नेपाली राजनीतिका पछिल्लो घटनाक्रमले हाम्रो नेतृत्व संवैधानिक प्रणाली र राजनीतिका अनुभवजन्य सिद्धान्त दुवैको अनुसरण गर्न असमर्थ छ भन्ने देखाउँछ । हरेकजसो राजनीतिक दलका विवाद, संसद् र कार्यपालिकाको सम्बन्ध तथा कार्य र राष्ट्रपतिको भूमिकामा समेत अदालतमा प्रश्न उठ्ने र अन्ततः धेरैजसो राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतले नै निरूपण गरिदिनुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसै पनि हाम्रो अदालत राजनीतिक प्रवृत्तिहरूको पनि प्रतिबिम्ब बोकेर बसेको छ । हालै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बसेको संवैधानिक अदालतको बेन्च र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा स्वयं महान्यायाधिवक्ताबीचसमेत भएका सवालजवाफले पनि यस्तो बिम्ब झल्काएकै हुन् । पछिल्ला आठ महिनामा देशको राजनीति, कार्यपालिकाका निर्णय र त्यसमाथि दिइएका सर्वोच्चका फैसलाले नेपाली राजनीतिलाई लामो समय प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

तीमध्येका केही फैसलाले राजनीतिको लिकबाहिर पुगेको चक्कालाई पुनः लिकमा स्थापित गर्न मद्दत पुगेको मानिएको हो । यतिवेला त्यही सर्वोच्चमा विचाराधीन संवैधानिक आयोगसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसबाट भएका नियुक्तिमाथि उठेको प्रश्नसम्बन्धी विषयले भने सर्वोच्चकै क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसमा संवैधानिक आयोगका सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिका विवादमा परेको छ । प्रश्न पनि त्यहीँ गएर ठोक्किने गरेको छ । 

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर संवैधानिक आयोगमा गरिने नियुक्ति समयमै गर्न नसकेपछि उनले अध्यादेशमार्फत आफूलाई सहज बनाउने बाटो रोजे । अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्ले कुनै दलगत या व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी देशका महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी संस्थामा पठाइने व्यक्तिको छनोट समावेशी, क्षमता र योग्यतामा आधारित रहेर गर्छ भन्ने मान्यतालाई खण्डित गर्दै प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाएको थियो । यसले संवैधानिक परिषद्मा रहेको शक्ति सन्तुलनमा आधारित प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अस्वीकार ग¥यो र प्रतिपक्षसहितको संसद्को प्रतिनिधित्वविना पनि निर्णयमा पुग्ने बाटो खोल्यो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दालाई लामो समय रोकेर प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालती निर्णय प्रक्रियामै आग्लो लगाएका छन्

यसैमा आधारित रहेर केही नियुक्ति गरिए, जसको निर्णयको समय यस्तो छनोट गरियो, जसले गर्दा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य बाटो छल्न सकिन्थ्यो । यो सरासर संवैधानिक व्यवस्था र परिकल्पनामाथिको प्रहार थियो । अध्यादेशबाट गरिएको नियुक्ति मान्य हुने–नहुने, संसदीय सुनुवाइविना गरिएका नियुक्ति बदर हुने–नहुने जस्ता प्रश्नको निरूपणका लागि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर त्यस्तो निर्णयमा सहभागिता जनाउँदा विवाद झन् पेचिलो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले प्रतिवादीकै रूपमा संवैधानिक इजलासमा पुग्ने गरी जवाफ लेखेका छन् ।

२०७७ पुसको पहिलो सातादेखि अदालतमा कायम रहेका यी प्रश्नको निरूपणको काम स्वयं प्रधानन्यायाधीशको अवरोधका कारण रोकिएको छ । अर्थात् उनले निर्णय प्रक्रियामै आग्लो लगाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश आफैँ प्रतिवादी रहेको मुद्दा आफैँ इजलासमा बसेर फैसला गर्न नमिल्ने भएकाले उनले यही प्रश्न निरूपणका लागि चाहिने अधिकतम समयसम्म अदालतबाट बिदामा बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

जहिलेसम्म उनले यसको बाटो खोल्दैनन्, तहिलेसम्म त राष्ट्रिय राजनीति र संविधानको परिकल्पनालाई नै बाधा पुर्‍याइरहेको यस प्रश्नको निरूपण पनि हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्लो खोल्न ढिलो गर्दा अदालत, संविधान र राजनीतिको भविष्यमाथि पनि अविश्वास बढेरै जाने प्रस्ट छ । ढिलो गर्दा उनी स्वयं संलग्न कामको वैधानिकता पनि शंकाको घेरामा परिरहनेछ । संवैधानिक इजलास प्रमुखका रूपमा उनका लागि पनि यो कतै शोभनीय हुनेछैन ।