माधवको दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने एमालेको निर्णय

अलग पार्टी गठनमा संलग्न माधवकुमार नेपालसहित ५९ जना केन्द्रीय सदस्य निष्कासित

माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत जाने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बिहीबारको बैठकले पार्टीले कारबाही गरिसकेको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गराएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो विवादास्पद निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आयोगले एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेकाले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन । कानुनसम्मत निर्णय गर्ने हो । तर, कैयौँ कुरा फरक ढंगको देखिएको हुनाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्षमा पुगका हौँ,’ ज्ञवालीले भने । 

प्रदीप ज्ञवाली, सचिव, एमाले

निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन । कानुनसम्मत निर्णय गर्ने हो । तर, कैयौँ कुरा फरक ढंगको देखिएको हुनाले कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्षमा पुगका हौँ । 
 

नौ दिनसम्म कारबाहीको सूचना टाँस्न रोक लगाएर सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि एमालेलाई विभाजन गर्न षड्यन्त्रकारी भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ । ‘बैठकले एमालेलाई लक्षित गरेर पार्टी विभाजनका क्रममा विभिन्न निकायबाट भएका गैरकानुनी कार्यविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी दल तथा पार्टीको निर्णय, निर्देशन तथा ह्विप उल्लंघन गरेबापत दलका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न गरिएको हाम्रो पार्टीको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्ने सभामुखको भूमिकाको विरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ,’ एमालेको निर्णयमा छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि दल त्याग गर्न सक्ने गरी जारी गरिएको अध्यादेशको प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित पार्टीको पक्षमा उभिन जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेको छ । ‘२१ दिनसम्म दल छनोट गर्न पाइने भनी सम्प्रेषित सूचनाबाट प्रभावित नहुन, पार्टीमा विभाजन र विखराब ल्याउने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो पार्टीका सबै प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभाजनमा संलग्न केन्द्रीय सदस्यहरू निष्कासित 
एमाले बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनमा संलग्न माधवकुमार नेपालसहित ५९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकले विभाजनकारी गतिविधिमा संलग्न र अलग दल दर्तामा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निष्कासन गर्दै निजहरूको नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरेको छ,’ एमाले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ओलीले बोल्दाबोल्दै शंकर पोखरेलको हस्तक्षेप 
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलको सम्बोधनमा नेताहरूले जिज्ञासा मात्रै राखेनन्, बोल्दाबोल्दै बीचैमा हस्तक्षेपसमेत गरे । दशबुँदे निर्माणमा संलग्न नेताहरू घनश्याम भुसाल र शंकर पोखरेलले अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले बोल्दाबोल्दै हस्तक्षेप गरेका हुन् । 

महासचिव पोखरेलले स्थायी समितिले पारित गरेको दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावै नहेरी मौखिक रूपमा भन्न थालेपछि भुसालले उठेर प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पढ्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘लिखित प्रस्ताव छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पढ्नुस्, अस्पष्ट हुनुभएन,’ भुसालले यसरी प्रतिवाद गरेपछि पोखरेलको जवाफ थियो, ‘त्यस्तो केही होइन, स्थायी समितिले जे पास गरेको छ, त्यही प्रस्ताव पेस गरेको हुँ, त्यही मैले यहाँ राखिरहेको प्रस्ट पार्दछु ।’

त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीले बैठक समापनका क्रममा मन्तव्य दिँदै गर्दा दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयको प्रतिबद्धता नगर्ने हो कि भन्ने आशंका गरेका शंकर पोखरेलले पनि बीचैमा हस्तक्षेप गरेका थिए । ‘दशबुँदेमा जे लेखिएको छ, स्थायी समितिले जे पास गरेको छ, त्यसमा दायाँबायाँ नहुने गरी अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनेछ,’ ओलीलाई रोकेर पोखरेलले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै ओलीले जवाफ दिए, ‘मैले जे भन्न खोज्दै थिएँ, शंकरजीले त्यही कुरा भनिसक्नुभो, दशबुँदे सहमतिसम्बन्धी प्रस्ताव जे पास भएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरौँ, कुरा यही हो, यही नै निर्णय लेखौँ ।’

पुरानै संरचनामा फर्काउन दुई कार्यदल गठन 
एमालेको बैठकले पार्टी र जनसंगठनको सबै तहलाई २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्काउन बेग्लाबेग्लै दुईवटा कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेश र जिल्लामा दशबुँदे प्रस्तावलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न प्रदेश कमिटीका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीले सहजीकरण गर्ने तथा जनसंगठनहरूमा लागू गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेल, संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल तथा गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीले सहजीकरण गर्ने गरी कार्यदल गठन भएको छ ।

त्यस्तै, दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेको कार्यदल गठन भएको छ । त्यस कार्यदललाई केन्द्रीय कमिटीमा थप सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागलाई पूर्णता दिन तथा आवश्यकताअनुरूप पुनर्गठन गर्न आवश्यक गृहकार्यको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।