मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ ३१ बिहीबार १०:४८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कालीगण्डकी डाइभर्सनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ तोकियो

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ ३१ बिहीबार १०:४८:००

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेका मुद्दाको बिहीबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकेको छ। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेललगायतको मुद्दालाई मूल मुद्दा मानी बिहीबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेका छन्।

अधिवक्ता पोखरेल, सन्तोष भण्डारी र रामबहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुँयालको इजलासमा भएको थियो। आदेशका क्रममा न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा परेको हो।

२१ साउनमा राय बाझिएको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले कालीगण्डकीसँग सम्बन्धित रिटलाई एकै मुद्दाका रूपमा राखी सुनुवाइ गर्न (लगाउमा राख्न) आदेश दिएको थियो।

रिटमा कालीगण्डकीलाई तिनाउ नदीमा डाइभर्सन गर्दा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वमा असर पर्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने भएकाले परियोजनाको काम रोक्न माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।