- वि.सं २o७८ भदौ १ मंगलबार
पद बहाली गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र चार मन्त्रीहरूले ६६ दिन पुग्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
२९ जेठमा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेसकै कुमार खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसको ४२ दिनपछि अर्थात ८ साउनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। हाल गण्डकीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ। अन्य ६ मन्त्री नियुक्त भएको भने ६० दिन पुगेको छैन।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमकोे म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको आचारसंहितासमेत उल्लंघन
तोकिएको दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँगै आफैँले बनाएको आचारसंहितासमेत उल्लंघन गरेका छन्। यसअघि २ चैत ०७४ मा गण्डकी मन्त्रिपरिषदले ३० बुँदे मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता २०७४ जारी गरेको थियो । जारी आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रवक्ता र प्रमुख सचिवको कुरा बाझियो
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा गण्डकी सरकारका प्रवक्ता र प्रमुख सचिवको कुरा बाझिएको छ। उनीहरू एकले अर्कालाई देखाउँदै पन्छिन खोजेका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले आफूहरूले प्रमुख सचिवसमक्ष सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताए। ‘हामीले बुझाउनुपर्ने निकाय अर्थात् प्रमुख सचिवलाई बुझायौँ, सार्वजनिक गर्नु भयो–भएन मलाई थाहा भएन,’ खड्काले भने।
प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले भने कतिजनाले विवरण बुझाए भन्ने आफूलाई यकिन जानकारी नभएको बताए। मन्त्रीहरूले विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने अधिकार आफूहरुलाई नभएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा विवरण हेर्न सकिने बताए।
यसअघिको सरकारले समेत २५ महिनापछि सार्वजनिक गरेको थियो
यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेका थिए। आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आचारसंहितामा ६० दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्ने भने पनि करिब २५ महिनापछि मात्र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको तीनपटकको पत्राचार, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक दबाब र चौतर्फी आलोचनापछि मात्र गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका ६ जनाले नियुक्त भएको २५ महिनापछि विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसवेला लेखा समितिका सभापतिमा वर्तमान सरकारका प्रवक्ता खड्का थिए। प्रदेशका तत्कालीन मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै तीनपटक पत्र काटेका खड्काले आफू सहभागी सरकारको समयमा भने विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
