अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गभर्नरको सक्रियता

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित बैंकिङ क्षेत्रमाथि गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले चासो देखाउन थालेका छन् । गभर्नर पौडेलले आइतबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाको अवलोकन गरेका छन् । यसअघि शुक्रबार प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि विध्वंस भएपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र बैंकरहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

आन्दोलनपछि केन्द्रीय बैंकसँग निजी क्षेत्र र बैंकरबिच संवाद टुटेजस्तो अवस्था रहेकाले त्यसलाई कायम राख्न खोजिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए । ‘सबैतिर चुपचाप बसेको जस्तो अवस्था थियो । सम्पर्क पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास पनि हो । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा असर परेको छ । त्यसको अन्ततः असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ । सरोकारवाला पक्षको क्षतिबारे के–कस्तो आकलन छ भन्ने जानकारी पनि लिइएको छ । अहिले सामान्य आकलनको विवरण दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

छलफलमा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर पौडेलले पछिल्लो आन्दोलन र गतिविधिबाट परेको असरका विषयमा जानकारी लिएको बताए । ‘उद्योग व्यवसायमा के–कस्तो असर पर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो,’ उनले भने । बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले हाल देखिएका समस्या र असरहरूका बारेमा अवगत गराएको बताए । ‘क्षतिको यकिन गरेर राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने सहजीकरणका लागि केही दिनमै सुझाव दिने बतायौँ । गभर्नरले हतोत्साहित नहुनु, मनोबल राखेर अघि बढ्नुपर्छ, राष्ट्र बैंक सहयोग गर्न तयार छ भन्नुभयो,’ कोइरालाले भने । 

 बिमा प्राधिकरण पनि छलफलमा : साना दाबी तत्कालै भुक्तानी गर्न सक्ने
नेपाल बिमा प्राधिकरणले आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिबाट बिमा क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा आइतबार निर्जीवन बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बिमा दाबीमध्ये सानो दाबी रकम बिमकले तत्कालै भुक्तानी गर्न सक्ने, त्यसभन्दा माथिको बिमा दाबी भुक्तानीको हकमा नियमबमोजिम पुनर्बिमकले पेस्कीस्वरूप अग्रिम रूपमा रकम दिनुपर्ने र तरलता व्यवस्थापनमा पुनर्बिमकले सहजीकरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

साथै, उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएका भौतिक सम्पत्तिको बिमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा विशेष परिस्थितिका कारण सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसकिने र वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण सिफारिससमेत प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले न्यूनतम कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका धारणा राखे । 

यसैगरी, पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बिमकले पुनर्बिमाका लागि प्रस्ताव गर्दा तथ्यांक विश्वसनीय हुनुपर्ने, दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा गर्न सकिने सहयोग गर्न पुनर्बिमकहरू तयार रहेकोलगायतका धारणा राखे ।छलफलमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपत्मा भएका क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवं सहज बनाउन प्राधिकरणले बिमा नियमावली, ०८१ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप बिमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझावहरू दिन बिमक तथा पुनर्बिमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अनुरोध गरे ।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बिमा गरेपछि बिमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आश्वस्त हुने गरी काम गर्न र बिमा दाबीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न फोकल पर्सन तोकेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन बिमकलाई निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बिमकले आफूले बिमा गरेका भौतिक तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिका बारेमा जानकारी पाएमा त्यसबारे यथाशीघ्र बिमितलाई जानकारी दिएर दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्नसमेत निर्देशन दिए । 

बिमा सर्भेयरहरूसँग पनि छलफल
यसैगरी, नेपाल बिमा प्राधिकरणले हालको गैरप्राकृतिक विपत्को अवस्थामा बिमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो–छरितो बनाउने सम्बन्धमा बिमा सर्भेयरको भूमिकाका सम्बन्धमा आइतबार नै बिमा सर्भेयर संघ, नेपालसँग छलफल गरेको छ ।छलफलमा बिमा सर्भेयर संघका पदाधिकारीले हालको विषम अवस्थालाई ध्यानमा राखी न्यूनतम कागजातका आधारका सर्भे प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूले समानुपातिक रूपमा काम पाउनुपर्ने, क्षति भएका स्थानमा बिमा सर्भेयरले सहजै प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेलगायतका धारणा राखे ।