मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
शान्ति तामाङ काठमाडौं
२०७८ श्रावण ६ बुधबार १२:१४:००
Read Time : > 6 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक सय ७५ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

Read Time : > 6 मिनेट
शान्ति तामाङ, काठमाडौं
२०७८ श्रावण ६ बुधबार १२:१४:००

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्छ, बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सकिँदा पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, ऐनको उल्लंघन गर्दै अझै १ सय ७७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको औपचारिक जानकारी नगराएको जनाएको हो । ‘असार १० गते फोनमार्फत जानकारी लिँदा ८० वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । तर, त्यो औपचारिक तथ्यांक होइन । हामीले औपचारिक माध्यमबाट नै जानकारी लिने गरेका छौँ । जसअनुसार ५ सय ७६ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘हामीले बनाएको पोर्टलमा जुन स्थानीय तहले बजेट पास गरेर चढाएका छन् । सोहीअनुसार बजेट ल्याए भन्ने हो । हाम्रो संघीयतामा प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेन । रिपोर्टिङ नगरिदिने चलन छ । हामी स्वायत्त हौँ । हामीले रिपोर्ट किन गर्नुप¥यो भन्ने छ । त्यही कारण पनि अलि धेरै स्थानीय तहले बजेट नल्याएको देखिएको हो ।’

जनप्रतिनिधिले बजेट ल्याएनन्, कर्मचारीलाई दोष 
कोभिडका कारण मानिस भेला हुन नसक्ने, आर्थिक वर्षका कतिपय योजना सम्पन्न हुन नसकेर अभिलेखीकरण नभएको तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावलगायतका कारण बजेट समयमै आउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघको जिकिर छ । संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुका अनुसार प्रदेश २ मा भने सुशासनको अभावका कारण बजेट आउन नसकेको हो । ‘सुशासनका कारणले त्यहाँ बजेट आउन ढिलाइ भएको हो । पहिला पनि त्यही कारण हामी गएर बजेट ल्याउन सहयोग गरेका थियौँ । यो वर्ष पनि केही दिनमा जान्छौँ,’ संघका अध्यक्ष व्याञ्जुले भने । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार बाढीपहिरोका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै कोभिड संक्रमण भएका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको, आन्तरिक द्वन्द्व र कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले बजेट ल्याउन नसकेको हो । ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै राम्रो प्रगति भएको छ । हाम्रो जानकारीअनुसार ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्,’ कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले भने, ‘मन्त्रालयले एउटा सफ्टवेयर राखेको छ । त्यसमा अनलाइन इन्ट्री हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार बोल्ने हो । हामीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जानकारी लिइरहेका हुन्छौँ । मन्त्रालयको तथ्यांक आधिकारिक होइन ।’

तर, कर्मचारी अभावकै कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको तर्क स्वाभाविक नभएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘बजेट भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज हो । त्यसैले कर्मचारीलाई दोष देखाउन मिल्दैन । कर्मचारी जानु नै पर्दैन सभामा । राजस्व परामर्श समिति र बजेट तर्जुमा समितिमा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र भए पुग्छ । मुख्य त जनप्रतिनिधि नै हुन् । जनप्रतिनिधि मिलेपछि त बजेट बनिहाल्यो । दैनिक कार्य सञ्चालन हुने बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्ने नै हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्ष कस्तो बनाउने भनेर दिनरात खटिनुपर्‍यो नि,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले गर्‍यो दुईपटक परिपत्र
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउनका लागि दुईपटक परिपत्र गरेको छ । तैपनि, बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको हो । मन्त्रालयले १० असारमा नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ–नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको बजेट सभामा पेस गर्न तथा सभाबाट स्वीकृत गर्न भनेको थियो भने असार २१ गते फेरि बजेट समयमै ल्याउनका लागि ताकेता गरेको थियो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी कानुनमा बजेट ल्याउने समयसीमा तोकिदिए पनि कार्यान्वयन नगर्दा के हुन्छ भन्ने उल्लेख नहुँदा विकृति भएको बताउँछन् । ‘कानुनमै स्थानीय तहले असार १० भित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तमा पास गर्नुपर्ने कुरा लेख्यो, तर नल्याए के हुन्छ भन्ने कुरा कहीँकतै उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘सरकार भएपछि विनियोजन ऐन ल्याउनुपर्‍यो । आर्थिक ऐन ल्याउनुपर्‍यो । बजेट ल्याउनुपर्‍यो । तर, यो नै नल्याईकन स्वायत्त सरकार भन्ने स्थानीय तहले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी आधार त छैन । बजेट नसकेका कारण केही छ भने भन्नुपर्‍यो, मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार छ ।’ उनका अनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो । प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्न, कानुनसम्मत ढंगले काम गरेका छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न पनि बजेट ल्याउनुपर्छ ।

बजेट नल्याउनेमा प्रदेश २ का स्थानीय तह धेरै

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५ सय ७६ स्थानीय तहले मात्र सभामा बजेट पेस गरेका छन् । १ सय ७७ स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी छ । जसमध्ये प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये १ सय ११ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् भने २६ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७६ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्दा ६० स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ को यो संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।

बागमती प्रदेशमा रहेका १ सय १९ स्थानीयमध्ये हालसम्म ९४ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्दा २५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये जम्मा ५ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशका १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीमा १ सय ९ स्थानीय तह रहेका छन् । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा ५० स्थानीय तहले बजेट पेस गर्दा २९ मात्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ७१ स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा १७ स्थानीय तहले अझै बजेट सभामा पेस गर्न सकेका छैनन् । 

बजेट नल्याएका स्थानीय तह

प्रदेश नं. १
 -फक्ताङलुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ  

-सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ

-माई नगरपालिका, इलाम

 -फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम  

-दमक नगरपालिका, झापा

 -मेचीनगर नगरपालिका, झापा

 -गौरीगन्ज गाउँपालिका, झापा  

-बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा  

-पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा  

-भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा

 -लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम

 -मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम  

-धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा

 -पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा

 -चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा  

-इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी  

-गढी गाउँपालिका, सुनसरी  

-रंगेली नगरपालिका, मोरङ

 -केराबारी गाउँपालिका, मोरङ  

-माप्य दूधकोसी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु  

-लिखुपिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बु

 -केपिलासगढी गाउँपालिका, खोटाङ  

-बराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङ  

-लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर

 -सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा

 -चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखलढुंगा

प्रदेश नं. २
 -डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी  -छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी  -तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी  -बलान विहुल गाउँपालिका, सप्तरी  -कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा  -धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा  -सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा  -औरही गाउँपालिका, सिराहा  -कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा  -नरहा गाउँपालिका, सिराहा  -नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा  -भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा  -जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषा  -गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषा  -मिथिला नगरपालिका, धनुषा -सहिदनगर नगरपालिका, धनुषा  -कमला नगरपालिका, धनुषा  -जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा  -बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा  -मिथिला बिहारी नगरपालिका, धनुषा  -लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा  -हंसपुर नगरपालिका, धनुषा  -धनौजी गाउँपालिका, धनुषा  -गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी  -पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी  -महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी  -ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही  -बागमती नगरपालिका, सर्लाही  -हरिवन नगरपालिका, सर्लाही  -चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही  -धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही  -कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही  -पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही  -गरुडा नगरपालिका, रौतहट  -राजदेवी नगरपालिका, रौतहट  -ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट  -देवाही–गोनाही नगरपालिका, रौतहट  -परोहा नगरपालिका, रौतहट  -फतुवा–विजयपुर नगरपालिका, रौतहट  -बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट -मौलापुर नगरपालिका, रौतहट  -वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट  -यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट  -जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, बारा  -कोल्हवी नगरपालिका, बारा -महागढीमाई नगरपालिका, बारा  -सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा  -आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा  -करैयामाई गाउँपालिका, बारा  -प्रसौनी गाउँपालिका, बारा  -फेटा गाउँपालिका, बारा  -विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा  -पोखरिया नगरपालिका, पर्सा  -छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा  -जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा  -धोबिनी गाउँपालिका, पर्सा  -बिन्दवासिनी गाउँपालिका, पर्सा  -सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा  -ठोरी गाउँपालिका, पर्सा  -जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा 

बागमती प्रदेश 

-रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप  -खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप  -लिखु तामाकोसी गाउँपालिका, रामेछाप -सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप  -गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखा  -विगु गाउँपालिका, दोलखा  -बाह्रबिसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक  -लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक  -हेलम्बु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक -कालिका गाउँपालिका, रसुवा  -खनियावास गाउँपालिका, धादिङ  -गजुरी गाउँपालिका, धादिङ  -गल्छी गाउँपालिका, धादिङ  -चौँरीदेउराली गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक  -बेथानचोक गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक  -भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक  -हेटौँडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुर  -बागमती गाउँपालिका, मकवानपुर  -मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर

गण्डकी प्रदेश
 -चापाकोट नगरपालिका, स्याङ्जा  -ऋषिङ गाउँपालिका, तनहुँ  -कावासोती नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)  -बुलिङटार गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)  -विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

लुम्बिनी प्रदेश 
 -सुस्ता गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)  -पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)  -ओमसतिया गाउँपालिका, रुपन्देही  -गैडहवा गाउँपालिका, रुपन्देही  -सियारी गाउँपालिका, रुपन्देही  -कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलवस्तु  -कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलवस्तु  -रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोल्पा  -राजपुर गाउँपालिका, दाङ -नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँके  -कोहलपुर नगरपालिका, बाँके  -जानकी गाउँपालिका, बाँके -गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया

कर्णाली प्रदेश
 -ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा  -छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा  -जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा -डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा  -मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा  -अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला  -ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला  -नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला  -सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला  -चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला  -गुठीचौर गाउँपालिका, जुम्ला -तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला  -पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला  -पलाता गाउँपालिका, कालिकोट  -महावै गाउँपालिका, कालिकोट  -सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट  -बाँफिकोट गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग)  -वनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान  -शारदा नगरपालिका, सल्यान  -कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान  -कुमाख गाउँपालिका, सल्यान -छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान  -वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत  -कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट  -जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोट  -बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट  -आठबीस नगरपालिका, दैलेख  -भैरवी गाउँपालिका, दैलेख

सुदूरपश्चिम प्रदेश
 -लम्किचुहा नगरपालिका, कैलाली  -शिखर नगरपालिका, डोटी  -आदर्श गाउँपालिका, डोटी  -पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी  -बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी  -पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम  -बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा  -बुंगल नगरपालिका, बझाङ  -खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ  -तालकोट गाउँपालिका, बझाङ  -थलारा गाउँपालिका, बझाङ  -दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ  -सुर्मा गाउँपालिका, बझाङ  -लेकम गाउँपालिका, दार्चुला  -पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडी  -सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी  -नवदुर्गा गाउँपालिका, डडेल्धुरा

केही स्थानीय तहले ढिलाइ गरेका छन् : अशोक व्याञ्जु, अध्यक्ष नेपाल नगरपालिका संघ

यसपटक पनि केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन ढिलो गरेका छन् । तर, पहिले–पहिलेभन्दा धेरै स्थानीय तहले यस वर्ष बजेट ल्याइसकेका छन् । कोभिडका कारण मानिस भेला हुन नसक्ने, आर्थिक वर्षका कतिपय योजना सम्पन्न हुन नसकेर त्यसको अभिलेखीकरण गर्न सक्ने स्थिति नभएर, केही राजनीतिक कारण र कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण पनि बजेट समयमै आउन नसकेको हो । प्रदेश २ मा चाहिँ अन्य कारणसँगै सुशासनको अभावले बजेट आउन नसकेको हो । पहिले–पहिले पनि बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ । यो वर्ष पनि केही दिनमा जान्छौँ । नगरसभा नभएका नगरपालिकामा गएर जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेर पहलकदमी गर्ने भन्ने रहेको छ ।  

बजेट पास नगरी राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाइँदैन : वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

बजेट पास नगरी कुनै पनि स्थानीय तहले केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । खर्च गर्न पाउँदैनन् । राजस्व उठाउन पाउँदैनन् । स्थानीय तहले आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन ल्याउनैपर्छ । ऐनलाई सभाबाट पास गर्नैपर्छ । गएको वर्ष चार स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्दा सबै काम ठप्प छन् । बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक समस्या नै हो । बजेट पास गर्ने कार्यविधि हुन्छ । कार्यपालिकाले पहिला बजेट पास गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाले पास गरेपछि मात्रै सभामा जान्छ । सभाले असारको मसान्तसम्म बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा कार्यपालिकामै सहमति नभएको, कहीँ सभामा गएर सहमति नभएको, कतिपय ठाउँमा कार्यपालिकाभन्दा अगाडिको कार्यविधि राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा समितिमै छलफल हुन नसकेका कारण बजेट आउन ढिलाइ भएको हो ।