आजदेखि सेनाको नयाँ संरचना : सबै पृतना खारेज, अब तीन जोड एक कमान्ड 

नेपाली सेनाले शुक्रबारदेखि चार ठाउँ केन्द्रित हुने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना लागू गर्दै छ । काठमाडौं उपत्यका र सात प्रदेशमा रहेका जम्मा आठ पृतना शुक्रबार खारेज भएका छन् । अब कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित तीन र काठमाडौं उपत्यकाका लागि एक गरी जम्मा चारवटा केन्द्रीय कमान्ड लागू हुनेछन् । यसलाई सेनाले तीन जोड एक केन्द्रीय कमान्ड भनेको छ । सेनाले नयाँ संरचनाबाट विद्यमान बजेट र दरबन्दी नबढ्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

कोसी पूर्वलाई पूर्वी कमान्ड, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कोसी र गण्डकीबीचको भूभागलाई मध्यकमान्ड, काठमाडौं उपत्यकालाई उपत्यका कमान्ड र कर्णालीआसपास (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभाग)लाई समेटेर पश्चिम कमान्डको संरचना तयार गरेको छ । गत २६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ संरचना लागू गर्न स्वीकृति दिए पनि बजेटलगायतका कारण औपचारिक कार्यान्वयन शुक्रबारबाट भएको हो । ‘शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा नयाँ संरचना लागू हुँदै छ, चारवटा कमान्ड हेडक्वार्टरहरूले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सुरु गर्नेछन्,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । सेनाको आन्तरिक दस्ताबेजमा युद्धकेन्द्रित संरचना भनिएको छ । 

सहायकरथी सन्तोषबल्लभ, पौडेल सैनिक प्रवक्ता

शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा नयाँ संरचना लागू हुँदै छ, चारवटा कमान्ड हेडक्वार्टरहरूले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सुरु गर्नेछन् ।

कोसी नदी प्रणालीमा आधारित पूर्वी कमान्डले तत्कालीन पूर्वी र मध्यपूर्वी पृतना रहेको क्षेत्रको जिम्मवारी सम्हाल्नेछ । पूर्वीकमान्डको मुख्यालय धनकुटामा स्थापना गरिएको छ । यसअघि पूर्वी पृतना मुख्यालय इटहरी रहेकोमा कमान्ड मुख्यालय धनकुटा सारिएको हो । गण्डकी नदी प्रणालीमा आधारित मध्य कमान्डले मध्य, पश्चिम र मध्यपश्चिम पृतनाको कार्यक्षेत्र सम्हाल्नेछ । कमान्ड मुख्यालय हाल पश्चिम पृतनामा स्थापना भएको छ । कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित पश्चिम कमान्डले उत्तर पश्चिम र सुदूरपश्चिम पृतनाको कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । पश्चिम कमान्ड मुख्यालय सुर्खेतमा राखिएको छ । उपत्यका कमान्डको मुख्यालय नारायणहिटीमा कायम गरिएको छ । 

पूर्वीकमान्डले प्रदेश १ र २ र मध्य कमान्डले उपत्यकाबाहेक बाग्मती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश हेर्नेछ भने पश्चिम कमान्डले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश हेर्नेछ । यसअघिको आठ पृतना संरचना प्रशासनिक प्रकृतिको भएका कारण यसलाई परिवर्तत गरेर सेनालले युद्धकालीन प्रकृतिको संरचना तयार गरेको हो ।

पृतना खारेज भए पनि बाँकी संरचना यथावत्

सेनाको पृतना खारेज भए पनि बाँकी संरचना यथावत् छन् । चार कमान्ड र मातहतमा युद्धक बाहिनी तथा युद्धक गणको अवधारणाअनुसार नयाँ सांगठनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन भएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । 

सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार कमान्डका प्रमुखलाई कमान्ड सेनापति भनिएको छ । सेनाको उपरथी तहले कमान्ड सम्हाल्दै छन् । पृतनापति पनि उपरथी तहकै थिए । ‘कमान्ड सेनापतिहरूलाई यसअघि पृतनापतिहरूले प्रयोग गर्दै आएको प्रशासकीय अधिकार रहन्छ, जंगी अड्डाबाट थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने खाका तयार हुँदै छ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने, ‘आफ्नो क्षेत्रको अपरेसनल प्लानिङ कमान्ड हेडक्वार्टरबाटै हुनेछ ।’ संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्ने गरी क्षमता, रणनीति र तैनाथीका लागि नयाँ संरचना लागू हुन लागेको सेनाको भनाइ छ । 

सेनाले चार कमान्ड सेनापतिहरू पनि तोकेको छ । जसअनुसार पूर्वी कमान्ड सेनापतिमा उपरथी सन्तोषकुमार ढकाल, मध्य कमान्ड सेनापतिमा उपरथी विनयविक्रम राणा र पश्चिम कमान्ड सेनापतिमा उपरथी प्रेम शाही तोकिएका छन् । उपत्यका कमान्ड सेनापतिमा उपरथी अशोक सिग्देलले जिम्मेवारी पाएका छन् । 

चारजना उपरथीहरूको दरबन्दी मिलान 
पृतना खारेजपछि चारजना उपरथीहरूको पनि दरबन्दी मिलान गरेको छ । यसअघि सहायकरथीले सम्हाल्दै आएको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट निर्देशनालयलाई महानिर्देशनालयमा स्तरोन्नति गरेर उपरथीको दरबन्दी सिर्जना भएको छ । कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई महानिर्देशनालयमा स्तरोन्नति गरेर सेनाले उपरथीलाई नेतृत्व दिएको छ । नगरकोटस्थित आर्मी वार कलेजको नेतृत्व पनि उपरथीलाई दिएको छ । सेनाले ०८१ वैशाखबाट सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको नेतृत्व पनि उपरथीलाई दिएको छ । 

सेनामा ०७० मा पुनः ढाँचामार्फत जंगी अड्डाका महानिर्देशनालय र विभागीय हेरफेर गरिएको थियो भने ०७२ मा सेनाका पृतना संख्या ६ बाट आठ पुर्‍याइएको थियो । त्यसवेला सेनामा युद्धकेन्द्रित संरचना बनाउने कि संघीय प्रशासनिक संरचना सुहाउँदो संरचना बनाउने भन्नेमा सेनामा सघन छलफल भएको थियो । 

सेनाको पुनर्संरचनाका लागि सुझाब दिन गठित पूर्वरक्षासचिव बामनप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको कार्यदलले युद्धकेन्द्रित र रणनीतिक महत्वका आधारमा सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर, तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आन्तरिक सुरक्षा भएको निष्कर्षसहित सात प्रदेश र उपत्यकाको प्रशासनिक संरचना सुहाउँदो हुने गरी पृतना हेडक्वार्टर स्थापना गर्ने सुझाब दिएको थियो ।

अन्ततः न्यौपानेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी सेनाले आठ पृतनास्तरको संरचना तयार गरेको थियो । नयाँ संरचनासँगै सेनाका बाहिनीपतिहरूले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने भएका छन् । यसअघि पृतनापतिहरूले समन्वय गर्ने गरेका थिए ।