वैदेशिक छात्रवृत्तिमा निजामती कर्मचारी : मापदण्ड होइन, मनपरी

वैदेशिक छात्रवृत्तिमा गएका निजामती कर्मचारीले एउटा क्षेत्रको ज्ञान लिएर आउँछन्, जिम्मेवारी अर्कै पाउँछन् । पहुँच भएका कर्मचारीलाई मात्रै अवसर दिएर वैदेशिक छात्रवृत्तिको दुरुपयोग त गरिएको छ नै, उनीहरूले विदेशमा लिएको विषयविज्ञताको पनि देशमा सदुपयोग भएको छैन ।

उपसचिव मानबहादुर खड्काले वैदेशिक छात्रवृत्तिमा थाइल्यान्डबाट माइक्रोबायोलोजी अर्थात् सूक्ष्मजीव विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सरकारको मनोनयनमा परेर उनले वैदेशिक अध्ययनको अवसर पाएका हुन् ।

०६७ मा सो विषय उत्तीर्ण गरेका खड्का बैंककमा आफू अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयकै गोल्ड मेडलिस्टसमेत रहेको दाबी गर्छन् । ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगी, पारासाइट्सजस्ता सूक्ष्मजीवको अध्ययनमा विज्ञता सँगालेर देश फर्किएका उनलाई सरकारले भने प्रशासन चलाउने जिम्मा दिएको छ । हाल उनी दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले पनि ०६८ मा खुला प्रतिस्पर्धामा छानिएर थाइल्यान्डबाटै वैदेशिक अध्ययन गरे । उनले किङ मङ्कुट्स युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी नर्थ बैंककबाट सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । तर, सरकारले विज्ञताविपरीत उनलाई प्रशासनिक काम सुम्पिएको छ । लामिछाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छन् । 

डा. नारायण रेग्मीले जर्मनीबाट सामाजिक समावेशीकरणमा पिएचडी गरेका छन् । सरकारको अनुमति लिएर निजी प्रयासमा सन् २०१३ मा जर्मनी पुगेका उनी २०१७ मा पिएचडी सकेर फर्किएका थिए । तर, निजामती सेवामा सरकारले दिएको भूमिकासँग उनको अध्ययन मेल खाँदैन । हाल रेग्मी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख छन् । यसअघि कृषि र श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।

यी उदाहरण मात्रै हुन् । विदेश गएर कुनै विषयमा विज्ञता हासिल गरून् र त्यसलाई देशमा प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर सरकारले वैदेशिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमणका नाममा बर्सेनि सयौँ निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न देश पठाउने गरेको छ । उनीहरूलाई सरकारले नियमित सेवा–सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछ । केही भने आफ्नै प्रयासमा छात्रवृत्ति पाएर सरकारको अनुमतिमा जाने गरेका छन् । 

खासगरी भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुरलगायत देशबाट छात्रवृत्तिसहितका अवसर बर्सेनि आउँछन् । संसारका स्तरीय विश्वविद्यालयमै पढ्न पाइने भएपछि यसप्रति कर्मचारीको विशेष आकर्षण हुन्छ । ०७५ र ०७६ मा मात्रै भारतबाहेक देशबाट करिब साढे सात सय कर्मचारीलाई सरकारले वैदेशिक अध्ययनमा पठाएको तथ्यांक छ । यीमध्ये चार सय १२ छात्रवृत्ति सबै निकायका लागि खुला गरिएका थिए भने तीन सय ३४ वटा विषयगत मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकाय किटान गरी बाँडफाँड गरिएका थिए । तर, उनीहरूले विदेशमा लिएको क्षमता राज्यले सदुपयोग गर्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

‘वैदेशिक छात्रवृत्तिमा लिएकको ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा परिचालन तथा उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति र मापदण्ड नै छैन,’ वैदेशिक छात्रवृत्तिले निजामती सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा पारेको प्रभावबारे आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ, ‘स्पष्ट नीति अभावमा उनीहरूको ज्ञान र सीप सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’

वैदेशिक छात्रवृत्तिमा पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र अवसर पाउने, तर फर्केर आएपछि केन्द्रमा मात्रै बस्ने, जिल्ला वा स्थानीय तहमा नजाने प्रवृत्ति हाबी भएको पनि आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन अरूसरह नै हुने भएकाले पनि उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बाध्यता छैन,’ आयोगले भनेको छ । 

अनुसन्धाता धनपति खरेल यसलाई संरचनागत समस्या ठान्छन् । ‘वैदेशिक छात्रवृत्तिमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारी गएका देखिन्छ । तर, एकातिर मनोनयनमै समस्या देखिन्छ भने अर्कातिर फर्केपछि कर्मचारी परिचालनदेखि ज्ञान र सीपको उपयोगसम्म हुन सकेको छैन । यो समग्र संरचनागत समस्या हो,’ उनले भने । 

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि छात्रवृत्तिमा पढेर आएका कर्मचारीलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण नबनाएको बताउँछन् । ‘कर्मचारीबाट राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउनुपर्छ । विदेशको प्रविधि, ज्ञान, सीप र क्षमता सिकेर आएका कर्मचारीले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ । तर, काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफैँले मनोनयन गरेर छात्रवृत्तिमा पठाएकाहरूको रेकर्ड सरकारसँगै हुने भएकाले खटनपटन गर्न त्यति गाह्रो हुने पनि होइन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

संघीय मामिला मन्त्रालय पनि वैदेशिक अध्ययनबाट फर्किएका कर्मचारीलाई विज्ञताअनुसार परिचालन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छ । तर, यो विकृति आफूले मात्रै रोक्न नसक्ने उनको ठहर छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ । तर, यसमा ‘ग्याप’ भइराखेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवाको काम गर्छ । तर, यहाँ सरुवा मागका आधारमा गरिन्छ, न कि क्षमता र योग्यताका आधारमा । हाम्रो सरुवाको प्रणालीमा शैक्षिक योग्यता हेरिँदैन । ‘क्याडर बेस’ सरुवा पद्धति छ, तालिम व्यवस्थापन र पदस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । यसमा राजनीतिज्ञले पनि मार्गनिर्देश गरिदिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी भन्छन्, ‘यी यावत् काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन । सबै मन्त्रालय र राजनीतिक तहले पनि नेतृत्व लिइदिनुपर्छ ।’ 

छात्रवृत्ति मनोनयन मापदण्डको पारदर्शितामा प्रश्न 
ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० (ख) मा निजामती कर्मचारीको अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा कुनै पनि निकायले मातहतका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणमा पठाउनका लागि विवरण तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, मन्त्रालयले विषयगत आधारमा त्यसको संख्या किटान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । यसरी सरकारका नाममा प्राप्त अवसरहरूको न्यायोचित वितरणका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिले बाँडफाँड गरेका अवसरहरू पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्छ । 

सरकारबाट मनोनयन भई जाने कर्मचारीले अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि त्यहाँ जानुपूर्व कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने सेवाको अवधि पनि ऐनले किटान गरिदिएको छ । जसमा न्यूनतम तीन महिनासम्मको अवधिका लागि एक वर्ष र चारदेखि पाँच वर्षसम्मको अवधिका लागि आठ वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने सर्त ऐनमा छ । यसको कबुलियत अध्ययन वा तालिममा जानुपूर्व नै गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन वा तालिम पूरा गरेपछि सेवा गर्न नआएमा वा कबुलियतनामाबमोजिमको सर्त पालना नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारको स्वीकृतिमा निजी प्रयासले छात्रवृत्तिमा गएका कर्मचारीले अवधि पूरा भएपछि अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा व्यतीत गरेको अवधिबराबर सेवा गर्ने कबुलियत गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा छात्रवृत्तिमा गएको अवधि सेवा अवधिमा गणना नगरिने व्यवस्था ऐनमा छ । 

तर, योजना आयोगले प्राप्त अवसरहरू सम्बन्धित निकायले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाउने, मन्त्रालयले योजना आयोग र अन्ततः मुख्यसचिवको अध्यक्षताको समितिले वितरण गर्ने तहगत व्यवस्था भए पनि छात्रवृत्ति वितरणको स्पष्ट कानुनी आधार नभएको जनाएको छ । ‘जनशक्ति मनोनयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि एवं मापदण्ड नभएकाले वितरण तथा मनोनयनप्रति आशंका देखिएको छ, अपारदर्शी छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘बर्सेनि ठूलो संख्यामा छात्रवृत्ति दिने छिमेकी मुलुक भारतबाट कति अवसर प्राप्त भए तथ्यांक नै भेटिएन । यसरी संख्या उल्लेख नभई गरिने मनोनयनले पारदर्शिता र न्यायोचित वितरणमा आशंका रहन सक्ने देखिन्छ ।’ 

दुर्गममा कार्यरत, योग्य तथा क्षमतावान् निजामती कर्मचारीलाई प्राथमिकता नदिइने गरेको र केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले बढी अवसर पाइरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘सबैका लागि तालिम’ अवधारणाअनुरूप सबै तह तथा सेवा समूहमा अवसरको न्यायोचित वितरण नभएको आयोगको ठहर छ । 

जसले पटक–पटक पाए अवसर, तैपनि छैन सदुपयोग

- राजेश्वर ज्ञवाली हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनी तीनपटकसम्म छात्रवृत्ति पाउने भाग्यमानी कर्मचारीमा पर्छन् । उनले सन् २००१ मा इटालीबाट बौद्धिक सम्पत्ति कानुनमा एलएलएम गरेका छन् ।

त्यस्तै, २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दक्षिण कोरियाबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । इजरायलको अलुम्नी युनिभर्सिटीबाट चारमहिने कोर्स पनि गरेका छन् । यी सबै छात्रवृत्ति निजी प्रयासमा ‘ग्लोबल कम्पिटिसन’मा छानिएर पाएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

- सहसचिव सुमन दाहाल अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख छन् । सरकारी छात्रवृत्तिमा मनोनीत भएर उनी सन् २०११ देखि २०१३ सम्म जापान गएर पढे ।

टोकियो युनिभर्सिटीमा सहरी नीति (अर्बान पोलिसी)मा स्नातकोत्तर गरे । त्यतिवेला उनले थेसिस नै काठमाडौंको ठोस फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेका थिए । तर, देश फर्केपछि उनले राजस्व न्यायाधिकरणमा काम गरे ।

गत वर्ष पनि उनी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को छात्रवृत्तिमा मनोनीत भए । उनी त्यतिवेला भन्सार विभागको महानिर्देशक थिए । व्यापार नीतिमा अध्ययनका लागि उनले छात्रवृत्ति पाएका थिए । तर, ६ महिना कोर्स गरेर छात्रवृत्ति छाडेको दाहाल बताउँछन् । 

- उपसचिव रेशमलाल कँडेल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनी हालै सरकारी छात्रवृत्तिमा अमेरिकाबाट सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोसिली)को एकवर्षे कोर्स पूरा गरेर फर्केका हुन् ।

‘ग्लोबल कम्पिटिसन’मा भिडेर उक्त छात्रवृत्ति पाएको उनी बताउँछन् । यसअघि पनि २०१५ मा छात्रवृत्तिमै जापानबाट सार्वजनिक नीतिमै स्नातकोत्तर गरेर आएका थिए । उक्त छात्रवृत्ति खुला प्रतिस्पर्धामा भिडेर पाएको उनको दाबी छ । 

कुन देशमा कति छात्रवृत्ति

सरकारसँग भारतले दिएको छात्रवृत्तिको तथ्यांक छैन । ०७५ मा जापानमा ३८, दक्षिण कोरियामा ८३, अजरबैजानमा १६, थाइल्यान्डमा ९५ र चीनमा १० जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे । त्यस्तै, ०७६ मा पनि जापनमा ३२, दक्षिण कोरियामा ६९, अजरबैजानमा १, थाइल्यान्डमा १ र चीनमा ४०१ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका छन् । फर्किएपछि उनीहरूमध्ये धेरैले विज्ञताअनुसारको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

योजना आयोगको अध्ययनले भन्छ– कर्मचारी परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति र मापदण्ड छैन

वैदेशिक छात्रवृत्तिमा लिएको ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा कर्मचारी परिचालन तथा उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति र मापदण्ड नै छैन । स्पष्ट नीतिको अभावमा उनीहरूको ज्ञान र सीप सदुपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक छात्रवृत्तिमा पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र अवसर पाउने, तर फर्केर आएपछि केन्द्रमा मात्रै बस्ने, जिल्ला वा स्थानीय तहमा नजाने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन अरू कर्मचारीसरह नै हुने भएकाले पनि उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बाध्यता छैन । उनीहरूमाथि प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन र कारबाही हुन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी दाताहरूसँग तदनुसारका अवसरहरू मात्र माग गर्नुपर्छ । सेवासँग मेल नखाने अध्ययन तथा तालिममा जान रोक्नुपर्छ । लामो अवधिका विशिष्ट तालिमका लागि सेवा समूह, विशेष पूर्वयोग्यता तथा आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ । छात्रवृत्तिको अवसरमा दुर्गम क्षेत्र तथा जिल्लामा कार्यरतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कबुलियतनामा पालना नगर्नेलाई कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ ।

अध्ययन क्षेत्र र योग्यताअनुसारको स्थानमा पोस्टिङ पाएको भेटिँदैन : पूर्णचन्द्र भट्टराई पूर्वसचिव

विदेशको प्रविधि, ज्ञान, सीप र क्षमता सिकेर आएका कर्मचारीले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, तर अध्ययन क्षेत्र र योग्यताअनुसार उपयुक्त स्थानमा पोस्टिङ पाएको भेटिँदैन । सरकारले काम गर्ने परिवेश मिलाइदिनुपर्छ । आफैँले मनोनयन गरेर पठाएकाहरूको रेकर्ड सरकारसँग हुने भएकाले खटनपटन गर्न गाह्रो हुने पनि होइन । 

सरुवा प्रणालीमा शैक्षिक योग्यता हेरिँदैन, ‘क्याडर बेस’ सरुवा पद्धति छ : वसन्त अधिकारी प्रवक्ता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर निजामती सेवा प्रवेश गर्दा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तालिम दिँदा नै कर्मचारीलाई उसको ज्ञान, सीप, क्षमता र रुचिअनुसारको निकायमा जिम्मेवारी दिने र त्यहीअनुसार वृत्तिविकास गर्दै लैजानुपर्छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुनुपर्छ, तर यसमा ‘ग्याप’ भइराखेको छ । सरुवा प्रणालीमा शैक्षिक योग्यता हेरिँदैन, ‘क्याडर बेस’ सरुवा पद्धति छ । 

ज्ञान र सीपको उपयोग हुन नसक्नु संरचनागत समस्या : धनपति खरेल अनुसन्धाता

वैदेशिक छात्रवृत्तिमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारी गएको देखिन्छ । तर, एकातिर यसको मनोनयनमै समस्या देखिन्छ भने अर्कातिर फर्केका कर्मचारीलाई परिचालन गर्नेदेखि तथा ज्ञान र सीपको उपयोगसम्म हुन सकेको छैन । यो समग्र संरचनागत समस्या हो ।