- वि.सं २o८१ चैत १० आइतबार
अब निर्णय नगर्ने अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्दै संसद्ले ‘गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हुने’ व्याख्या गर्दै पहिलोपटक यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको हो । निर्णय नगरेका कारण हानि भए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्नेसम्मको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
हालै संसद्बाट पास भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । गत ३ चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । निर्णय नगरी हानि–नोक्सानी पुर्याउनेलाई सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । बदनियत राखेर कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनले कानुनी व्यवस्था गरेको हो । स्वार्थवश निर्णय नगरेका कारण हानि–नोक्सानी पुगे त्यस्ता अधिकारीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐनको दफा १७ (क)मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ, ‘कुनै पनि राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिव कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा हानि–नोक्सानीको बिगो खुलेकामा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकामा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
संसदले पास गर्नुअघि राज्यव्यवस्थजा तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरेर पारित गरेको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडा ऐनका व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् । उचित र मनासिव कारण उत्पन्न भई निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित फाइलमा अभिलेख राखी सोको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कुनै करार वा सम्झौताबमोजिम कुनै खास अवधिमा कुनै खास काम गर्नुपर्ने अवस्था भए सोहीबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले निर्णय नगरेका कारण कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा कारबाही र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘निर्णय नगरेका कारण कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वा सो सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति माग गर्न यो दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिनेछैन,’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
अधिकार क्षेत्र नाघेर गर्ने निर्णयदेखि स्वार्थको द्वन्द्व पनि अनुसन्धानको दायरामा
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने पनि अब सजायको दायरामा आउनेछन् । कुनै राष्ट्रसेवकले बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा सम्पादन गर्नुपर्ने कामको दुरुपयोग गरेमा कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरी वा अर्को अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी निर्णय गर्नु पदीय दुरुपयोग हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको विषय पनि पहिलोपटक ऐनमा आएको छ । स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) विषयमा कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएमा यस्तो कार्य पदीय दुरुपयोग हुने ऐनले स्पष्ट गरेको छ । आफ्नो पदीय हैसियतले प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा वा छुटको दुरुपयोग गरेमा र आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी कुनै कार्य गरेमा यो पनि पदीय दुरुपयोग हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
अख्तियारले आफैँ रकम दिएर गर्ने रंगेहात पक्राउको व्यवस्था ब्युँतियो
अख्तियारले आफैँ रकम दिएर गर्ने रंगेहात पक्राउको व्यवस्था ब्युँतिएको छ । रंगेहात पक्राउ रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको यस्तो व्यवस्था संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । यसपछि आयोगले मापदण्ड केही परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । तर, यो प्रभावकारी भइरहेको थिएन । ऐनको दफा ६२ (घ)मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ । ‘यसरी परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रिसवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानका क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवतबापत मागबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ उपदफा २ मा उल्लेख छ । उपदफाले भनेको अनुसन्धानका क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवतबापत मागबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने नै रंगेतहातका लागि अख्तियारले दिने रकम हो ।
तल्ला कर्मचारी र बिचौलियाबाट उठाएर अप्रत्यक्ष रूपमा घुस खाने पनि फन्दामा
अब अप्रत्यक्ष रूपमा घुस खाने तथा खुवाउने पनि भ्रष्टाचारको फन्दामा पर्ने भएका छन् । कुनै काम गरिदिए वा नगरिदिएबापत आफू वा अरू कसैका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घुस लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा त्यस्तो सरकारी अधिकारी पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । जिम्मेवार अधिकारीबाट निर्णय गराउन वा नगराउन घुस लिने वा लिन मञ्जुर गराउने उद्देश्यले राष्ट्रसेवकलाई जानकारी दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट आफू वा अरू कसैका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घुुस लिने वा मञ्जुर गर्ने बिचौलिया पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।
उपभोक्ता समिति पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा
ऐनले उपभोक्ता समितिलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र समेटेको छ । ऐनको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौताअनुसार प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण, संवद्र्धन, उपयोग वा उपभोग गर्न वा विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति वा यस्तै प्रकारका अन्य संस्था पनि हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उपभोक्ता समिति सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा थिएन । स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनामा ठुलो रकम उपभोक्ता समितिबाट खर्च हुँदा पनि तीउपर भ्रष्टाचारको कारबाही गर्न कानुनी असहजता थियो । संशोधित ऐनले उपभोक्ता समितिलाई स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा समेटेपछि तीउपर अनुसन्धान र कारबाहीमा सहजता हुने भएको छ ।
भ्रष्टाचारको कसुरमा अधिकतम सजाय १४ वर्ष
यसअघि भ्रष्टाचारको कसुरमा अधिकतम सजाय १० वर्ष रहेकामा त्यसलाई १४ वर्ष पुर्याइएको छ । २५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुने सजायलाई ५० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो । यो अन्तिम सीमा थियो । अब यो सीमा १० करोड रुपैयाँमा पुर्याएर त्यसभन्दा बढीको हकमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद गरिने भएको छ ।
बोलपत्र संशोधनदेखि स्रोत सुनिश्चितविना ठेक्का लगाउनु पनि भ्रष्टाचार
ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई जानीजानी प्रभावशून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउन सार्वजनिक खरिद कानुन प्रतिकूल हुने गरी सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, खरिद कार्य टुक्र्याउने वा प्याकेजिङ गर्ने कार्यलाई कसिएको छ । त्यस्तै, स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मापदण्डविपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्रको मूल्यांकन वा पुनः मूल्यांकन गर्ने, खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने, स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पनि भ्रष्टाचार हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । सरकारलाई हानि–नोक्सानी हुने गरी बद्नियतपूर्वक निर्माण कार्यको ड्रइङ डिजाइन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सुपरिवेक्षणको कार्यमा गलत प्रतिवेदन वा विवरण दिने परामर्शदाता पनि अब भ्रष्टाचारको छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।
राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा तन्कियो
अब सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा तीनै तहलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । राष्ट्रसेवकको परिभाषालाई पनि व्यापक रूपमा तन्काइएको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी, अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिका अतिरिक्त कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्ति पनि यस परिभाषामा समेटिएका छन् ।
विदेश लगिएको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति छानबिनका लागि कानुनी बाटो खुल्यो
भ्रष्टाचार कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लगे त्यसलाई फिर्ता ल्याउन र कारबाहीका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति विदेश लग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको अनुसन्धान गर्न र सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन अख्तियारलाई कानुनी व्यवधान थियो । यसलाई सहज हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ६० (क) मा व्यवस्था गरिएको छ, ‘ऐनबमोजिमको कसुर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’
