संवैधानिक इजलास विवाद : बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक बस्दै

संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धमा विवाद बढेपछि बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक तय भएको छ । १० सदस्यीय समन्वय समितिको बैठक सोमबार दिउँसोका लागि बोलाइएको हो । समितिमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल र शम्भु थापा रहनेछन् भने वर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य छन् । साथै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । 

सर्वोच्चका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की तथा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ समितिमा छन् । साथै सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारसमेत बैठकमा रहने जनाइएको छ । ‘समिति त दुई वर्षअघि नै गठन भएको हो । तर, बैठक जम्मा एकपटक बसेको छ,’ समितिकै एक सदस्यले भने, ‘एक वर्षदेखि नबसेको बैठक अहिले बस्ने भएको छ । समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ ।’

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश आफैँ विपक्षी भएको रिटमाथि आफैँले सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस थियो । यसैबीच अधिवक्ताहरूको दबाबपछि उनले आफू नबस्ने निर्णय गरे । तर, यसविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिट प¥यो जसमाथि न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इलजासविरुद्ध कनिष्ट न्यायाधीशको एकल इलजासले आदेश दिएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित छ । 

यस विषयमा चौतर्फी टिप्पणी भए र फरक–फरक धारणा व्यक्त भइरहेका छन् । पाँचजनाको इजलासबाट भएको आदेशलाई एकल इजलासले बन्धक बनाएको भनी सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू पनि असन्तुष्ट रहेको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । ‘सर्वोच्चमै पनि गुटबन्दी भएको छ । न्यायाधीशहरूबीच नै संवादहीनताको अवस्था छ । यी र यस्ता विषयलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित रहला,’ समितिका एक सदस्यले भने । 

बारको सल्लाहकार समितिमा पनि पछिल्लो बैठकबारे छलफल भएको थियो । समिति सदस्यहरू पनि फुँयालको आदेशबारे दुई धारमा देखिएका थिए । हालसम्म पनि बारले यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । ती सदस्यका अनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको विकृति, विसंगति अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषय पनि छलफल हुनेछन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न समयमा बार र बेन्चबीचको दूरी घटाएर न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । गत वर्ष २५ साउनमा बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । 

‘नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूका बीच हरेक तीन–तीन महिनामा नियमित छलफलको व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उक्त पत्रमा थियो । न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा तयार न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा पेस भएको प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीश र सरोकारवालाबीच समय–समयमा छलफल र अन्तर्क्रिया  भइरहनुपर्ने सुझाब दिएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको तीन रिटमध्ये दुईवटामाथिको सुनुवाइ आज (सोमबार) हुने भएको छ । ओलीले निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, प्रदेश सभा सदस्यहरूलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १७ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट रिट दायर गरेका थिए । 

जसमाथि सुनुवाइ गर्दै एउटा रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन नसकिने जनाइएको थियो भने अन्य दुई रिटमाथि दुवै पक्षलाई बोलाई छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने आदेश भएको थियो । २२ भदौमा सर्वोच्चले तीनवटै रिटमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले दुईवटा रिटमाथि भने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । 

ओलीले एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमाथि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । साथै लुम्बिनी प्रदेश सभाका दुई सदस्य विमला वली र अजय शाहीलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने पनि उनको माग छ । यी दुवै विषयमाथि झगडियालाई झिकाई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ । 

‘...निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले मिति ०७८/०५/२८ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको पेसी तोकी सो कुराको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा छ । साथै यी दुवै रिट एकसाथ पेस हुनेछन् ।