देश विनाशको नीति

सरकारको वैधता अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गराएर अर्थमन्त्रीले संविधानले तोकेकै दिन १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गरे । सो बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको (बुँदा नं. १९९) ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीको प्रावधानले देशलाई तरंगित तुल्याएको छ । २५ जेठमा प्रकाशित नयाँ पत्रिकाका अनुसार १४ जिल्लाका ९२ ठाउँमा उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्नु आफैँमा विवादित विषय हो । किनकि, नागरिक प्रतिनिधिको अनुमोदनविना गरिएको कर प्रस्ताव लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सर्वथा विपरीत छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशको छिद्रबाट छिराएको देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासी नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै शुक्रबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत दिइसकेको छ । 

वर्तमान मानव सभ्यता प्रकृतिको दोहनबाट सञ्चालित छ । पूर्वजले सिकार खेलेर जीविका धान्ने प्रणालीलाई मान्छेले जंगल र झाडीको फँडानी गर्दै खेतीबालीद्वारा विस्थापित गरेका हुन् । जंगल फँडानी गरेको भूमिमा खेती विस्तारका लागि कृषि औजारको आवश्यकता पर्‍यो ।

सिकारका निमित्त धारिला हतियार चाहियो । जमिनमुनि रहेका फलाम तथा कोइला उत्खननले हतियार तथा इन्धनको आवश्यकता पूर्ति सम्भव भयो । कृषियोग्य भूमिमा खाद्यान्न, कपास, उखु आदिको प्रशोधन सुरुवातले औद्योगीकरणको जग बसाल्यो । कोइला तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननले इन्धनको आपूर्ति तथा नयाँ–नयाँ प्रविधिको आविष्कारलाई सघायो । छोटो अवधिमा लामो दूरीको यात्रा तथा सामान ढुवानी सम्भव हुँदै गयो । पछिल्लो समयमा विश्व अत्यधिक प्राकृतिक दोहनका कारण उब्जेको पर्यावरणीय परिवर्तन तथा वातावरणीय असन्तुलनका विषयमा चिन्तित तथा चनाखो हुँदै छ । 

नेपालमा पनि विगतमा प्रकृतिको दोहन गर्दै जंगल फाँडेर खेतीयोग्य जमिन तयार गरिएको हो । बढ्दो जनसंख्याका लागि खाद्यान्न, अन्य कृषिजन्य वस्तुको आपूर्ति तथा राज्य सञ्चालन खर्च जुटाउने मुख्य आधार कृषि नै थियो । वैदेशिक सामान आयातका निमित्त खाद्यान्न तथा वन पैदावारको निकासी आवश्यक थियो । आर्थिक वर्ष ०४०/४१ सम्म ‘हरियो वन नेपालको धन’ नै थियो । आधा शताब्दीपूर्वसम्म खाद्यान्नपछि सबैभन्दा बढी राजस्व काठको निर्यातबाटै उठ्थ्यो । अहिले देशको कुल भूभागको ४० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ, तर उपयोगी काठ भने लोप भइसकेको अवस्था छ । अग्राख, सिसौ, खयर, सिमलजस्ता बहुमूल्य काठको निकासी अब सम्भव छैन । आव ०४२/४३ देखि आधिकारिक रूपमा काठ निकासी रोकिएको छ ।

औलो नियन्त्रण अभियान सञ्चालनपूर्व नै तराईको जंगल फँडानी गरेर खेती गर्न पहाड तथा दक्षिणी सीमापारिबाट बसाइँसराइ गरिएको हो । पहाडमा हुने खाद्यान्न उत्पादनले आवश्यकता पूर्ति हुन छोडेपछि तराई मधेस तथा भाबर प्रदेशको घना जंगल फँडानी स्वस्फूर्त तथा नियोजित तरिकाबाट गरियो । कृषियोग्य भूमि विस्तार गरेर अन्न उब्जाउने, राजस्व वृद्धि गर्ने तथा काठ निर्यात गरेर राज्यको आम्दानी बढाउने दिशामा राज्यको ध्यान केन्द्रित भएको थियो, त्यतिवेला । कृषियोग्य भूमिको क्षेत्रफल ०२७ मा १,५६५ हजार हेक्टर थियो । आधा शताब्दीपश्चात् ३,०९१ हजार हेक्टर पुगेको छ । योमध्ये अधिकांश जमिन जंगल फँडानीबाटै खेतीबालीको प्रयोजनमा ल्याइएको हो । 

ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीको नीति वातावरणविद्सित त परै जाओस्, सम्बन्धित सरकारी निकायसित समेत परामर्शविनै बजेट भाषणमा समावेश गरिएको हो
 

आधुनिकीकरणको अभ्याससँगै हाम्रो व्यापार घाटा तीव्र गतिले चुलिँदै छ । आर्थिक वर्ष ०१३/१४ मा कुल व्यापार २६ करोड ५० लाख रुपैयाँको थियो । त्यस वर्ष रु. ९ करोड ५० लाखको निर्यात भएको थियो, आयात झन्डै दुई गुणा बढी (१७ करोड) थियो । ६ दशकपछि (०७६/७७) मा वैदेशिक व्यापारको आकार बढेर रु. ८ खर्ब ५ अर्ब ४१ करोड पुग्यो । र, एक रुपैयाँको निर्यात व्यापार गर्दा ९ रुपैयाँको आयात हुने अवस्था आयो । विगत १८ महिनादेखि कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस तुल्याएको अवस्थामा समेत व्यापार घाटा चुलिँदै छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को प्रथम १० महिनामा व्यापार घाटा रु. ११ खर्ब ४ अर्ब ५६ करोड नाघेको छ । उत्पादित खाद्यान्नलगायत विभिन्न कृषि सामग्रीसँगै सागसब्जी, फलफूलले समेत देशको आवश्यकता धान्न छाडेको छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा प्रकृतिको दोहन गर्ने उपाय खोजी गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । व्यापारिक प्रयोजनका निमित्त खनिज पदार्थ पत्ता लगाउन गरिएको अन्वेषण तथा अनुसन्धान कार्य हालसम्म सफल हुन सकेको छैन । माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा राज्यको नजर डाँडापाखा तथा खोलानालामा टड्कारो देखिने ढुंगा, गिटी र बालुवामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । भारत तथा बंगलादेशमा तीव्र गतिले भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै छन् । तिनलाई ढुंगा, गिटी र बालुवाको असीमित आवश्यकता छ । उनीहरूको माग आपूर्ति गरेर कमाएको रकमले व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने सोच हावी हुनुलाई पनि खासै अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

 दुई दशकपूर्वसम्म बालुवाको उत्खनन सुक्खायाममा कोदाली र साबेलले गरिन्थ्यो । नदीमा उपलब्ध हुने ढुंगा बेरोजगार महिला तथा पुरुषले घनले फुटाएर टुक्रा पारेर गिटी उत्पादन गर्थे । गिटी तथा बालुवाको ढुवानी डोको र गाडाबाट हुन्थ्यो । मौसमी नै भए पनि लाखौँको संख्यामा स्थानीय भूमिहीन तथा सीमान्तकृत किसानका लागि रोजगारीको स्रोत थियो, यो । आधुनिक प्रविधिले त्यस्ता रोजगारीका अवसर खोसेको छ । स्काभेटर तथा डोजर व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ, ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको उत्खननका लागि ।

क्रसरले ढुंगा टुक्र्याएर गिटी उत्पादन गर्न थालेका छन् । यस्तो उत्खनन कार्यले निर्माण सम्पन्न भएका सडक, पुल तथा नदीका तटबन्ध भत्काउने गरेको सिकायत सर्वत्र हुने गर्छ । विगतमा स्थानीय निर्माणका लागि हुने गरेको दोहनलाई अवैध निर्यातले उछिनिसकेको छ । दक्षिणी सीमामा भएका दुई दर्जन नाका तथा सयौँ खुला नाकाबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा निकासी हुन थालेको पनि दुई दशकभन्दा बढी अवधि बितिसकेको छ । उत्खननकर्ता र यातायात व्यवसायीको तात्कालिक हितका लागि सञ्चालित यस्ता उद्योगबाट सम्बन्धित पक्षलाई अपार लाभ भए पनि राष्ट्रका लागि भने दूरगामी क्षतिसिवाय खासै केही उपलब्धि छैन भन्दा हुन्छ । 

नवधनाढ्यको अग्रपंक्तिमा स्थानीय स्तरका ढुंगाखानीका ठेकेदारहरू स्थापित भएका छन् । ठूला उद्यमीले सहरी क्षत्रको सामीप्यमा रहेका पहाड फोरेर ढुंगा उत्खनन गर्छन् । ठूला र व्यस्त सडकछेउमै क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थानीयस्तरका नदीबाट बालुवाको सहज आपूर्ति अधिकांश स्थानमा हुन छाडेको छ । ढुंगा, गिटी तथा बालुवा व्यवसायीको राजनीतिक प्रभावकै कारण उनीहरू अनियन्त्रित छन् ।

दक्षिणी सीमामा भएका दुई दर्जन नाका तथा सयौँ खुला नाकाबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा निकासी हुन थालेको पनि दुई दशकभन्दा बढी अवधि बितिसकेको छ 
 

वर्षौं लगाएर निर्माण सम्पन्न गरिएका सडक, पुल तथा तटबन्धजस्ता पूर्वाधार विनाश गर्दै छन्, यस व्यवसायमा संलग्न उद्यमी तथा व्यवसायी । व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले १२ वर्षअघि नै स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई उत्खनन कार्यलाई नियन्त्रित तुल्याउन गरेको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन अझै सकेको छैन । स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म उनीहरूले गरिरहेको अनियन्त्रित दोहनविरुद्ध परेका अदालतीय उजुरीहरू सुनुवाइको पालो कुरेकोकु¥यै छन्, वर्षौं बितिसक्दा पनि ।

अवैध उत्खनन कार्यमा रोक लगाउने आधिकारिक निकाय कि मतियारमा परिणत भएका छन्, अन्यथा निरीह । उत्खनन कार्यको विरोध गर्ने अभियन्ता मारिएका घटना पनि यदाकदा प्रकाशमा आउने गरेका छन् । त्यसो त ०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेदवारमध्ये धेरैको पृष्ठभूमि प्लटिङ गरी जग्गा बिक्री गर्ने, ढुंगा खानी सञ्चालन गर्ने, गिटी, ढुंगा तथा बालुवाको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीका रूपमा स्थापित थियो । कतिपय जनप्रतिनिधिले डोजराधीशको उपाधि ग्रहण गर्दै छन् । स्थानीयस्तरमा प्रकृतिको दोहन गर्ने उद्यमीको आर्थिक सहयोगविना विजयी हुने उम्मेदवारको संख्या अत्यन्त न्यून थियो ।

देशमा प्राकृतिक विपत्को उच्चतम जोखिम हुनाको मूल कारण भौगर्भिक अवस्था नै हो । चुरे र यसआसपासको भूभाग नयाँ भएको हुनाले चञ्चल अवस्थाको छ । मानव अतिक्रमण त्यस्तो अस्थिर भूभागलाई विचलित तुल्याउन सहयोगी सिद्ध भएको छ । वर्षायाममा बाढीपहिरोले निरन्तर विपद् निम्त्याउने गरेको छ । ६ हजारभन्दा बढीको संख्यामा बहने नदीनालाले वर्षायाममा ढुंगा तथा गेग्रान थुपारेर समतल क्षेत्रमा नदीको सतहलाई उचाल्ने काम गर्दै छन्, अनियन्त्रित रूपमा ।

वर्षको दुई–तीन महिना मात्र पानी बग्ने नदीनालामा आउने बाढी तथा भलले समतल स्थानका खेतीबालीको अत्यधिक नोक्सान गर्दै छ । डोजर तथा स्काभेटरचालक इन्जिनियरमा परिणत हुँदै डाँडापाखा फोरेर निर्माण गरिएका स्थायी तथा अस्थायी सडकले बाढीपहिरोको जोखिम के कति बढाएका छन्, त्यसको विस्तृत अध्ययन त भएकै छैन । तर, वातावरणीय सन्तुलन गुमाउने कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा निर्मित सडकहरूले पक्कै पनि गतिलै योगदान गरिरहेकोमा भने शंका छैन ।

वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदाको परिणाम हामीले भोग्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । विगतमा वातावरणीय सन्तुलनका विषयमा राज्य संवेदनशील हुने गथ्र्यो । वर्तमान कालखण्डमा निर्णय प्रक्रिया तात्कालिक लाभ तथा स्वार्थपूर्तिका निमित्त हचुवा तथा नेतृत्वको सनकका आधारमा निर्धारण हुन्छ । राजनीतिमा बढ्दो व्यापारिक प्रभाव चिन्ताको विषय बनेको छ । गहिरिँदै गएको छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै उद्यमी/व्यापारी तथा राजनीतिज्ञबीचको घनिष्टता । आर्जनको रकम बाँडचुँड हुन्छ, माथिदेखि तलसम्म । 

उद्यमी तथा व्यापारी न्यून लगानी तथा परिश्रमले तात्कालिक मुनाफा आर्जन हुने स्रोतको खोजमा अभ्यस्त छन् । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले सीमित व्यापारिक हित संरक्षणका निमित्त निर्वस्त्र भई टुँडिखेलमा देखा पर्ने कार्यलाई विगत तीन वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ । ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीको नीति वातावरणविद्सित त परै जाओस्, सम्बन्धित सरकारी निकायसितको समेत परामर्शविनै बजेट भाषणमा समावेश गरिएको हो । प्रकृतिको दोहन कार्य विवेकसम्मत भएको खण्डमा मात्र हो, राष्ट्रले लाभ पाउने ।

सीमित वर्गको स्वार्थरक्षाका खातिर प्रस्तुत गरिएको यो नीति कार्यान्वयनमा आइहाल्यो भने पनि विगतमा वर्तमानलाई चौपट तुल्याउने सरकारले अख्तियार गरेको नीतिभन्दा पृथक् हुनेछैन । यसबाट व्यापार घाटाको न्यूनीकरण हुँदैन नै, देशको भविष्यलाई असन्तुलित तुल्याउँदै असंख्य नेपालीलाई पर्यावरण शरणार्थीमा परिवर्तन गर्ने निश्चित छ ।