Skip This
गत आव ०७७/७८ मा मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स ९ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएर ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आवमा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
एक वर्षमा मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सीमान्तर दरले ह्रास आएको छ । अघिल्लो आवमा १४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो सञ्चिति गत आवमा भने १३ खर्ब ९९ अर्बमा सीमित भएको छ । यो सञ्चितिले १० महिना दुई दिनका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्छ । आयातमा भने गत वर्ष करिब २९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको थियो । मुलुकबाट निकासी हुने वस्तु तथा सेवामा ४४ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आयातको तुलनामा यो निकै कम हो । यही कारण १३ खर्ब ९८ अर्बले व्यापार घाटा छ । सो वर्ष कुल १ खर्ब ४१ अर्बको निर्यात भएको हो ।
गत वर्ष पनि सरकारको खर्च क्षमतामा खासै सुधार हुन सकेन । अघिल्लो वर्षमा असार मसान्तमा सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण रहेको बचत १ खर्ब ४१ अर्ब रहेकोमा गत आवमा यो थप भएर १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमसमेत हो । जबकि गत वर्षमा सरकारले बजारबाट २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ नै आन्तरिक ऋणका रूपमा उठाएको थियो । यसमध्ये करिब ३७ अर्बबराबर साँवा भुक्तानी भने भइसकेको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण लक्ष्यभित्रै
गत वर्ष औसत मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६० प्रतिशत भएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष औसत ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । खाद्य तथा पेय पद्धार्थ समूहको वार्षिक मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रको मूल्यवृद्धि २ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । मूल्यवृद्धिको तुलनामा तलब र ज्यालादर भने न्यून दरमा वृद्धि भएको छ । तलब तथा ज्यालादर १ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । निर्माण, कृषि क्षेत्रका श्रमिकलगायतको ज्याला करिब १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतले र बैंकिङ क्षेत्रको पारिश्रमिक करिब १ दशमलव ५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रवाह (विस्तृत) को वृद्धि १८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि यस्तो प्रवाह करिब २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । मुद्रा प्रवाहमा वृद्धि भए पनि मूल्यवृद्धिमा भने दबाब नदेखिएको हो । कतिपय वस्तुको बजार पहुँचमा अवरोध आए पनि उपभोक्ताको मागमा आएको कमीले मूल्यवृद्धिदर आकलन गरिएभन्दा कममा वृद्धि भएको हो ।
सर्वसाधारणले साथमा राख्ने रकम बढेपछि र कर्जा विस्तार आक्रामक भएपछि पनि मुद्रा प्रवाहमा वृद्धि भएको हो । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको भए पनि यो २६ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विकास बैंकहरूमा देखिएको छ । विकास बैंकहरूको यो क्षेत्रमा जाने कर्जा ३० दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको २७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । वित्त कम्पनीहरूको भने यो क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ ।
सर्वसाधारणले साथमा राख्ने रकम करिब ८२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएर ५ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पैसा नै छापेर पुनर्कर्जा दिने नीतिले पनि केही हदसम्म मुद्रा प्रवाह बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत आवमा कुल १ खर्ब ४८ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएकोमा असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ । कोषमा रहेकोभन्दा ५ गुणासम्म बढी पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पुनर्कर्जाले मुद्रा प्रवाहमा वृद्धि गरे पनि तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्रमा दबाब भने कम देखिएको छ ।
विशेष गरी निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले आयात बढाए पनि मुलुकको आम्दानी र खर्चअन्तर (शोधनान्तर) घाटा नै हुने अवस्था भने रहेन । वर्षका पछिल्ला महिनामा मुलुकको आम्दानी र खर्चअन्तर (शोधनान्तर) वृद्धि भएर दबाब देखिन थालेको भए पनि अन्त्यमा भने १ अर्ब २३ करोडले शोधनान्तर बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष यो २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो । आयात बढे पनि नेपालीहरूको विदेश भ्रमणका क्रममा हुने खर्चमा कटौती आएको र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले शोधनान्तर बचतमै रहन सकेको हो ।
