यसै साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी, पुरानै आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता

सरकारले आइतबार साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै आगामी सातासम्ममा मौद्रिक नीति आउने सम्भावना देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिमा सघाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुका साथै सरकारले लिने नीतिलाई तालमेल मिलाउने प्रयास गर्छ । निवर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले केही संशोधन गर्ने संकेत पाएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ गरेका छन् ।

वित्तीय संस्थाहरूका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू भने अत्यावश्यक नियमहरू परिपत्रमार्फत जारी गरेर सुल्झाउँदै आएका छन् । अहिले मौद्रिक नीति आउने दिन यकिनसाथ भन्न नसकिने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीति कहिले आउँछ, मैले दिन तोक्न छाडेको छु,’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘तर, तपाईंले भने जस्तै सरकारको साझा कार्यक्रम आएकाले अब केही समयमै आउन सक्ने सम्भावना छ ।’ 

मौद्रिक नीति आउन केही समय लाग्ने भएकाले नै असारसम्म नउठेको कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले केही समयको भाका दिएर केही समयअघि परिपत्र जारी गरेको थियो । यससँगै बैंकहरूलाई मौद्रिक नीति नआउँदा तत्काल समस्या नहुने अवस्था बनेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

‘असारसम्मका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि परिपत्र जारी गरेकाले हामीलाई खासै समस्या भएको छैन,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । 

तर, गत वर्ष २ साउनमा नै मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले अहिले गरिरहेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । आइतबार सार्वजनिक साझा कार्यक्रममा सरकारले लिने आर्थिक नीतिबारे संकेत गरिसकेकाले मौद्रिक नीतिले पनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । साझा कार्यक्रमले यसअघि मौद्रिक नीतिमा आएका राहतमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत दिइसकेको छ भने हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले दिएका सुझाबहरूलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनेदेखि कोभिड प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिनेसम्मका योजना समेटिएका छन् । ओली सरकारले चालू आवका लागि ल्याएको बजेटमा स्नातक वा सोभन्दा माथिको योग्यता भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि शैक्षिक धितोमा अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, कोभिडबाट प्रभावित संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेसलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान र विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि राहत प्याकेज ल्याउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग–व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाका लागि भने ०७७ असारमा भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय दिएको छ । साझा कार्यक्रमले भने पर्यटन पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउने पनि उल्लेख गरेको छ ।