कोरोना महामारीको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट ठगिएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल फर्किएका कामदारमध्ये ३३ प्रतिशतले रोजगारदाता कम्पनीबाट ज्याला नै पाएका छैनन् । अध्ययनमा समेटिएका कामदारमध्ये ६२ दशमलव ६६ प्रतिशतले सम्झौताअनुसार ज्याला पाए पनि ३३ दशमलव २० प्रतिशतले सम्झौता गरेभन्दा धेरै कम ज्याला पाएका हुन् । त्यस्तै, तीन दशमलव ३२ प्रतिशतले भने सम्झौता गरेभन्दा धेरै ज्याला पाएको बताएका छन् । शून्य दशमलव ८३ प्रतिशतले रकम नै नपाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

अध्ययनमा समेटिएका कामदारमध्ये मलेसियाबाट फर्किएका ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत कामदारले सम्झौताभन्दा कम ज्याला  पाएको भेटियो । साउदी अरबबाट फर्किएका ३० दशमलव ४३ प्रतिशत, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट फर्किएका ३० दशमलव ४३ प्रतिशत, कुवेतबाट फर्किएका ४६ दशमलव ८८, कतारबाट फर्किएका ३५ दशमलव ४८, ओमानबाट फर्किएका ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट फर्किएकामध्ये ८० प्रतिशतले सम्झौताभन्दा कम ज्याला पाएको अध्ययनले देखाएको छ । साथै, कतारबाट फर्केर सञ्जालले गरेको अध्ययनमा समेटिएका कामदारमध्ये तीन दशमलव २३ प्रतिशत कामदारले सम्झौताभन्दा बढी ज्याला पाएको अध्ययनले देखाएको छ । साउदी अरबबाट फर्किएका चार दशमलव ७१ र मलेसियाबाट फर्किएका ६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले बढी ज्याला पाएको भेटिएको छ । 

अध्ययनअनुसार कामदारले सम्झौताअनुसारको ज्याला नपाएको, कामदारलाई जानकारी नगराई ज्याला घटाइएको, ज्याला भुक्तानीमा ढिलाइ तथा कामदारलाई जबर्जस्ती विभिन्न कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको छ । अध्ययनअनुसार औपचारिक माध्यमबाट रोजगारीमा गएका कामदारमध्ये ८८ प्रतिशत कामदारले मात्रै सम्झौताअनुसारको ज्याला पाएका छन् ।

नेपाल फर्कने वेलामा रोजगारदाता कम्पनीले जबर्जस्ती कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएका कामदारमध्ये ६२ दशमलव ७ प्रतिशतले सम्झौताअनुसारको ज्याला पाएको अध्ययनले देखाएको छ । तीन दशमलव ३ प्रतिशत कामदारले सम्झौताभन्दा बढी ज्याला लिएर फर्केका छन् । ३३ दशमलव २ प्रतिशतले भने सम्झौताभन्दा कम र शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले कुनै पनि रकम नलिई फर्केको पाइएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारमध्ये २० दशमलव ३३ प्रतिशत कामदारलाई न्यूनतम ज्यालाको विषयमा जानकारी नै नभएको पाइएको छ । ७९ दशमलव ६७ प्रतिशत कामदारले भने ज्यालाको बारेमा जानकारी भएको बताएका थिए । 

अध्ययनअनुसार ३८ दशमलव ९२ पुरुष र ३६ दशमलव ४९ प्रतिशत महिला कामदारले समयमा नै ज्याला पाएको अध्ययनले देखाएको छ । जबकि २० दशमलव ९६ प्रतिशत पुरुष र १८ दशमलव ९२ प्रतिशत महिला कामदारले एक हप्तापछि मात्रै ज्याला पाउने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, १३ दशमलव ५१ प्रतिशत महिला कामदार र १६ दशमलव १७ प्रतिशत पुरुष कामदारले एक महिना ढिलो गरी ज्याला पाएको अध्ययनले देखाएको छ । आठ दशमलव ९८प्रतिशत पुरुष कामदार र ८ दशमलव ११ प्रतिशत महिला कामदारले दुई महिना ढिलो गरी ज्याला पाउने गरेका थिए । ६ दशमलव ५९ प्रतिशत पुरुष कामदार र १४ दशमलव ८६ प्रतिशत महिला कामदारले तीन महिना ढिलो गरी ज्याला पाउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । ४ प्रतिशत महिला कामदारले भने चार महिनाभन्दा पछि र दुई दशमलव ४० प्रतिशत पुरुष कामदारले चार महिनाभन्दा पनि पछि ज्याला पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

 

 ४६ प्रतिशत कामदारले पाएनन् अतिरिक्त कामको पनि ज्याला  
महामारीका कारण स्वदेश फर्केका नेपाली कामदारमध्ये ४६ प्रतिशत कामदारले अतिरिक्त कामको सुविधा नपाएको पाइएको छ । सञ्जालले गरेको अध्ययनअनुसार ५४ दशमलव ४९ प्रतिशत कामदारले मात्रै अतिरिक्त कामको ज्याला पाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । आइएलओ कन्भेसनअनुसार अतिरिक्त काम गर्न पाउनु कामदारको आधारभूत अधिकार हो । कामअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले ज्याला पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महामारीको अवधिमा धेरै नेपाली कामदारले अतिरिक्त कामको ज्याला नै पाएनन् । 

अध्ययनअनुसार २३ दशमलव ७१ प्रतिशत कामदारले अतिरिक्त कामकोे कुनै पनि ज्याला नपाएको अध्ययनले देखाएको छ । तीन दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले कामदारले अतिरिक्त कामको २० प्रतिशत मात्रै ज्याला पाएको पाइएको छ । एक दशमलव शून्य ३ प्रतिशत कामदारले ५० प्रतिशत रकम मात्रै अतिरिक्त कामको ज्याला पाएको भेटिएको छ । आठ दशमलव २५ प्रतिशत कामदारले अतिरिक्त कामको ६० प्रतिशत ज्याला पाएको देखिएको छ । नौ दशमलव २८ प्रतिशतले ७० प्रतिशतसम्म ज्याला पाएको देखिएको छ । १२ दशमलव ३७ प्रतिशत कामदारले ८० प्रतिशतसम्म ज्याला भुक्तानी पाएका छन् । 

३७ दशमलव ६४ कामदारले समयमा नै अतिरिक्त कामको ज्याला पाएको अध्ययनले देखाएको छ । १४ दशमलव ६१ प्रतिशत कामदारले एक साता, २३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले एक महिना, १६ दशमलव ८५ प्रतिशतले दुई महिना, पाँच दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले तीन महिना, एक दशमलव १२ प्रतिशतले चार महिना र एक दशमलव १२ प्रतिशतले चार महिनाभन्दा ढिलो गरी अतिरिक्त कामको ज्याला पाएको अध्ययनले देखाएको छ । 

अध्ययनअनुसार ७७ दशमलव ५३ प्रतिशत कागजपत्र भएका र २२ दशमलव ४७ अलेखबद्ध नेपाली कामदारले गन्तव्य मुलुकमा अतिरिक्त कामको सुविधा पाएका थिए । १४ प्रतिशत कामदारले सातामा ३६ घन्टाभन्दा बढी अतिरिक्त काम गरेको पाइएको छ । आठ दशमलव ९९ प्रतिशतले अधिकतम ३६ घन्टासम्म, २० दशमलव २२ प्रतिशत कामदारले अधिकतम ३० घन्टासम्म, २१ दशमलव ९१ प्रतिशत कामदारले अधिकतम २४ घन्टासम्म, १५ दशमलव ७३ प्रतिशत कामदारले अधिकतम १८ घन्टासम्म, १० दशमलव ११ प्रतिशत कामदारले अधिकतम १२ घन्टासम्म र आठ दशमलव ९९ प्रतिशत कामदारले ६ घन्टाभन्दा बढी अतिरिक्त काम गरेको पाइएको छ । 

 ३२ प्रतिशत कामदारको शतप्रतिशत भुक्तानी बाँकी 
राष्ट्रिय सञ्जालको अध्ययनमा समेटिएका कामदारमध्ये ३२ प्रतिशत कामदारले शतप्रतिशत रकम रोजगारदातासँग लिन बाँकी रहेको बताएको अध्ययनमा उल्लेख छ । २४ प्रतिशतले ७५ प्रतिशत, आठ दशमलव ७१ प्रतिशतले ५० प्रतिशत र सात दशमलव ८८ प्रतिशतले २५ प्रतिशतम्म ज्याला लिन बाँकी रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार १७ प्रतिशत कामदारले खाली पेपरमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल फर्किएको पाइएको छ । एक दशमलव ५५ प्रतिशतले जागिरको विवरण भएको पेपर, ६ दशमलव ९८ प्रतिशत कामदारले ज्यालासम्बन्धी पेपरमा र ६ दशमलव ९८ प्रतिशत कामदारले कतै पनि उजुरी नगर्ने पेपरमा हस्ताक्षर गरी फर्किएका छन् । ५५ प्रतिशत कामदारले अध्ययन नै नगरी पेपरमा हस्ताक्षर गरी फर्किएको पाइएको छ । १२ दशमलव ४० प्रतिशत कामदारले भने अन्य पेपरमा हस्ताक्षर गरी फर्किएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।