- वि.सं २o७८ श्रावण २४ आइतबार
करिब एक अर्ब २० करोड मूल्यबराबरको सम्पत्ति पूर्वअधिराजकुमारी पे्ररणाराज्यलक्ष्मी शाहलाई थप एक वर्ष निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले एक वर्षका लागि उनलाई घरजग्गा प्रयोग गर्न निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हो । यस्तो निर्णय भएको एक साता नबित्दै ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।
गत २४ असारमा बसेको नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठकले उनलाई एक वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘७ असारदेखि लागू हुने गरी सो घरजग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ,’ नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव तुलसीनाथ गौतमले भने, ‘यसपटक अन्तिमपटकका भनेर म्याद थप भएको छ ।’ सबै कानुनी लडाइँ सकिएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर उनले सम्पत्ति छाड्न मानेकी छैनन् ।
हालसम्म प्रेरणाका लागि तीनपटक गरेर तीन वर्षका लागि म्याद थप भइसकेको छ । गत ७ पुसमा पनि अन्तिमपटकका लागि भनेर ६ महिनाका लागि म्याद थप भएको थियो । जसअनुसार ६ असारभित्र उनले घरजग्गा खाली गर्नुपर्ने थियो । ताहाचलस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर नेपाल ट्रस्टको हुने फैसला चार वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सो सम्पत्ति ट्रस्टले आफ्नो मातहत ल्याउन सकेको छैन ।
लकडाउनका कारण नयाँ घर बनाउन नसकेको, यही अवधिमा आफ्ना परिवारको सदस्यको मृत्यु भएको कारण देखाएर प्रेरणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप समय दिन पत्र लेखेकी थिइन् । सोही पत्रका आधारमा ओलीले प्रेरणालाई म्याद थप गर्न भनेर लिखित रूपमै निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा गत २४ असारमा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पटक–पटक म्याद थप्ने निर्णयमा ट्रस्टका कर्मचारीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मानवीयताका आधारमा म्याद थप गर्ने हो भने न्यूनतम भाडा लियौँ भन्ने हाम्रो राय थियो,’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर, उच्च तहको आदेशविना भाडा नै एक वर्ष प्रयोग गर्न दिनू भन्ने थियो, त्यहीअनुसार निर्णय भयो । यो एकप्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो ।’
ती अधिकारीका अनुसार सवा अर्बको सो जमिन सरकारले लिज÷भाडामा लगाएमा महिनामै लाखौँ आम्दानी हुने अवस्था छ । ‘त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई दबाबका भरमा निर्णय भएको छ । अझ अघिल्लोपटक नै अन्तिमपटकका लागि भनेर म्याद थप भएकोमा फेरि अन्तिमपटक भनेर एक वर्ष थप्नु आफैँमा अनौठो छ,’ उनले भने ।
२४ माघ ०७६ मा सर्वाेच्च अदालतले सो घरजग्गा नेपाल ट्रस्टकै हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंहको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । सो फैसलाबाट घरजग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म ट्रस्टको कार्यालय सफल हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २१ पुस ०७३ मै सो जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने फैसला गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले भनेको थियो, ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन मिल्दैन ।’ यो फैसलाले सम्पत्ति ट्रस्टमा फर्कियो ।
तर, प्रेरणाले ट्रस्ट नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा अर्काे रिट दायर गरेर जग्गा फर्काउने प्रयास गरेकी थिइन् । संवैधानिक इजलासले उनको रिट २४ माघ ०७६ मा खारेज गरेपछि सो जग्गा ट्रस्टकै भएको थियो । नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिने प्रेरणाको कानुनी लडाइँ समाप्त भइसकेको छ ।
४ माघ ०७६ मा ट्रस्टको कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रेरणाले १० माघमा निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । सर्वाेच्चले सो रिट पनि खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रेरणाले आफूले सो घरजग्गा दाइजोबापत भएकाले ट्रस्टको नाममा नजाने दाबी गरेकी थिइन् । राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना भएको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट स्थापना भएसँगै सो घरजग्गा राज्यको नाममा आएको ०६४ मा हो । त्यसको सात वर्षपछि ०७१ मा उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । ४ जेठ ०६२ मा जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भएको उनको दाबी थियो । ०६४ मा मात्रै कानुन आएको, तर त्यसअघि नै आफ्नो नाममा जग्गा आएकाले कानुन लागू नहुने प्रेरणाको जिकिर थियो ।
६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले भन्यो, ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले फिर्ता गर्नू ।’ यसरी सम्पत्ति प्रेरणाले नै पाइन् । तर, त्यो फैसला विवादमा पर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ट्रस्टले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर गर्यो ।
काठमाडौं प्लाजामा दैनिक दुई लाख गुम्दै
नेपाल ट्रस्टको मुख्य आम्दानीको स्रोतमध्ये एक कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा हो । तर, त्यहाँबाट १३ महिनादेखि ट्रस्टले एक रुपैयाँ पनि भाडा पाएको छैन ।काठमाडौं महानगरपालिकालाई मासिक करिब ६० लाख रुपैयाँमा भाडामा दिने सहमति भइसके पनि अदालतका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन । जसकारण ट्रस्टले दैनिक दुई लाख भाडा गुमाउँदै आएको छ ।
लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको कन्सेप्ट डेभलपर्ससँगको सम्झौता अवधि २ असार ०७७ मा सकिएको थियो । सम्झौता अवधि सकिएको १० महिनापछि बल्ल ट्रस्टले भवन खाली गराएको थियो । भवन खाली गराएर पनि ट्रस्टले भाडामा लगाउन सकेको छैन । अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न आदेश दिएको र त्यसपछि सुनुवाइ नै नहुँदा सो भवनलाई भाडामा लगाउन नसकिएको ट्रस्टका सहसचिव तुलसीनाथ गौतमले बताए ।
कन्सेप्ट डेभलपर्सका पूर्वसञ्चालक सुवासराज काफ्लेले अदालतमा दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले तत्काल महानगरपालिकासँग सम्झौता नगर्न भनेको थियो । नयाँ भाडा लागू हुन नसक्दा महिनामै ट्रस्टलाई ६० लाख रुपैयाँ अर्थात् १३ महिनामा सात करोड ८० लाख रुपैयाँ गुमिसकेको छ ।
गत वर्ष असारदेखि नै महानगरपालिकालाई भाडामा दिने ट्रस्टको तयारी थियो । आफ्नो कार्यालय नहुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले हाल मासिक करिब २५ लाख भाडा तिर्दै आएको छ । कन्सेप्ट डेभलपर्सले करिब १० महिनाको भाडासमेत ट्रस्टलाई बुझाएको छैन । उसले वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो ।
कानुनी लडाइँ सकिएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई पत्र
नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिने प्रेरणाको कानुनी लडाइँ सकिएपछि उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराउन थालेकी छिन् । उनले पछिल्लोपटक असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थप समय दिन पत्र लेखेकी थिइन् । सोही पत्रका आधारमा ट्रस्टको संरक्षकका हैसियतमा ओलीले म्याद थप गर्न भनेर लिखित रूपमै निर्देशन दिएका थिए । २४ माघ ०७६ मा सर्वोच्च अदालतले ताहाचलस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर नेपाल ट्रस्टकै हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । सो फैसलाबाट घरजग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म सो सम्पत्ति ट्रस्टले आफ्नो मातहत ल्याउन सकेको छैन । प्रेरणका कानुनी लडाइँ सबै सकिएका छन् ।
म्याद थपका तीन शृंखला
१. २४ असार ०७८ मा बसेको नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठकले उनलाई एक वर्ष (७ असारदेखि लागू हुने गरी) समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तिमपटकका भनेर म्याद थप भएको छ । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली ट्रस्टका संरक्षक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अध्यक्ष थिए ।
२. यद्यपि, ७ पुस ०७७ मा पनि अन्तिमपटकका लागि भनेर ६ महिनाका लागि म्याद थप भएको थियो । जसअनुसार ६ असारभित्र उनले घरजग्गा खाली गर्नुपर्ने थियो ।
३. त्यसअघि ४ माघ ०७६ मा ट्रस्टको कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रेरणाले १० माघमा निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । सर्वाेच्चले रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनले तुरुन्तै छाडिनन्, बरु म्याद थपाइन् ।
