हटाउनेतर्फ सरकार लागे पनि भाषाबारे आयोग गठनबाहेक अन्य काम खासै गरेको छैन । बहुभाषिक नीति निर्माण गर्न सिफारिस गरे पनि यस्तो नीति बनाउनेतर्फ सरकार लागेको छैन । हाल प्राप्त तथ्यांकका आधारमा गरिएको सिफारिसमा यसै वर्ष हुने जनगणनामा आउने वक्ताको संख्या र भाषाको नामले पनि सरकारलाई पुनर्विचार गर्न नैतिक रूपमा बाध्य बनाउन सक्छ । अर्काे, बान्तवा जस्तो राई–किरातीमा सबल भाषा पनि यो सिफारिसमा पर्न सकेको छैन ।

सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाले काम दिइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह झन्झटमा किन फस्ने भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । संविधानमा बहुभाषिक मुलुक लेख्न सहमति जनाए पनि कुनै पनि दलले आजसम्म बहुभाषिक जीवन पद्धतिलाई कसरी आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमसँग मिलाएर लाने भन्ने विधानमा उल्लेख गरेका छैनन् । बरू अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा र अंग्रेजी भाषालाई जानेर वा नजानेर सरकारी कार्यालयमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । नेपाली भाषाको प्रयोगमा पनि सरकार उत्ति उत्साहित छैन । नेपाली भाषामा दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप कार्डलाई विदेशीले मान्यता नदिँदा पनि सरकार बोल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कार्यान्वयनमा जान सक्रियता देखाउला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । 

चौथो प्रश्न, कार्यान्वयनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? सिफारिस साध्य होइन । यो त पहिलो खुट्किलो मात्र हो । सुरुवात आयोगले गरिदिएको छ । कार्यान्वयनका नयाँ खुट्किलो निर्माण गर्ने काम सरकारको हो, सहयोग र घचघचाउने काम हामी सबैको । कार्यान्वयन अति नै जटिल प्रक्रिया हो । सरकारले सर्वप्रथम बहुभाषिक नीति बनाउनुप¥यो । यसले भाषासम्बन्धी हरेक कामलाई दिशानिर्देश मात्र होइन, वैधता पनि प्रदान गर्छ । यो संविधानको मर्मअनुसार बन्नुपर्छ ।

यसले नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने हरेक भाषालाई क्षमताअनुसार उपयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग हुन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्छ । त्यसपछि सरकारले संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन महानिर्देशनालय व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा योजनाविद्, भाषाविद् र सम्बन्धित भाषाका विज्ञ वा वक्ता रहनुपर्छ । यस्तो निर्देशनालयअन्तर्गत चल्ने गरी प्रादेशिक कार्यान्वयन महाशाखा र स्थानीय तहमा शाखा राख्नुपर्छ ।

महानिर्देशनालयले कम्तीमा पनि दशवर्षे रणनीतिक मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । पहिलो दुई वर्ष दिगो लेखन प्रणालीमा आइनसकेका गुरुङ, मगर, थारू, तामाङजस्ता भाषालाई सम्बन्धित प्रदेशमा आधारभूत तहमा सम्भव भएका स्थानमा माध्यमका रूपमा लागू गरी दिगो लेखनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसपछिका दुई वर्ष भाषिक समुदायको सहमतिमा मानक लेखाइको विकासका लागि मानक शब्दकोश, मानक व्याकरण र पाठ्यसामग्री विकास गर्नुपर्छ ।

अन्य दुई वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका ऐन कानुनको नेपालीबाट आधिकारिक अनुवाद गराउनुपर्छ । त्यसपछि एक वर्ष प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । एक वर्ष कर्मचारी व्यवस्थापनमा लाग्छ । एकैचोटि मातृभाषी र पढेलेखेको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले उपलब्ध जनशक्तिलाई बहुभाषाबारे तालिम दिनुपर्छ । कम्प्युटर प्रविधिको सहयोगमा नेपालीबाट स्वचालित रूपमा सिफारिस भएका भाषामा अनुवाद हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हरेक सरकारी कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवौँ वर्षमा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम चलाई सरकारी सेवा लिने मानिसको इच्छाअनुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त सिफारिस भएका भाषा प्रयोगमा ल्याउनु वा ल्याउन लगाउनुपर्छ । र, दसौँ वर्षदेखि मात्र पूरा कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्छ । भाषा आयोगले महानिर्देशनालयद्वारा अनुगमन र सुझाब दिने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी कामकाजका लागि अहिले सिफारिस भएका भाषाहरू नै अन्तिम होइनन्, हुन पनि सक्दैनन् । वक्ता संख्यालाई मुख्य आधार बनाउँदा नयाँ जनगणनाले नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन पनि सक्छ । केही भाषाको संख्या बढ्ने वा घट्ने सम्भावना पनि छ । भाषाप्रति आएको जागरणले पनि भाषिक क्षमतामा तलमाथि हुने क्रम जारी रहन्छ । त्यसैले, भाषा विकास योजना व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन एउटा मातृभाषा प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्छ । देशमा भाषिक गणना हुनुपर्छ । अनि मात्र भाषाको वास्तविक अवस्था ज्ञात हुन्छ । विगतमा नेपालका अन्य आयोगले गरेका सिफारिसजस्तै हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ । 

(रेग्मी त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्)