सत्तारुढ गठबन्धनको पहिलो बैठक : विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार ! 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे छलफल थालेका छन् । विपक्षी गठबन्धन सत्तारुढ भइसकेपछि बिहीबार पहिलोपटक बसेको बैठकमा नेताहरूबीच विश्वासको मत लिएर सरकारको कार्यकाल सुनिश्चित गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको छ । हाल पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । 

विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भए पनि टुंगो नलागेको कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए । ‘गठबन्धन सत्तारुढ भइसकेपछिको पहिलो बैठकमा गठबन्धन बन्दादेखि अहिलेसम्मको समीक्षा भयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, संसद्को अधिवेशन, सरकार सञ्चालन र जनजीविकाका सन्दर्भमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो,’ महामन्त्री खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, ठोस निर्णय केही पनि भएको छैन । छलफललाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ साउनका लागि पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठक बोलाएकी छिन् । बैठकमा संसद् सञ्चालन भइसकेपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सामान्य प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । 

पूर्णबहादुर खड्का, नेता, कांग्रेस

गठबन्धन सत्तारुढ भइसकेपछिको पहिलो बैठकमा गठबन्धन बन्दादेखि अहिलेसम्मको समीक्षा भयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, संसद्को अधिवेशन, सरकार सञ्चालन र जनजीविकाका सन्दर्भमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो । तर, ठोस निर्णय केही पनि भएको छैन । छलफललाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ ।

अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत विश्वासको मत लिन सक्ने र त्यसको आधार तय भइसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन समस्या छैन । उहाँले चाहेको बखत लिन सक्नुहुन्छ । हामीले दिन्छौँ । माधव नेपालजी पनि सँगै हुनुहुन्छ । आज पनि उहाँको प्रतिनिधि आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने हामीले सल्लाह गर्छौँ भनेका छौँ ।’ 

स्रोतका अनुसार जसपा र एमाले दुवै पार्टीमा आन्तरिक विवाद रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा पहिल्यै विश्वासको मत लिनुपर्नेबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले भने दुवै पार्टीलाई पहिले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, दुवै पार्टीको आन्तरिक विवाद तत्कालै समाधान हुने सम्भावना कम भएकाले पहिले विश्वासको मत लिएर सरकारको आयु सुनिश्चित गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उपयुक्त हुने नेताहरूको सुझाब थियो । 

‘तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्नका लागि पावर सेयरिङको कुरा मिलेको छैन । त्यसैले थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा अगावै विश्वासको मत लिने वातावरण बनेको अवस्थामा त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल भएको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताले भने । 

बैठकमा सरकारमा पावर सेयरिङ र सरकार सञ्चालनमा प्राथमिकताका विषयमा लामो छलफल भएको जसपाका अध्यक्ष यादवले बताए । ‘सत्तारुढ गठबन्धनको यो पहिलो बैठक पनि हो । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा विचार आदान–प्रदान भयोे । गठबन्धनको सरकार भएपछि सरकार गठन र सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्ने कुरा नेचुरल विषय हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पावर सेयरिङका विषयमा सामान्य छलफल भयो । तर, केही दिनपछि मात्रै टुंगोमा पुग्छौँ ।’ 

उनले गठबन्धनबाट छुट्टै कार्यदल बनाएपछि त्यसले एउटा साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको बताए । ‘गठबन्धनका तर्फबाट कार्यदल बनाउने कुरा भएको छ । त्यसले एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्छ । त्यही आधारमा सरकारले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा सरकारले गरेका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अब जनतामा आशा जगाउने गरी डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भयो ।’ 

सरकारले सबै नागरिकलाई कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेकाले त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउने र समयमै खोप उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भएको छ । यस्तै, बाढीपहिरो र डुबानजस्ता विपत्बाट पीडितलाई राहत, उद्धार तथा सम्भावित जोखिमबाट बचाउन पूर्वतयारीका विषयमा समेत चनाखो बन्न नेताहरूले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका निर्णय र त्यसबारे भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । ‘मैले कोरोना संकट निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु, त्यसैका लागि छलफल गरिरहेको छु । कोरोनाको खोपको उपलब्धतासँगै कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन प्रयासरत छु,’ देउवाले भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेताहरूले भने अब राजनीतिक परिस्थिति धेरै नबदलिएको खण्डमा विश्वासको मत लिन कठिनाइ नभएको दाबी गर्छन् । उनीनिकट नेता मीन विश्वकर्माले विश्वासको मतको विषय यो सरकारको निरन्तरता मात्रै नभई प्रतिनिधिसभाको जीवनसँग जोडिएको बताए । 

‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने कुरा यो सरकारको निरन्तरताका लागि मात्रै होइन, हामीले विपक्षी गठबन्धनले अहिलेसम्म उठाएको प्रतिनिधिसभाको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । त्यही प्रतिनिधिसभा बचाउनका लागि अघिल्लो सरकार हटाएर यो सरकार बनेको हो,’ नेता विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा यो सरकार बचाउनेभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा बचाउने कुरा हो । मलाई लाग्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन ।’ उनले अबको सरकारले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानतः स्वतः प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मुलुक चुनावतिर धकेलिने बताए । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सोमबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिएको बताएका थिए । तर, बिहीबारको बैठकमा उनीनिकट नेता विजय पौडेल पनि सहभागी थिए । त्यस्तै, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता कृष्णबहादुर महरा, जसपाका अध्यक्ष यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासमीकरणबारे आफ्नै दल कांग्रेसभित्र पनि छलफल गरेका छैनन् । सत्तागठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद्मा शक्ति बाँडफाँडको विषय नटुंगिएका कारण देउवाले पार्टीभित्र पनि त्यसबारे छलफल नगरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई आफ्नातर्फबाट मन्त्री बन्ने सांसदहरूको नामावली माग गरेका छन् । 

कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने ? भन्ने विषय नै नटुंगिएकाले अहिले नामबारे छलफल नै नभएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । देउवाले अहिले कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।