मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ २६ शनिबार ०७:१६:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कृषि बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ २६ शनिबार ०७:१६:००

अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव ०७८/७९ को बजेटमा संशोधन गर्दै शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थापछि कृषि बाली तथा पशुपक्षीको बिमा गर्ने किसानले कुल प्रिमियम रकमको २० प्रतिशत मात्रै बिमा कम्पनीलाई बुझाए पुग्नेछ । बाँकी रकम कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नेछ ।

कृषि बाली तथा पशुपक्षीको बिमा गर्न किसानलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले प्रिमियम मूल्यमा अधिकतम अनुदान दिने नीति लिएको हो । यसअघि गत १५ जेठमा प्रस्तुत चालू आवको बजेटले कृषि तथा बाली बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको थियो । त्यसअघिका वर्षहरूमा भने सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिँदै आएको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ठूलो कृषि परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट बजेट र कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिइएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि समूहहरूको संलग्नतामा ठूलो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाले अहिले ठूला तथा साना क्षेत्रफलमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्दै आएकोमा अबदेखि समग्र परियोजना नै कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूलाई कृषिमा लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति लिइएको छ । सबै सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी ऋण लगानीको ५० प्रतिशत कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।