विगत केही वर्षदेखि सरकारमा हावी हुने पात्रहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन छोडेका छन् । नागरिकले  जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व सुम्पिएका पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा दण्डहीनता झाँगिँदै छ ।

नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक आदि लक्ष्य विरलै हासिल हुने गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा लक्ष्य तथा उपलब्धिबीचको खाडल फराकिलो हुने गर्छ । अपवाद नागरिकले तिर्ने कर अथवा तिरो र कुत हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष अघिल्लो वर्ष निर्धारण गरेकोभन्दा उच्च कर असुल गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ । विगत १० वर्षको अवधि (०६७/६८ देखि ०७७/७८) मा कर संकलन सात गुणाले वृद्धि भएको छ (रु. एक खर्बबाट सात खर्ब) । कर संकलन लक्ष्यको अनुपातमा ९५ प्रतिशत हाराहारीमा हुने गर्छ । कुल सरकारी राजस्वको ९० प्रतिशत हिस्सा करले ओगट्ने तथा १० प्रतिशत ‘अन्य राजस्व’बाट हुने भएकाले यस लेखमा सम्पूर्ण राजस्वलाई ‘कुत’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । लेखको आधारस्तम्भ महालेखा परीक्षकले ४ भदौका दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेको अन्ठाउन्नौँ प्रतिवेदन हो । सरकारी खर्चतर्फ नजर दौडाउने हो भने निम्न तीन तथ्य देखा पर्छन् :

१. कमजोर खर्च आकलन क्षमता : प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्च बढाइँदै छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा कुल खर्च रकम तीन खर्ब ६५ अर्ब थियो । १० वर्षपछि ०७७/७८ मा उक्त रकम तीन गुणा बढेर नौ खर्ब ७४ अर्ब पुग्यो । सरकारी बजेट भाषणमा उल्लेख गरिने अनुमानित खर्च (आर्थिक वर्षको मध्यावधि पुग्दा) संशोधन गरेर घटाउने गरिन्छ । त्यसरी घटाएको लक्ष्यकै दाँजोमा समेत वास्तविक खर्च १५–२० प्रतिशत कम हुने गर्छ । खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्ध बलियोसँग गाँसिएको हुन्छ । अर्थात्, कम खर्च भनेको उद्देश्यअनुरूपको कार्यसम्पादन नहुनु हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन विलम्ब हुँदा त्यसले पर्ने दूरगामी प्रभावको विषय विरलै उठ्ने गर्छ । हुने चर्चा पनि ‘कस्ट स्कलेसन’ केन्द्रित हुने गर्छन् । समयको पावन्दीकै कारणले पर्ने वित्तीय तथा आर्थिक असरले कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रम औचित्यहीन भइसकेका हुन्छन्, तिनले पूर्णता पाउन्जेलसम्म । राष्ट्रले व्यहोर्ने यस क्षतिको विषयले हालसम्म महत्व पाएको छैन । 

लक्ष्यअनुरूप खर्च गर्न नसक्ने कमजोर सामथ्र्यले धेरै विकृतिहरू पैदा गर्छ । समयतालिकाअनुरूप खर्च नहुँदा तिरेको तिरोको दुरुपयोग हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । सरकारी निकायहरूले ‘बर्खे खर्च’ अर्थात् असार महिनामा अत्यधिक धेरै खर्च गर्ने परिपाटी बसालेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को अन्तिम २५ दिन (असार)मा कुल खर्च रकमको २० प्रतिशत भुक्तानी भएको थियो । असार २५ गतेपश्चात् खाता बन्द गर्ने नियम उल्लंघन गरेर बाँकी ६ दिनसमेत भुक्तानी गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले अनियमिततालाई वैधता दिन केही सहयोग गरे पनि कार्यान्वयन प्रगतिको वास्तविक तस्बिर प्रस्तुत गर्दैन । कतिपय कागतमै सीमित खर्च देखाइएका उपलब्धिहरू वर्षायामको खोलानालाउपर दोषारोपण गरेर वैध तुल्याइन्छ । 

२. उपभोगकेन्द्रित खर्च प्रणाली : सरकारी खर्च उत्पादनशील लगानी (पुँजीगत)तर्फ भन्दा उपभोग (चालू)तर्फ आकर्षित हुँदै गएको छ । हेक्का होस्, आर्थिक वर्ष ०५५/५६ सम्म पुँजीगत खर्चको दाँजोमा चालू खर्च कम हुने गथ्र्याे । त्यसपछिका वर्षमा भने चालू खर्च अत्यधिक तीव्र गतिले बढ्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा चालू खर्च पुँजीगतभन्दा दुई गुणा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । चालू खर्चभार थेग्न आन्तरिक राजस्वलाई हम्मेहम्मे स्थिति आइसकेको छ । आन्तरिक स्रोतले चालू खर्च धान्दा सम्पूर्ण विकास निर्माण कार्य परनिर्भर हुनुको विकल्प हुँदैन । 

राज्य सञ्चालन प्रणालीमा जवाफदेहिता विलीन हुँदै छ । यस वर्षको महालेखा परीक्षकको ५८औँ ८,००५ पन्ना मोटो प्रतिवेदनले नागरिकद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, उच्च ओहदामा आसीन सरकारी कर्मचारी तथा सरकारले मनोनीत गरेका जिम्मेवार पात्रहरू स्वयं नै अनियमितता गर्न तँछाडमछाड गर्दै अघि बढ्दै गरेको दृश्य प्रस्तुत गर्छ ।

३. खर्चको निगरानी : कर निर्धारण तथा सरकारले गर्ने खर्च निश्चित गर्ने संघीय तथा प्रान्तीय संसद्को जिम्मेवारी हो । संसद्को लेखा समितिले सरकारी खर्चको सूक्ष्म निगरानी गर्ने दायित्व वहन गर्छ । खर्चको मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो । महालेखा परीक्षकले ०२० सालमा श्री ५ महाराजाधिराजलाई हस्तान्तरण गरेको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनदेखि ०७९ सालमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेको ५८औँ प्रतिवेदनलगायत सबै प्रतिवेदनमा सरकारलाई नियम–कानुनसम्मत खर्च गर्न सचेत तुल्याएको पाइन्छ । राष्ट्रिय धनको सदुपयोग सुनिश्चित गरेर मात्र खर्च गर्न सजग तुल्याएको पाइन्छ । 

नियम–कानुनसम्मत नभएका खर्चलाई महालेखाले बेरुजु ठहर गर्छ । १० वर्ष पहिले, आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को महालेखा प्ररीक्षकको प्रतिवेदनले ४८ अर्ब बेरुजु देखाउँछ । त्यस अवधिसम्म कुल बेरुजु रकम एक खर्ब आठ अर्ब थियो । दश वर्षपश्चात् (आर्थिक वर्ष ०७६/७७) वार्षिक बेरुजु रकम तीन गुणाले बढेर एक खर्ब चार अर्ब पुगेको छ । कुल बेरुजु रकम ६ गुणा बढेर ६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ । ५८औँ प्रतिवेदनले ठहर गरेको बेरुजुमध्ये ‘नियमित गर्नुपर्ने’ ५९ प्रतिशत छन् । उक्त रकममध्ये अनियमित भएको २३ प्रतिशत तथा प्रमाण कागजात पेस नभएको ३६ प्रतिशत देखिन्छ । सरकारी खर्चमा हुने लापरवाहीको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । 

सरकारी खर्च प्राप्त गर्ने निकायहरूमध्ये कुन निकायले अनियमितता गरेको छैन ? यस्तो निकाय खोज्दा भेट्टाउन कठिन छ । कतिपय निकायले विगतमा भए–गरिएका अनियमितता ढाकछोप गर्न वार्षिक अनिवार्य लेखापरीक्षणसमेत छल्ने गरेका छन् । ‘संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म दुई हजार नौ सय ३१ एकाइको रु. तीन अर्ब ६८ करोड २८ लाख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष कुनै पनि निकायले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । लेखापरीक्षण हुनुपर्ने रकम १५ अर्ब ७४ करोड २४ लाख बाँकी छ । सरकारी खर्चमा सञ्चालन हुने, अनुदान प्राप्त गर्ने स्वदेशी संघसंस्था मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा निजी क्षेत्र सबैले अनियमित तरिकाले अवसर पाउनासाथ सरकारी खर्चको दोहन गरेको पाइन्छ । 

अबको बाटो : विद्यमान परिस्थितिमा उठेको करप्रति अपनत्व ग्रहण गरेर यसको विवेकसम्मत सदुपयोग गर्न अधिकारप्राप्त पात्रहरू अग्रसर भएको देखिँदैन । लोकतन्त्रको आवश्यकता सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुन्छ भनेर हो । सरकार जीवविहीन संस्था मात्र हो । राष्ट्रिय धनमा अपनत्व कायम गर्ने विवेक पुर्‍याएर नियम–कानुनसम्मत खर्च गर्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारीले नै हो । खर्च गर्ने अधिकारप्राप्तले जिम्मेवारी एवं दायित्व वहन गर्छन् भन्ने आमविश्वास हो । उनीहरूको कर्तव्य हो, नागरिकबाट उठाएको तिरोको सदुपयोग गर्ने । विगत केही वर्षदेखि सरकारमा हावी हुने पात्रहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन छोडेका छन् । नागरिकले जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व सुम्पिएका पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा दण्डहीनता झाँगिँदै छ । राज्य सञ्चालन प्रणालीमा जवाफदेहिता विलीन हुँदै छ । यस वर्षको महालेखा परीक्षकको ५८औँ ८,००५ पन्ना मोटो प्रतिवेदनले नागरिकद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, उच्च ओहदामा आसीन सरकारी कर्मचारी तथा सरकारले मनोनीत गरेका जिम्मेवार पात्रहरू स्वयं नै अनियमितता गर्न तँछाडमछाड गर्दै अघि बढ्दै गरेको दृश्य प्रस्तुत गर्छ । 

राष्ट्रिय धनको विचार र विवेक पुर्‍याएर खर्च गर्नुपर्ने दायित्व भएका पात्रहरू अनियमिततालाई आँखा चिम्लेर जवाफदेहिताको जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् । अफ्रिकी भनाइ छ– ‘माछा कुहिँदा शिरदेखि कुहिन्छ ।’ हामीकहाँ साक्षात्कार हुँदै छ, यो भनाइ । केन्द्रीयदेखि स्थानीय निकायमा भएका अनियमितताको सम्बन्ध बलियोसँग गाँठो परेको छ, राजनीतिक नेतृत्वसँग । केन्द्रदेखि गाउँ, नगरका सिंहदरबारमा आसीन शक्तिशाली पात्रहरूले नै बढी नियम कानुनको अवहेलना गरेर नागरिकले तिरेको तिरोको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । 

महालेखा परीक्षकको कर्तव्य अनियमितता औँल्याउने हो । यो संवैधानिक निकायले भए–गरेका खर्चलाई हुनेसम्म नियमसम्मत तुल्याउने, बक्यौता रकम असुली तथा भविष्यका निम्ति सही मार्ग देखाउने हो । नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्छ । अनियमित गर्नेलाई सजाय दिने उसको अधिकार छैन । उक्त जिम्मेवारी वहन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार हो । न्यायालयले अख्तियारले गरेको प्रमाणसहित सिफारिसका आधारमा न्यायिक निर्णय गर्छ । अन्य निकायजस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण, सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान तथा सूचना आयोग पनि छन्, जसले नागरिकले तिरेको तिरोको अपचलन तथा दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गर्न सक्छन् । दुर्भाग्य ! राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग निराकरण गर्न निर्माण गरिएका निकाय तथा संयन्त्र दुर्बल अवस्थामा छन् । राजनीतिक नेतृत्व यस्ता निकायहरूलाई स्वायत्तता दिन आवश्यक सहयोग गर्न अग्रसर हुँदैन । सक्षम तथा प्रभावकारी तुल्याउनुको साटो निरीह र पंगु तुल्याउने कार्य राजनीतिक तहबाट नै हुने गर्छ । धेरै अर्थमा रक्षक नै भक्षक भएको अवस्थाबाट देश गुज्रिँदै छ । 

वर्तमान परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय नागरिक आफैँ सजग हुनुको विकल्प देखिँदैन । जबसम्म नागरिकले सचेत भएर जिम्मेवार अधिकारीलाई उसले गर्ने खर्चप्रति जिम्मेवार हुन बाध्य तुल्याइँदैन, तबसम्म तिरोको सदुपयोग हुँदैन । आमनागरिकको आय न्यून छ, उनीहरूले पेट काटेर तिरेको थोरै–थोरै रकमहरू सञ्चित भएर नै कर रकम बढ्दै गएको हो । नागरिकलाई ‘मैले तिरेको तिरोको हिसाब बुझाऊ’ भन्ने अधिकार छ । खर्च गर्ने आधिकारप्राप्त पात्रहरूलाई जवाफदेही हुनुको विकल्प छैन । आमनागरिकका निमित्त यो कार्य मतदानको समयमा सहज हुन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले चाहे भने तीनै तहका सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउन सहजै सक्छन् ।