भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजबारेको रिट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा परेको छ। खारेजमा परेको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले हालेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश खतिवडाको इजलास तोकिएको हो।
सर्वोच्चका अनुसार आयोग विघटनविरुद्ध चार रिट दर्ता भएका छन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर गठन गरिएकाे आयोग १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटनको निर्णय गरेको थियो।